सिंगो सरकारको स्पिरिट जरुरी छ

अब ठूला आयोजनाहरु विकास गर्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ भनेर त्यसको तयारी भैराखेको छ ।

जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’, उर्जा मन्त्री

माओवादी केन्द्र नेतृत्वको संयुक्त सरकार छ । अघिल्ला सरकारझैं समग्रमा यो सरकारले पनि जनताका पक्षमा खासै काम गर्न सकेन तर उर्जा मन्त्रालयका केहि काम भने नमुना सावित भए । उर्जा मन्त्रीको भूमिका नेतृत्वदायी रह्यो । डेढ दसकदेखि संस्कारका रुपमा रहँदै आएको लोडसेडिङ समस्या भने यसपल्ट काठमाण्डौं उपत्यकाभित्र हटेर गयो भने उपत्यकाबाहिर पनि लोडसेडिङ दुई घण्टामा सिमित भयो र कसरी सम्भव भयो यो खालका सफलता । यहि सवालमा आधारित रहेर उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ संग हाम्रो अनलाइनका सम्पादक सूर्य रोकाया ‘सङ्कल्प’ले गर्नु भएको कुराकानीको सारसंक्षेप ः

उपत्यका लगायत केहि शहरी क्षेत्र त उज्यालो भए तर सम्पूर्ण नेपाल उज्यालो हुने दिन कहिले आउला ?

पहिलो त देशको एक तिहाई भाग पनि विद्युतिकरण भएको छैन । त्यो बाँकी भागलाई विद्युतिकरण गर्नुप¥यो । यो काम तत्कालै सम्पन्न गर्न सकिने कार्य होइन । योजनावद्ध हिसाबले जानुपर्छ । आवश्यक बजेट व्यवस्था भएमा एक डेढ बर्षमा पूर्वाधार विकास गरि अघि बढ्न सकिन्छ, सम्भव छ । अर्को कुरा प्रशारणलाइन पनि देशको सबै भागमा छैन । अहिले जहाँ प्रशारणलाइन छ त्यहाँ एकाध घण्टावाहेक उज्यालै छ । त्यसलाई पनि क्रमशः सुधारेर अघि बढिरहेका छौं ।

संस्कारका रुपमा रहँदै आएको लोडसेडिङ समस्याका क्षेत्रमा उलट–पुलट जस्तै भयो नि ?
मुख्यकुरा जनताप्रतिको उत्तरदायित्व हो, आफ्नो आफै चुनौति खडा गरेको विषय हो । र भएको श्रोतको सदुपयोग गरिएको हो । विद्युत चुहावट लगायतका विभिन्न समस्या नियन्त्रण गरिएको हो र सिंगो टिमलाई जनतालाई सेवा दिन, राम्रो काम गर्नका लागि संकल्पवद्ध तथा उत्तरदायि भएर अगाडि बढ्न प्रेरित गरेको कारण यो कार्य सम्भव भएको हो ।

केहि महिना यता केहि विद्युत आयोजना पनि सम्पन्न भए, केहि सम्पन्न हुने प्रक्रियामा छन् । यो स्वाभाविक थियो कि यो पनि मन्त्रालयकै सक्रियता हो ?
थोरै मात्र आयोजना सम्पन्न भएका छन् । हाम्रो ग्रिडमा जोडिएको आयोजना अपर मादी जलविद्युत मात्र हो । बाँकी केहि आयोजना बन्ने र पूरा हुने प्रक्रियामा छन् । केहि बनेका आयोजना राष्ट्रिय प्रशारणलाइन समस्याका कारण जोड्न बाँकी छन् । बनिसकेका र सम्पन्न हुन लागेका आयोजनाका सवालमा हामीले जति सक्दो छिटो सम्पन्न गर्न प्रेरित गरेका छौं र सम्पन्न आयोजनाको समयावधि पनि सोहिअनुसार नै थियो ।

