हाम्रा हरेक व्यवहार वातावरण र जलवायुमैत्री हुनुपर्छ

राम प्रसाद लम्साल प्रमुख, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय

नेपालमा जलवायु परिवर्तन भएको मान्न सकिने आधार के छन् ? जनमानसमा यसबारे थुप्रै भ्रम बढ्दै गएको पनि छ नि ?
– समय सान्दर्भिक प्रश्न गर्नु भएको छ । मुख्यकुरा जलवायु परिवर्तन भयो कि भएन भनेर दुई तथ्यले जान्न सकिन्छ । पहिलो भएका अध्ययन, अनुसन्धानले के भन्छन् र दोस्रो सम्बन्धित समुदायले के अनुभव गर्छन् भन्नेकुरालाई आधार मान्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा नेपालका तथ्यांक मात्र विश्लेषण गर्दा बढ्दा
तापक्रम, अनियमित बर्षा भएको अवस्था छ र त्यो भन्दा महत्वपूर्ण तथ्य भनेको अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि जलवायु परिवर्तन भएको छ र त्यसको असर नेपालमा धेरै परेको बताएको छ । २००९–२०१० मा जलवायु परिवर्तनका हिसाबले नेपाललाई विश्वको चौथो जोखिम राष्ट्र मानिएका लिखित प्रतिवेदन समेत छन् । वैज्ञानिक तथ्यहरु भन्दा पनि भोगाइमा पहिले भन्दा फरकपन आएको अवस्थामा जलवायु परिवर्तन भएको भनेर बुझ्नुपर्छ ।

कहिले देखि नेपालमा जलवायु परिवर्तन हुँदै आएको मानिएको छ ?
– मेरो आफ्नै उमेरको अनुभवमा पनि धेरै कुरा परिवर्तन भएका छन्, ति परिवर्तनहरु जलवायुसंग सम्बन्धित छन् । कहिले देखि जलवायु परिवर्तन भयो भन्ने सवालमा यसको मुद्दा उठेको समयलाई आधार मान्न सकिन्छ । यो विस्तारै परिवर्तन हुने प्रक्रिया हो । धेरै फरकपन देखा पर्दा हामीले परिवर्तन भएको मानेका हौं । जस्तैः कुनै स्वास्थ्य समस्या देखाप¥यो भने प्रमाणित नहुञ्जेल के समस्या हो भन्ने भए जस्तै हो । अहिलेको अवस्थामा जलवायु परिवर्तन भैसकेको र यसका प्रभावहरु यत्रतत्र देखा परिसकेको अवस्था छ ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरणका लागि सरकारी प्रयास के–के भएका छन् र आगामी दिनमा के–कस्ता रणनिति बनाउदै हुनुहुन्छ ?
– जलवायु न्यूनिकरणका लागि सरकारका विभिन्न कार्यक्रम छन् । वातावरण मन्त्रालय न्यूनिकरणका लागि सक्रिय छ । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा भनेको यो मन्त्रालयको मात्र होइन । जलवायु परिवर्तनको मुद्दासंग सरोकार राख्ने विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । हरेक व्यक्ति, समुदाय देखि समग्र राष्ट्रको कर्तब्य हो । सबैजसो मन्त्रालयहरुमा वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन हेर्ने विभिन्न इकाइहरु स्थापना भएका छन् । उनीहरु सबेको दायित्व हुन आउँछ । जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा कार्यक्रम र बजेट पनि बढ्दै गएको छ ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरणका लागि औद्योगिक राष्ट्रको भूमिका कस्तो छ ?
– अहिलेको मूल अन्तराष्ट्रिय मुद्दा भनेको जलवायु परिवर्तन हो । विकसित मुलूकहरु जसले ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गरे, यस्ता खालका संरचना विकास गरे । विकासका हरेक माध्ययमबाट हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन हुन्छ । ‘पृथक सक्षमताको साझा जिम्मेवारी’को हिसाबले सम्झौता भएको छ । त्यस अनुसार विकसित मुलूकहरुले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा कम भूमिका रहेका मुलूकलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जलवायु अनुकूलनका लागि भन्दै काठमाण्डौंमा हुने सभा, सम्मेलन र गोष्ठीमा लाखौं रकम खर्च गरिन्छ तर जोखिम तथा संकटासन्न क्षेत्र र समुदाय झन् सिकार बन्दै गएको अवस्था छ । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
– काठमाण्डौंमा सहजता र निति निर्माणका लागि राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम गरिन्छन्, भएका छन् तर वातावरण मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरु सम्बन्धित जिल्लामा सञ्चालित छन् । नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम पनि धेरै जोखिम मानिएका १४ जिल्लामा सञ्चालित छ । सबै जिल्लामा सञ्चालन गर्न सोहि खालको स्रोत हुनुपर्छ त्यो तत्काल सम्भव छैन तर आगामी दिनमा यो कार्यक्रमलाई विभिन्न जिल्लामा विस्तार गर्ने क्रममा छौं ।

जलवायु परिवर्तनको दिगो व्यवस्थापनमा सरोकारवाला निकाय तथा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको भूमिका कस्तो हुनु पर्ला ?
– जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अलग्गै सम्झ्यौं भने व्यवस्थापन सम्भव छैन । हाम्रा हरेक जनजिवनमा यसलाई जोड्न जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनको दिगो व्यवस्थापनको प्रयास गर्दै विकासतर्फ लम्किन जरुरी छ । हरेक दिगो विकाससंग सम्बन्धित निति तथा कार्यक्रमले यो मुद्दालाई समावेश गरेर लैजानु पर्छ । हामीले गर्ने हरेक काम, व्यवहार वातावरण र जलवायुमैत्री हुनुपर्छ, यस्तो अवस्थामा हामी अनुकूलित हुन सक्छौं ।