समृद्ध नेपालका लागि जलविद्युत विकास

डा. लक्ष्मी देवकोटा
अध्यक्ष, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति

भूमिका
नेपाल अहिले राजनीतिक क्रान्तिको एउटा फड्को पार गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । अब मुलुकलाई स्वाधीन र सबल बनाउन आर्थिक क्रान्ति जरुरी छ । आर्थिक क्रान्ति, राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजिवादको विकासबाट मात्र सम्भव छ । उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा जनताको जीवनस्तरलाई उकास्न उत्पादन प्रणालीलाई वैज्ञानिक र वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । यसरी मात्र समतामूलक समृद्ध मुलुक बन्नसक्छ । उन्नत तरिकाबाट गरिने कृषि तथा आधुनिक तरिकाबाट अगाडि बढाइने औद्योगिक विकासबाट मात्र यो सम्भव छ । साथै यातायात, सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै विकास गर्न जरुरी छ । यी सबै क्षेत्रका विकासका लागि नियमित उर्जाको सहज उपलब्धता अपरिहार्य छ ।
धेरै उर्जा खपत गर्ने विश्वका देशहरुको सम्पन्नता कम उर्जा खपत गर्ने देशहरुको तुलनामा बढी रहेको पाइएको छ (चित्र १)। नेपालको हकमा भने एकातिर उर्जाखपत अत्यन्त कम छ, अर्कोतिर भएको खपतमा पनि उर्जाको प्रयोग उत्पादन तथा सेवामुलक क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपले नगण्य छ । हाल मुलुकमा उर्जाका परम्परागत स्रोतहरु, जस्तैः दाउरा, कृषि एवं पशुजन्य पदार्थ र अन्य कमसल स्रोतहरुबाट ८८५ तथा आयातित कोइला तथा प्रेट्रोलियम पदार्थबाट १०५ जति उर्जाको माग पूर्ति भइरहेकोछ । उर्जाको विकसित रुप विद्युतीय उर्जाको योगदान भने २५ भन्दा पनि कम रहेको छ । माथिका तथ्यहरुलाई सरसर्ती हेर्दा र मुलुकको समृद्धिसँग उर्जालाई जोड्दा, नेपालले निम्न बुँदातर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।
– प्रतिव्यक्ति उर्जा खपत बढाउनुपर्ने
– उर्जाका उन्नत स्रोतहरुको विकासमा जोड दिनुपर्ने
– उर्जाको प्रयोग उत्पादनशील कार्यमा हुनुपर्ने
– दिगो आर्थिक विकासका लागि दिगोरुपमा उर्जा उपलब्धताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने
यस पृष्ठभूमिमा रहेर हेर्दा आफ्नै मुलुकमा उपलब्ध प्रचुर जलस्रोतबाट उत्पादन गर्न सकिने उर्जा जलविद्युत भएकाले, आगामी वर्षहरुमा मुलतः जलविद्युतको विकासमा विशेष जोड दिनु पर्ने दखिन्छ ।

मुलुकको सम्बृद्धि र जलविद्युतको विकास

मुलुकको संवृद्धि भन्ने कुरा सापेक्षिक हो । यो समयसापेक्ष हुन्छ, स्थान सापेक्ष हन्छ । अर्थात हिजोभन्दा आज मुलुकमा राजनीतिक समानता एवं पहुच बढ्दै गएको, आर्थिक रुपले देश सम्पन्न हुदै गएको, सामाजिक रुपमा समतामूलक, न्यायमूलक समाज निर्माण हुदै गएको हुनैपर्छ मुलुक संवृद्धितर्फ लम्कन । साथै, अन्य देशहरुको तुलनामा खानेपानी, सरसफाई, भरपर्दो विद्युतीय सेवा, यातायात तथा संचार, खेलकुद तथा मनोरञ्जका जस्ता भौतिक सुख–सुविधायुक्त साधानहरुको पनि विकास भएकोहुनुपर्दछ । यसरी मात्र हामी नेपालीमनले परिकल्पना गरेको समुन्नत समाजवादको स्थापना हुदैगएको आभास आम जनतामा हुनेछ ।