जलविद्युत क्षेत्रमा अधिक सम्भावना भन्दा पनि पहुँचवाला क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी भैरहेको छ नि ?
पहुँच भन्दा पनि पैसाको कुरा हो । जलविद्युत क्षेत्रमा हजार, लाख र करोडको काम छैन । यहाँ अरबको कुरा हुँदोरहेछ । जलविद्युत् विकास गर्न पहिलो कुरा पूँजी हुने व्यक्ति र संस्था चाहियो । दोस्रो कुरा, पहुँचको पनि कहिँ न कहिँ प्रभाव छ । फेरि पनि र्पसा र लगानी भन्दा पनि बिक्रि गर्नेहरुले पनि कब्जा गरेर राख्ने प्रचलन छ । यो संस्कार प्रवृतिलाई नियमसंगत ढंगले खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ । यो समस्या समाधानका लागि मैले यौटा नारा पनि ल्याएको छु । ‘‘जनताको पानी, जनताकै लगानी’’ । थोरै पैसा हुनेले पनि यसमा लगानी गर्न सक्नेछन् । सेयरको रुपमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दैछौं । अब बन्ने नयाँ परियोजनाहरुमा आम जनताको पनि सेयर हाल्ने व्यवस्था गरेको कारण आमजनताले लगानी गरेर प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने सम्भाव्यता त्यसमा पर्याप्त छ ।
र पहुँचवाला क्षेत्रकै सवालमा पनि नेपालको गण्डकी देखि पूर्वतिरका भागहरुमा उर्जाको विकास भैरहेको छ, गण्डकीदेखि पश्चिमतिर त्यति सारो विकास भएका छैन । विकास भएका क्षेत्रमा मात्रै भन्दा पनि विकास नभएका क्षेत्रमा पनि जलविद्युत आयोजना कसरी अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा सोचिरहेको छु । यसमा अघि बढ्दैछु । जस्तो कि तिला परियोजना, पश्चिम सेति परियोजना, नलसिं गाड, नौमुरे, उत्तरगंगा जस्ता जलविद्युत आयोजनाहरु ीछटो अगाडी बढाउन पहल गर्दैछु । पश्चिममा सडकको पहुँच राम्रो छैन , जहाँ पहुँच छैन, त्यहाँ मान्छे जाँदैनन्, विज्ञ पुग्दैनन् । निर्माण सामग्री पनि पु¥याउन कठिन र महंगो हुन्छ । त्यसैले सर्वप्रथम त्यहाँ भौतिक पूर्वाधारसहितको योजना अगाडी बढ्यो भने पश्चिम नेपालमा पनि जलविद्युत क्षेत्रको विकास तिब्र रुपमा अगाडी बढाउन सकिने देखेको छु ।

उर्जा क्षेत्रको दीगो विकास र व्यवस्थापनका लागि हालसम्मका उर्जासम्बन्धी निति निर्णयहरु व्यावहारिक तथा मौलिक भएनन् भन्ने आरोप छ नि ?
स्वाभाविक रुपमा समस्या थियो र छ तर नयाँ संविधान अनुसारको नयाँ उैन कानुनहरुको आवश्यकता छ । ति नयाँ ऐन कानुनहरु ड्राफ्ट भैरहेका छन् । ति ऐन कानुनहरु ड्राफ्ट संगै पारित गर्ने काम भैरहेकोछ । र ऐन कानुनहरु पारित भएसंगै तपाइँले भनेका समस्याहरु प्ूरा हुनेछन् ।

‘‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’’ शिर्षकको ३७ बुँदे कार्य योजना सार्वजनिक गर्नु भएको थियो । कसरी कार्यान्वयन भैरहेको छ ?
अहिले मन्त्रालयले गरिरहेका कामहरु ३७ बुँदे कार्य योजना अनुसार नै हुन् । यसमा सुधार र व्यवस्थापनको कुरा मुख्य छ । जसले गर्दा जनतालाई लोड सेडिङ समस्याबाट मुक्त गर्न सकिन्छ । जनतालाई कसरी सेवा दिन सकिन्छ भन्ने कुरा नै मुख्य छ ।
दास्रो कुरा, रणनैतिक रुपले नेपालको उर्जा समस्यालाई ५० देखि १०० बर्षमा समाधान गर्ने गरी नेपालको विद्युत उत्पादन कसरी गर्ने हिसाबले ट्रान्समिसन, इन्जिनियरिङ कम्पनि बनेका छन्, बन्ने क्रममा छन् । संस्थागत विकास भैराखेको छ । अब ठूला आयोजनाहरु विकास गर्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ भनेर त्यसको तयारी भैराखेको छ । र तेस्रो कुरा, आम जनतालाई समेत सहभागी बनाएर राष्ट्रले नै नेतृत्व गर्ने गरी विकास गर्नुपर्छ र राष्ट्रकै समस्याका रुपमा रहेको व्यापार घाटा लगायतका समस्याहरु ज्े छन्, अहिले आर्थिक रुपले हामी जुन हिसाबमा छौं, त्यसलाई आर्थिक रुपले समृद्ध बनाउने, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य होस्, त्यसलाई विकास गर्नु पर्छ । त्यसमा उर्जा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । उर्जामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर सिंगो सरकार लागेको छ । यसमा सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यूको विशेष निर्देशन छ । उर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडी बढाइरहेका छौं ।

