कर्णालीको विकास हामीले नै गर्ने हो

पूर्वअध्यक्ष, कर्णाली विकास आयोग
कर्णाली विकास आयोग स्थापनाका दुई बर्षका उपलब्धी के–के हुन् ?
कर्णाली बिकासमा तिब्रता र अपनत्वको मुलभावनाका साथ स्थापित आयोग सोही अनुसार अघि बढिरहेको छ । यो बिचमा कर्णालीका पाँच जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहभागितामा कर्णाली बिकास हुन नसक्नुका कारण लगाएतका बिषयमा परामर्श गोष्ठी ग¥यौं र केहि नयाँ कारण समेत पत्ता लगायौं । स्थापनाको अवधी दुई बर्ष भएपनि देशको अस्थिरता, संविधान निर्माण, राजनैतिक द्वन्द्वले पनि केहि अप्ठ्यारो महसुस भयो । अब जिल्लागत अवधारणा बनाएर दश बर्षे कर्णाली बिकास योजना बनाएर विस्तृत ढंगले अघि बढ्दैछौं ।
कर्णालीको विकासमा आयोगको भूमिका कस्तो छ ?
खासमा कर्णालीसँग सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी बिकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरु आयोगको स्विकृति र निगरानीमा सञ्चालन हुनुपथ्र्यो । नेपाल सरकार, सरकारका विभिन्न संयन्त्र आदिहरुले आयोगलाई परापस ठान्नु, भरपुर सहयोग र सदासयता नहुनु, आयोगको संरचना अस्थायी हुनुका कारण पनि आयोगले पर्याप्त भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन । आयोग लाई सक्दो छिढो स्थायी संरचनामा लैजाने प्रयास गर्ने र दु्रत ढंगले कर्णालीको बिकासे काममा लाग्ने योजना अघि बढाएका छौं ।
समग्र बिकासमा पछि परेको कर्णालीको तिब्र बिकासको लागि आयोगका नयाँ योजना के–के छन् ?
कर्णाली पिछडिएको क्षेत्र भनेर कुनै बिशेष र व्यावहारिक योजना हालसम्म पनि बनेको अवस्था छैन । कनिका छरे जसरी बिकासका योजनाहरु बनेका छन् । स्थानिय आवश्यकता भन्दा पनि पहुँच र शक्तिको आधारमा बिकासे योजना बनेका छन् । यी समस्याबाट सचेत रहँदै कर्णाली बिकास आयोगले एकिकृत खालको बिकास योजना ल्याउदैछ । एक, दुई, तिन, पाँच र दश बर्षमा के–के गर्ने ? योजनाबद्ध ढंगले आयोग अघि बढिरहेको छ ।
कर्णालीमा हुने बिकासका योजनामा ठूलो विभेद हुन्छ । जस्तैः कर्णाली राजमार्गको घुम्तिको चौडाइ अधिकतम ८ मीटरका मात्र छन् जबकी कुनै पनि राजमार्गको घुम्तिको चौडाइ कम्तिमा १५ मीटरको हुनुपर्छ । राजमार्गकै चौडाइ अधिकतम ४ मीटर मात्र छ । यसर्थ काल्पनिकता भन्दा पनि व्यावहारिक र योजनाबद्ध ढंगले कर्णालीको बिकास र कर्णाली बिकासमा राज्यको सोंच परिवर्तन गराउन पनि आयोग प्रयासरत हुनेछ ।
कर्णाली विकास आयोग किन कर्मचारी विहिन भएको होला ?
मुख्य कारण त यसको संरचना अस्थायी हुनुहो । संरचना अस्थायी हुँदा तलब लगायत सुबिधा कम हुन्छ । काठमाडौंमा एक सय देखि दुई सय प्रतिसतसम्म भत्ता पाउने कर्मचारीले कर्णालीमा गएर काम गर्दा पैंसट्ठी देखि एक सय प्रतिसत मात्र भत्ता पाउँछन् । यो खालको असमानताले पनि कर्मचारी विहिन बनाएको हो । सरकारले कर्णालीमा सेवा दिन जाने कर्मचारीका लागि दुइसय प्रतिसत भत्ता दिने र उनीहरुका परिवारलाई केहि सहुलियत दिने वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने पनि आयोग मात्र हैन समग्र कर्णालीमा यो समस्या समाधान हुन्छ । अर्कोकुरा उपर्युक्त कानुनी ब्यबस्था नभएर पनि हो ।

कर्णालीको समृद्धिका प्रसस्त संभावना हुँदाहुँदै पनि पछि पर्नुको कारण के हो ?
मुख्यकुरा हामी कर्णालीवासीको गलत सोंच र संस्कृतिमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । कर्णाली बिकास गर्नुपर्छ भनेर जबसम्म हामी आफैं जुट्दैनौं, हामीमा अपनत्वको विकास हुँदैन तबसम्म कर्णाली अबिकसित, अशिक्षित र दुर्गम भैरहने छ । कर्णाली बाहिरका मान्छेले बिकास गरि दिन्छन्् जस्तो मलाई लाग्दैन ।
अर्को कुरा साउनबाट सुरु हुने नयाँ आर्थिक बर्षले पनि कर्णाली विकासमा बाधा पुगेको छ । असोजमा बजेट खर्चको अख्तियारी हुन्छ । एक महिना राष्ट्रिय चाडपर्व भनेर विदा हुन्छ । त्यसपछि जाडोले प्रायः सरकारी कार्यालय खोल्न असम्भव हुन्छ । फागुनमा कर्मचारी जान्छन्, अनि बजेट खर्च प्रक्रिया सुरु हुन्छ । बिकासको काम खास बैशाखमा हुन्छ । असारमा आर्थिक बर्ष सकिन्छ, ६० प्रतिसत भन्दा बढि बजेट सबै फिर्ता हुन्छ । अनि देखिने खालका ठूला बिकासका योजनाहरु सम्पन्न हुन सक्दैनन् ।
कृषि, पर्यटन र सडक निर्माणमा पनि एकिकृत र विस्तृत ढंगले बजेट विनियोजन नभई छरिएर जान्छ । १६ कि.मी. सडकको लागि जम्मा १० लाख बजेट विनियोजन गरिन्छ । यस्तो तरिकाले कसरी कर्णाली बिकास हुन्छ ?
गैरसरकारी संस्था ९ल्न्इ० ले कर्णालीलाई प्रयोग मात्र गरेका छन् र भूमिका पनि सकारात्मक छैन भनिन्छ नि ?
ल्न्इ को परिकल्पना र बिकास नै गलत त होइन । राज्यको ध्यान र पहुँच पुग्न नसकेको ठाउँको सचेतना र विकासका लागि भनेर बनेका हुन्छन् । कर्णालीमा केहि ल्न्इ हरु स्थानीय जनशक्तिलाई अवसर दिँदै पारदर्शि र दु्रत ढंगले सचेतना र बिकासमा अघि बढिरहेका छन् भने केहि ल्न्इ नाम मात्रका र देखावटी छन् ।
अन्त्यमा भन्न छुटेको कुरा ?
कर्णालीको समृद्धिको लागि तपाईं–हामी सबैको एकता र प्रत्यक्ष भूमिका आवश्यक छ । कर्णालीका राजनैतिक नेता कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, समाजसेवी र सम्पूर्ण कर्णालीवासीहरु व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थ त्यागेर केवल कर्णाली विकासको स्वार्थमा जुटेको खण्डमा कर्णालीको तिब्र बिकास गर्न कुनै अर्को युग कुर्नुपर्ने छैन । साथै हामीले विकासको सवालमा राज्यलाई चुनौती दिन सक्नेछौं ।