(क) संवृद्धिमा नेपालः विगत र वर्तमान
धेरै अघिका कुरा छाडौं, २,३ सयवर्ष पहिलेसम्म हाम्रो देशको आर्थिक र सामाजिक विकासको अबस्था तुलनात्मक रुपमा राम्रा नै थियो, संवृद्धिमा हामी विश्वका अन्य देशहरुको बराबरीमा थियौं । ४०, ५० वर्ष पहिलेसम्म पनि हामी आर्थिक रुपमा एशियाका अन्य मुलुकको हाराहारीमा रहेको पाउछौं । अहिले आएर आर्थिक एवं सामाजिक रुपले दिनानुदिन मुलुक रसातल पातलतिर भासिंदै त छैन भन्ने आभास हुन्छ । व्यापारघाटा देशको कुल राष्ट्रिय आयको १० प्रतिशत जति पुग्नु, बजेटघाटा पूर्ति गर्न समेत विदेशी श्रण तथा सहयोगमा भरपर्नु पर्ने अवस्था हाम्रो मुलुकमा विद्यमान रहेको छ । यसले मुलकको परनिर्भरताको दयनीय अवस्थालाई दर्शाउँछ ।

(ख) संवृद्धि र विद्युतीय उर्जाको खपत
साधारण त मानव विकास सूचकांक र प्रतिव्यक्ति आयलाई संवृद्धिका मुख्य सूचकका रुपमा लिइन्छ । विश्वका १६८ वटा देशहरुको मानव विकास सूचकांक र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत तथ्यांक अनुसार धेरै विद्यतीय उर्जा खपत गर्ने विश्वका देशहरुको सम्पन्नता कम उर्जा खपत गर्ने देशहरुको तुलनामा बढी रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

(ग) जलविद्युत विकासमा नेपालः ऐतिहासिक पृष्ठभूमी
अमेरिकाको विस्कन्सीन राज्यमा पर्ने फक्सनदीबाट सन् १८८२ मा १२.५ किलोवाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन शुरुगर्न थालिएपछि आधुनिक रुपमा जलविद्युतको उत्पादन हुन थालेको मानिन्छ । यसको ३० वर्ष पनि नवित्दै ठीक एक शताब्दि पहिले सन् १९११ को मे महिना (वि.सं. १९६८ जेष्ठ महिनाको ९ गते) ५०० किलोवाटको फर्पिङ्ग जलविद्युत केन्द्रको निर्माणबाट नेपालमा पनि जलविद्युत उत्पादन शुरु भएको हो । त्यसवखत यो जलविद्युत केन्द्रलाई एशियाकै नमूना जलविद्युत केन्द्रको रुपमा लिइन्थ्यो र यसले त्यसबेला काठमाडौंलाई झलमल्ल पारेको थियो । आज जलविद्युत उत्पादनको सयवर्ष पार गरिसक्दा पनि केवल ७०० मेगावाट जति उत्पादन गर्न सकेका छौं । हामी भन्दा कम जलविद्युत विकासको इतिहास बोकेका देशहरुमा चाहेको स्थानमा, चाहेको समयमा चाहेजति मात्रामा गुणस्तरीय विद्युत सुविधा उपलब्ध हुन सक्ने, हाम्रो मुलुकमा प्रचुर मात्रामा जलविद्युतको उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुदै पनि यो स्थितिबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था किन आयो, यसको समिक्षा हुन जरुरी छ । साथै भविष्यमा यो दुरावस्थाबाट पार पाउनमात्र नभएर देशको समग्र विकासकालागि यसको विकास एवं उपयोग गरिनु पनि आवश्यक छ ।