उर्जा क्षेत्रमा भैरहेको न्यून मात्राको लगानी पनि असुरक्षित र जोखिमयुक्त देखिन्छ ? यो समस्यालाई कसरी सम्वोधन गर्नुहुन्छ ?
जोखिम र असुरक्षा नेपालको उर्जा क्षेत्रमा मात्र होइन सबै क्षेत्रमा हुन्छ । मलाई लाग्छ, नेपालको उर्जा क्षेत्रमा भएको लगानी केहि जोखिम त होला तर असुरक्षित छैन । जोखिम भुकम्पको कारणले, अन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारणले हुनसक्छ तर असुरक्षित भने छैन । सरकारले सम्झौता गरेको छ । अगानीका लागि बैंकले ऋण दिने व्यवस्था पनि छ । लगानी जुटाउने वातावरण पनि सरकारले गरिदिएको छ । त्यसकारण असुरक्षित होईन बरु केहि जोखिम छ ।

अहिलेको सरकारी संयन्त्र र सरकारमा कस्ता खालका समस्याहरु दख्नु भएको छ ?
मुख्य कुरा त काम गरौं भन्ने सोंच र इच्छाशक्तिका समस्याहरु छन् । सरकारी संयन्त्रहरुमा काम कसरी ढिला गर्ने भन्ने प्रवृति छ । ति प्रवृतिहरुसंग लड्दै मैले मेरो टिमलाई तदारुक्ताकासाथ काम गर्ने गरी अगाडी बढाएको छु । यौटा त प्रवृतिगत समस्यासंग लड्नुपर्छ । कसरी काम अल्झाउने, बल्झाउने भन्ने प्रवृतिसंग लडिरहेको छु ।
दोस्रो कुरा, उर्जा क्षेत्रको काम र विकास गरिरहँदा अरु धेरै क्षेत्रसंग त्यसको सम्बन्ध हुन्छ । विभिन्न मन्त्रालय र सिंगो सरकारसंग सम्बन्ध हुन्छ । त्यसकारण सबै निकायले त्यहि स्पिरिटमा काम गर्न आवश्यक छ । अनि मात्रै हरेक काम अगाडी बढ्छ । मैले मात्रै वा अर्को कुनै मन्त्रालयले मन्त्रालयले राम्रो काम गर्न खोजेर मात्र हुँदैन । सिंगो सरकारको स्पिरिट जरुरी छ । संरचनात्मक कार्यपद्धतिका समस्याहरु छन् । त्यसलाई सच्याउन जरुरी छ ।
तेस्रो कुरा, जनताप्रति उत्तरदायी भएर अगाडी बढ्ने कुरा नै मुख्य हो । इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने कुरा नै मुख्य हो । यिनि ठाउँमा चुनौति छन् । प्राविधिक रुपले, आर्थिक रुपले पनि समस्या छन् । ति प्राविधिक र आर्थिक समस्यालाई पनि सम्वोधन गर्ने उपाय छन् । मूल कुरा हरेक राम्रो काम हुन नदिने प्रवृतिगत समस्या नै अहिले मुख्य समस्या रहेको छ ।

अहिलेको सरकारको आयु पनि कम छ । यस्तो अवस्थामा आगामी दिनमा कसरी अगाडी बढ्ने सोच्नु भएको छ ?
नेपालको राजनिति, अहिलेको परिस्थिति संक्रमणकाल र संयुक्त सरकारको अवस्था छ । यो अवस्थालाई सबैले बुझेका छन् । हामीले कति महिना, कति बर्ष भन्ने कुरा मलाई ठूलो लाग्दैन । मलाई के लाग्छ भने मैले पाएको समयको सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । मैले अहिलेसम्म पाएको समय सदुपयोग गरेको छु । र बाँकी समय पनि मैले सदुपयोग गर्नेछु ।

र अन्यका भन्न छुटेको कुरा केहि ?
दुर्गमलाई सुगममा बदल्नु ठूलो कुरा हो, जसका लागि सञ्चार माध्ययमको महत्वपूर्ण छ । दुर्गममा राज्यको लगानी आवश्यक छ, लगानी शहरतिर मात्र होईन, ग्रामिण क्षेत्रतिर पनि पुग्न जरुरी छ । दुर्गमप्रतिको सद्भाव सबैले राख्न जरुरी छ । पछि परेको क्षेत्रप्रति सद्भाव र विकासमा प्राथमिकता दिए मात्रै देश विकास हुन्छ । यौटा ठाउँ वा शहरको विकास हुनु मात्रै राष्टको विकास होइन । र अबको समय समृद्धिको समय हो । सबै जनताहरु समृद्धितर्फ उन्मुख होऔं ।