सामाजिक न्यायको लागि परिचयपत्र
– चिन्तन पौडेल
पछिल्ला केही वर्षदेखि योजना आयोगले बर्सेनी देश विकास र नयाँ योजनाका नीति बनाउने काम गर्दै आएको छ । तर अहिले भोगिरहेका विकास र सुशासनका समस्या समाधान गर्न सक्ने नीति निर्माण गर्न सफल हुन सकिरहेका छैनौं । आजभन्दा २० वर्षपछि हाम्रो देशको स्थिति के होला ? आज सुरु गरिएका विकास, निर्माण र अन्य योजनाको लाभ २० वर्ष पछिको पुस्ताले लिनेछ भन्ने सोचेर प्रयत्न गर्ने हो भने पो सफलता हालिस गर्न सकिन्छ कि ?
हामी असफल हुँदै आएको सबभन्दा ठूलो क्षेत्र हो, गरिबी । गरिबी हटाउने भनेर आजसम्म धेरै योजना भने, बजेट पनि बिनियोजन भयो तर गरिबी हटेको छैन । आज सुचना, संचार र प्रविधिको प्रयोगले संसारले फड्को मारेको छ । हाम्रै पनि सहरी क्षेत्रमा हेर्ने हो भने यसको प्रयोग अत्याधिक देखिन्छ । तर, यसैलाई बहुसंख्यक गरिबका पक्षमा प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन ।
अब हामीले यो नेटवर्किङ र प्रविधीको प्रयोग गरेर एउटा पारदर्शी र भरपर्दो संयन्त्रको विकास गर्नुपरेको छ, जसले हाम्रो विकास अभियानलाई सघाउनेछ ।
नेपालमा पर्याप्त खान पुग्ने (प्रति दिन २ हजार २ सय २० क्यालोरी खान पाउने) व्यक्तिलाई गरिबीको रेखामाथि मानिन्छ । र त्यसभन्दा कम मात्रै खान पुग्नेलाई गरिबीको रेखामुनि रहेको मानिएको छ । त्यति क्यालोरी खानका लागि हाम्रो औसतमा १९ हजार २ सय ६२ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यति खर्च गर्नसक्ने मानिस गरिब रहँदैन, नसक्ने मानि गरिबीको रेखामुनि हुन्छ । यो रकम भनेको दिनको ०.५ डलर हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको भनाई अनुसार हिसाब गरेर दिनको १.२५ डलरभन्दा कम कमाउनेलाई गरिब मान्ने हो भने नेपालको ३४ प्रतिशत जनसंख्या गरिब ठहर्छ । यसरी हेर्दा २५ वर्ष पहिलेभन्दा अहिलेको स्थितिमा खासै फरक आएको छैन ।
स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरजस्ता सूचकका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रमले करिब ४१ प्रतिशत नेपाली जनताहरु गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ । मानवीय गरिबी अझै पनि उच्च रहेको छ । नेपालको दीर्घकालीन योजनाले २०७१ मा गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन ।
गरिबलाई परिचय पत्र किन ?
गरिब घर परिवार सहयोग समन्वय बोर्डले अहिले गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली जनताको तथ्यांक संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ । हामीले जिल्लाहरुमा सर्वेक्षण गरेर गरिबको ठूलो डाटाबेस तयार गरेका छौं । परिचयपत्र वितरणको कुरा गरेदेखि नै हामीलाई सबभन्दा धेरै सोधिएको प्रश्न हो, यो परिचयपत्र दिएपछि तपाईं गरिबलाई के दिनुहुन्छ ? वा यो परिचय पत्रले केके सुविधा दिन्छ ?