(घ) जलविद्युत विकासमा नेपालः बस्तुगत अवस्था
प्राविधिक रुपले जलविद्युत उत्पादनका लागि प्रसस्त जलस्रोत र उच्च हेड आवस्यक पर्दछ । साथै उचित भौगोलिक बनावट र सन्तोषजनक भौगर्भिक अवस्था तथा यसलाई मूर्तरुप दिन आवश्यक जनशक्ति अन्य चाहिने तत्वहरू हुन् । यी वस्तुगत अवस्थाहरू हामी कहाँ मौजुद थिए र छन् पनि । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनादेखि विगतको अन्तरिम त्रिवर्षीय योजनाकालसम्म नेपालमा जलविद्युत उत्पादन गर्न राखिएका लक्ष्यहरु र भएको प्रगतिलाई नियाल्दा यस अवधिमा भएको उपलब्धिहरु निरासाजनक रहेको स्पष्ट हुन्छ । कुनै पनि योजनाकालमा ५५, ६० प्रतिशत पनि लक्ष्य हासिल नहुनुले राज्यका अंगहरुका बीचमा समन्वय नभएको तथा राज्यको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको तथ्य सहजै बुझ्न सकिन्छ । साथै यो तालिकालाई हेर्दा विगतका राज्य व्यवस्था विद्युतीय उर्जाजस्तो अति आवश्यक क्षेत्रको विकासमा संवेदनशील एवं उत्तरदायी नभएको पनि प्रष्टै देखिन्छ । अरु विकसित मुलुककहरु नभएर, छिमेकी मुलुक भारतसंग तुलना ग¥यौं भने पनि नेपालमा भएको जलविद्युतको विकासलाई माथि परिभाषित गरिएबमोजिम निरपेक्ष रुपमा अल्पविकसित र सापेक्ष रुपमा प्रतिगामी विकास भन्नु पर्दछ ।

जलविद्युत क्षेत्रको अल्पविकासका कारणहरु
प्रतिगामी उत्पादन प्रणाली एवं उत्पादक शक्तिहरुको न्यून विकास नै समग्र अर्थतन्त्रको साथसाथै जलविद्युत क्षेत्रको अल्पविकास का मुलभूत कारणहरु हुन् । सथै औद्योगिक विघटीकरण, वैदेशिक ऋणको दुष्चक्र र बढ्दो व्यापारघाटा यसको सहायक कारणहरु हुन् । यसको प्रतिविम्बको रुपमा रहेको सरकारी अकर्मण्यता, राज्यको लगानी प्राथमिकतामा विद्यमान दुविधा तथा सरकारी निकायहरुमा देखिने जवाफदेहिताको ह्रास यसका अन्य कारणहरु हुन् ।
(क) प्रतिगामी उत्पादन प्रणाली
– कच्चा पदार्थको निर्यात, औद्योगिक उत्पादनको आयात
– वित्तीय (लगानी) एवं प्राविधिक क्षेत्रमा वैदेशिक बोलवाला कायम
– समाज भित्र उच्च आर्थिक सामाजिक असमानता
(ख) उत्पादक शक्तिहरुको अल्पविकास
– आवश्यक उत्पादनका साधन तथा बस्तुहरुको उत्पादन नहुनु जस्तै टर्बाइन, जेनेरेटर, हाइड्रोमेकानिकल प्रडक्ट, सिमेन्ट, फलाम आदि ।
– आवश्यक जनशक्ति उत्पादन तथा संरक्षण नहुनु
(ग) अन्य
– निर्णय कर्तामा इच्छा शक्ति, आत्मावल तथा आफ्नो क्षमतामा विश्वासको कमी
– फलस्वरुप नगन्य नपाली पूंजी, जनशक्ति, निर्माण व्यवशायीको संलग्नता तथा कमजोर अनुगमन

नीतिगत पक्ष
मुलुकको समग्र आर्थिक विकाससंग एकाकार हुनेगरी जलविद्युतको विकासलाई अगाडि बढाउन ग्रामीण विकास, सिँचाइ, शीतभण्डारण, मत्स्यपालन र पशुपंक्षीपालनजस्ता कृषिका हरेक अंगहरु, आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमूलक उद्योगहरुको विकास, वन तथा जडीबुटीजन्य औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता सामाजिक क्षेत्र, विद्युतीय रेल्वे, रज्जुमार्ग, केबलकार र ट्रलीबसजस्ता यातायात क्षेत्र, पर्यटन उद्योगको विकास र वातावरण संरक्षणजस्ता उत्पादनशील एवं उपयोगी क्षेत्रहरुमा विद्युतको प्रयोग गरेको खण्डमा मात्र निर्दिष्ट राष्ट्रिय लक्ष्यहरुसम्म पुग्नसकिन्छ । साथै जंगलफडानीका कारण हुने बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरु न्यूनीकरण गर्न, दाउरा, कृषिजन्य अवशेष र गोबरजस्ता उर्जाहरुको घरायसी प्रयोजनबाट निस्कने प्रदुषित धुवाँले खासगरी ग्रामिण महिला तथा बालबालिकाहरुको स्वास्थ्यमा परिरहेका प्रतिकूल असरहरुबाट जोगिन र पेट्रोलियम पदार्थको आयातले वर्षेनी अर्बौं रुपैया विदेशिन गई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने क्रमलाई कमगरी उर्जामा आत्मनिर्भरता कायम गर्नका लागि नेपालमा जलविद्युत विकास आवश्यकमात्र नभई अनिवार्य देखिन्छ । यसबाट आर्थिक एवं सामाजिक सवलता कायम गरी संवृद्ध मुलुकमा देशलाई रूपान्तरण गर्न जलविद्युतको विकास प्रत्यक्षरुपले गाँसिएको कुरा सहजै बुझ्नसकिन्छ ।
नीतिगत स्पष्टता विना गरिने विकासका कामहरु वस्तुपरक नहुनेहुँदा न त यो आम जनताको र मुलुकको हितमा हुन्छ न त यो दिगो नै रहनसक्दछ । यो कुरा जलविद्युत विकासका हकमा पनि उत्तिकै लागु हुन्छ । तसर्थ समय र स्थानविषेशमा आधारित भएर विकासको ढाँचा र शैली निर्धारण गरिनुपर्दछ । वर्तमान परिप्रेक्षमा नेपालको जलविद्युत विकाससम्बन्धी सवालहरुलाई निम्नलिखित नीतिगत स्पष्टताको परिधिमा रहेर हेरिनुपर्दछः
(क) विद्यतीय उर्जा एक प्रकारको कच्चा पदार्थ हो । तसर्थ विद्युतीय उर्जालाई मुलुकका समग्र आर्थिक पक्षहरु, जस्तैः कृषि, उद्योग, पर्यटन, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिसँग एकाकार गर्न जरुरी छ ।
(ख) विकासको राष्ट्रिय तौरतरिका समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय पूंजिवादको विकासको दिशातर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
(ग) राष्ट्रिय उर्जा सुरक्षा नीति एवं एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको खाका भित्र रहेर जलविद्युतको विकास गरिनुपर्दछ ।
(घ) जलविद्युतको विकास गर्दा संघीय राज्यव्यवस्थाका सन्दर्भ र परिप्रेक्ष्यहरुमाथि ध्यान दिनुपर्दछ ।
(ङ) वातावरणीय एवं जलवायु परिवर्तन जलविद्युतको विकासका लागि चुनौती र अवसर दुबै हुन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
(च) शारीरिक एवं मानसिक श्रम विकासका आधार भएकाले श्रमको कदर गरिनुपर्दछ ।
(छ) वस्तुगत आधार तयार भएको खण्डमा अन्य कुराको विकासजस्तै जलविद्युतको विकास पनि छालमय हुनसक्दछ । यसका लागि आन्तरिक पक्ष प्रधान हो भने वाह्य पक्ष सहायक हो भन्ने तथ्यलाई आत्मासात गर्न जरुरी छ ।

आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका लागि जलविद्युत उत्पादन र प्रयोग
निर्दिष्ट लक्ष्यविना कुनै पनि मुलुक न त आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक रुपले स्वाधिन र स्वतन्त्र रहनसक्छ न त जनचाहनाअनुसारको विकास नै सम्भव हुन्छ । यसर्थ आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण मार्फत नेपाली जनताको जीवनस्तरलाई उच्चस्तरमा पु¥याउन तथा मुलुकको विकासलाई अझै समृद्ध एवं समतामूलक बनाउँदै लाने र नेपालीहरुको जीवनस्तरलाई अति विकसित राष्ट्रको जीवनस्तरमा पु¥याउन उत्पादनमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली
(क) नेपालका जलविद्युत उत्पादनका प्रायःजसो आयोजनाहरु गैरजलाशययुक्त भएकाले त्यस्ता विद्युतकेन्द्रहरुबाट उत्पादन हुने विजुलीको मात्रा हिउँदको सुख्यायाममा जडित क्षमताभन्दा निकै कम अर्थात् जडित क्षमताको झण्डै एकतिहाइ मात्र हुनआउँछ । जलाशययुक्त आयोजनाहरुको विकास कम्तीमा पनि ४०५ गर्दैजाने नीति लिनुपर्दछ ।
(ख) जलविद्युत उत्पादनसँग एकाकार हुने र जलविद्युत उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न मद्दतसमेत पुग्ने गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको एक गुरुयोजना तयार गरी यसको विकास गरिनुपर्दछ ।
(ग) आगामी १० वर्षसम्म राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विकासमा राज्यको विशेष भूमिका रहन जरुरी छ ।
(घ) जलविद्युत आयोजना, प्रसारणप्रणाली तथा वितरणप्रणालीको विस्तारका लागि आवश्यक आयोजनागत कार्यक्रमिक तालिका बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
उपसंहार
(क) नदी जलाधार क्षेत्रलाई उच्चतम अनुकुलन (यउतष्mष्शबतष्यल) हुने गरी आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण हुनुपर्दछ तथा सस्ता आयोजनाहरुलाई आन्तरिक खपतको लागि छुट्याउनुपर्दछ । विद्युतको राष्ट्रिय मागलाई सम्बोधन हुने गरी जलविद्युतको उत्पादनलाई पहिलो प्राथकिता दिनुपर्दछ । राष्ट्रिय उर्जा सुरक्षा नीतिको परिधिभित्र रही उत्पादित जलविद्युतको उच्चतम् प्रतिफल एवं बजारमूल्य प्राप्त हुनेगरी निर्यात गर्ने नीति अख्तियार गरिनुपर्दछ ।
(ख) जलविद्युतको विकासलाई मुलुकको समग्र आर्थिक विकाससंग एकाकार हुनेगरी अघि बढाइनुपर्दछ । उत्पादनशील तथा सेवामूलक क्षेत्रहरुमा मुलुकमा उत्पादित विद्युतको उपयोग गरी तीब्र आर्थिक वृद्धि एवं न्यायमूलक वितरणप्रणालीमार्फत समुन्नत समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय पुँजीवादको विकासतर्फ सरिक हुनुपर्दछ ।
(ग) उर्जाको क्षेत्रीय महत्वलाई ध्यानमा राखी द्वीपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युतबजारमा नेपालको प्रवेश सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । यसबाट नेपालको जलविद्युत विकासमा ठूलो मद्दत पुग्नेछ भने यसले छिमेकी मुलुकहरु, विषेशतः भारतको बढ्दो उर्जा आवश्यकता परिपूर्ति गर्नसमेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुनेछ । वर्षायाममा