हामीलाई हाम्रो कार्यालयले कुनै सुविधा दिँदैन, हामीले खाली परिचय पत्रमात्रै दिने हो, यसका आधारमा बाँकी सेवा सुविधा दिने काम सरकारका अन्य निकायको हो भनेर बुझाउन निकै गाह्रो हुन्छ । सबै काम एउटै निकायले गर्न सक्दैन । यसैकारण सरकारले धेरै क्षेत्र र विषयलाई हेर्नेगरी भिन्न निकायहरुको निर्माण गरेको हो । एउटा निकायले पहिचान गरेर परिचय पत्र दियो भने अन्य निकायले दिने सेवामा त्यसका आधारमा दावी गर्न सकिन्छ । नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका २५.२ प्रतिशत जनताको हातमा परिचयपत्र पु¥याउने काम हामीले गरिरहेका छौं ।
मलाई यसरी प्रश्न गर्नेहरुलाई म उदाहरण दिन्छु । गरिबलाई लक्षित गरेर सरकारले बर्षेनी थुप्रै कार्यक्रम ल्याउँछ । रोजगारदेखि कृषि सहुलियत र स्वास्थ्यसेवामा गरिबलाई कोटा वा छुटको व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसमा गरिबको यकिन कसरी गर्ने ? गाविसको सिफारिसलाई आधार मानेर कति ठाउँमा काम चलाएको देखिन्छ । तर, यो निकै झंझटिलो र समय लाग्ने प्रक्रिया छ । यसको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
यसको अर्को बेफाइदा के भएको छ भने, जसका लागि लक्षित कार्यक्रम हो, त्यसको फल ऊ सम्म पुग्दैन ।
उदाहरणका लागि लोकसेवामा गरिबका लागि आरक्षण छ भने त्यसको फाइदा कसलाई पुग्छ ? गरिबको परिभाषाले जाति वा क्षेत्रलाई मान्दैन । यसका आधारमा हुने आरक्षण अलग भयो । गरिबको आरक्षणले त वास्तविक गरिबलाई फाइदा हुनुप¥यो । जाति वा क्षेत्रको नाममा दिइने आरक्षणले मान्छेको आर्थिक अवस्थासँग सरोकार राख्दैन, जुन आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
अर्को उदाहरण वृद्ध भत्ता लगायतका सामाजिक सुविधाको पनि लिन सकिन्छ । ७० वर्ष माथिका वृद्धलाई दिइने भनिएकाले अहिले मान्छेको आर्थिक अवस्था भन्दा पनि उमेर मुख्य कुरा भएको छ । तर, के यो भत्ता धनीलाई पनि चाहिन्छ ? कुनै करोडपति वृद्धलाई र विपन्न वृद्धलाई यसको महत्व बराबर हुन्छ ? कदापि हुँदैन ।
यस्ता सेवा, सुविधा दिइने ठाउँमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मानिस र परिवारलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । गरिबका लागि लक्षित कार्यक्रमको फाइदा गरिबलाई भएमात्रै त्यसको लक्ष्य पूरा हुन्छ र देशको गरिबी घटाउन सकिन्छ । होइन अहिलेजस्तै विपन्नका लागि ल्याइने कार्यक्रमले धनी र गरिबको भेद नगर्ने हो भने त्यसको फाइदा जहिल्यै उपल्लो वर्गले मात्रै लिइरहनेछ ।
धनी र गरिब छुट्याएर सुविधा दिने हो भने अति विपन्नलाई मात्रै दोब्बर भत्ता दिए पनि अहिलेको भत्तामा २० प्रतिशत कम खर्च हुन्छ । त्यो बचत रकम सबैलाई हुने गरी अस्पताल, खानेपानी वा बिजुलीमा लगानी गर्न सकिन्छ । यस्तो गर्ने हो भने कसैले सरकारको विरोध पनि गर्दैनन् ।
यसैले गरिब परिचय पत्र आवश्यक छ । यो परिचय पत्र वितरणको आशय कसैलाई गरिबको भिल्ला भिराउने मात्र कदापि होइन । यसको उद्देश्य समाजमा आज देखिएको भेदभाव मेट्ने हो । यो अवधारणाले त्यो जमर्को गरेको छ । खास गरिबको पहिचानगरी तिनको गरिबी हटाउने कार्यक्रम बनाउन सरकारलाई मद्दत गर्नु यसको उद्देश्य हो । परिचय नै नभई कहाँका र कुन गरिबको गरिबी हटाउने ?
तथ्य र तथ्यांकमा आधारित रहेर वैज्ञानिक ढंगले नीति निर्माण नगर्दासम्म सामाजिक न्याय कायम हुन सक्दैन । जबसम्म गरिब जनताले राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा लगायत शासनमा प्रतिनिधित्व हुँदैन तबसम्म सामाजिक न्यायको नारामात्र हुने छ । सबै वर्गका ठूलाठालुले किन गरिबका लागि बोल्दैनन् ? गम्भीर प्रश्न यहाँ छ । यसको जवाफ सहजै दिन सकिन्छ । हुनेखानेले समावेशी र समानुपातिकको नाममा ती गरिबको नाममा सुविधा भोगिरहेका छन् भन्नलाई हिच्किचाउनु पर्ने छैन । यो कुरा नेपाली जनताले समेत राम्ररी बुझिसकेका छन् ।
सही तथ्यांक र सुचना नहुँदा सरकारले गरिबको उन्नति र समाजिक उत्थानका लागि वर्षेनी खर्च गर्ने ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ यत्तिकै हराएजस्तो छ । यसको उपलब्धि नगन्य मात्र भएको छ । यसलाई रोकेर सही ठाउँमा प्रयोग गर्नका लागि परिचय पत्र र अनुगमन गर्ने संयन्त्रको खाँचो छ । यसो गर्न सकेमात्र सामाजिक न्याय कायम हुनसक्छ । अन्यथा एउटाका लागि गरिएको खर्चको फाइदा कि त अर्काले लिनै कि कसैसम्म नपुग्ने परम्परा कायम रहिरहने छ ।
यसैले नेपालको सन्दर्भमा यो परिचयत्र एउटा अचुक औषधि हो । यसलाई समन्वयात्मक तवरले सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यसले गरिबलाई मात्र होइन, हुनेखाने वर्गका लागि तिरेको राजस्व सहि ठाउँमा उपयोग हुने कुराले आत्मसन्तुष्टिको ठाउँ दिन्छ ।
(लेखक गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डका पूर्वकार्यकारी उपाध्यक्ष हुन् ।)