नेपालका नदीनालाबाट प्रशस्त विद्युत उत्पादन गरी भारततर्फ निर्यात गर्नसकिने छ जुनबेला भारतमा विद्युतको माग अत्यधिक हुन्छ । त्यस्तै नेपाललाई बढी विजुली आवश्यक पर्ने हिउँदयाममा यसको सट्टाभर्ना गर्नसकिन्छ जुनबेला नेपालमा विद्युतको माग बढी र उत्पादन कम भइरहेको हुन्छ । विद्युतव्यापार वा विद्युतको आयातनिर्यातबाट दुबै देशको विद्युतीय उर्जाको मागलाई सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गर्नसकिन्छ । यस्तो नीति अंगिकार गरिएको खण्डमा यसले दुबै मुलुकलाई फाइदा पुग्ने निश्चित छ । यसका लागि छिमेकी मुलुकहरुबीच समानता, सहअस्तित्व एवं प्रचलित अन्तराष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्त र मान्यताका आधारमा आवश्यक सन्धिसम्झौता गरिनुपर्दछ । जलविद्युतको आयात तथा निर्यातको सम्पूर्ण कार्य राष्ट्रिय विद्युत व्यापार कम्पनीमार्फत मात्र गरिनुपर्दछ ।
(घ) जलविद्युत आयोजनाहरुको विकास प्रचलित अन्तराष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्त, मान्यता र अनुभवका आधारमा एकीकृत जलस्रोतको विकास सम्बन्धी अवधारणअन्तर्गत गरिनुपर्दछ । माथिल्लो तटीय देशमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुँदा तल्लो तटीय मुलुकलाई उपलब्ध हुने अतिरिक्त पानीको वहावबाट हुने अतिरिक्त सिँचाइ र बाढीनियन्त्रणजस्ता लाभहरुका बारेमा बृहत छलफल चलाई विशेषज्ञहरु मार्फत तल्लो तटीय फाइदाको परिमाणीकरण र लाभ बाँडफाँडको नमुना विकास गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।
(ङ) अरब मुलुकहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ र भारतमा फलामखानीजस्तै नेपालको प्राकृतिक स्रोतमध्येको एक प्रमुख स्रोत जलस्रोत नै हो । त्यसैले यसको दुइपक्षीय वा बहुपक्षीय उपयोगका कुरा गर्दा जलस्रोत वा जलविद्युतमा मात्र सीमित नरही समग्र व्यापार प्रणालीको एक अभिन्न अंगका रुपमा लिइनुपर्दछ ।
(च) यी सबै कार्यहरु गर्नका लागि राजनीतिक इमान्दारिता र इच्छाशक्तिको आवश्यक पर्दछ । राजनीतिक पार्टीहरुबीच आवश्यक सहमति र सहकार्य यसको पूर्वशर्त हुनआउँछ । यसका लागि सबैको सहमतिमा एक राष्ट्रिय विद्युत क्षेत्र तथा जलविद्युत विकासको स्पष्ट मार्ग्चित्र बनाउन जरुरी छ । यसलाई लागु गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्य दलहरुका जलस्रोत एवं उर्जा विभागका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहनेगरी एक उच्चस्तरीय विद्युत क्षेत्र विकास समिति स्थापना गरिनुपर्दछ । यस समितिमा उर्जा, सिंचाइ, अर्थ, विज्ञान तथा प्रविधि, जनसंख्या तथा वातावरण, वनमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यहरु पदेन सदस्य रहने व्यवस्था हुनुपर्दछ । साथै यस्तो उच्चस्तरीय विद्युत क्षेत्र समितिको सचिवालयमा ५ देखि ७ जनाको संख्यामा दक्षता प्राप्त विज्ञहरु पूर्णकालीन रुपमा कार्यरत रहने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यसरी अघि बढेको खण्डमा मात्र नेपालमा जलविद्युत विकासको भविष्य उज्ज्वल हुन सक्दछ ।