असारको पहिलो साता प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण

काठमाडौं । असार पहिलो साता हुने भनिएको प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका कुरा भ्रमणपूर्व नै वृष्टि छायाँमा परेको छ । सरकारी स्तरबाट चीन भ्रमणका लागि केही गृहकायमा जुटेको भनिए पनि कुनै पनि नयाँ एजेण्डाले ती गृहकार्यमा प्रवेश पाएका छैनन् । र, यो भ्रमण जनसरोकारको विषय पनि बन्न पुगेको छैन ।
गृहकार्यमा ज”

। असार पहिलो साता हुने भनिएको प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका कुरा भ्रमणपूर्व नै वृष्टि छायाँमा परेको छ । सरकारी स्तरबाट चीन भ्रमणका लागि केही गृहकायमा जुटेको भनिए पनि कुनै पनि नयाँ एजेण्डाले ती गृहकार्यमा प्रवेश पाएका छैनन् । र, यो भ्रमण जनसरोकारको विषय पनि बन्न पुगेको छैन ।

गृहकार्यमा जुटेका सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुका अुसार प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण पनि भारतको भ्रमणजस्तै हुने छ । नयाँ सम्झौताहरु हुने र गरिने भन्दा पनि पुरानाको कार्यान्वयनमा जोड दिइने कुरा प्रम ओलीको प्राथमितामा रहेको बताइएको छ । 

ओलीको चीन भ्रमण उनको दोस्रो प्रधानमन्त्री कालमा पनि प्राथमिकतामा परेन । भारत भ्रमणको लगत्तै केपीको चीन भ्रमणको कुरा आएको थियो । तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी चीन भ्रमणमा उक्लिएपछि नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण एक किसिमले चीनका लागि पेन्ङिमा रहे सरह हुन पुग्यो
मोदीको भ्रमणका बखत चीन र भारत दुई ठूला शक्ति राष्ट्रका बीचमा आपसी सम्बन्ध सुधार भएपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको महत्व घट्न पुग्यो । ‘अघिको अघाऊ र पछिको पछुताऊ’ भने झैं नेपालसँग सम्बन्धित कतिपय भूराजनीतिक महत्वका विषयहरुमा यी दुई देशहरुका बीचमा छलफल र समझदारी पनि बन्न गएकाले नेपालकोे चासो वा चिन्ता ओझेलमा पर्न गएको देखिएको छ । 

त्यो पहलकदमी नेपालले र यसका भर्खरै बनेका प्रधानमन्त्रीले लिन सक्नु पर्दथ्यो । आफ्नो देश वा फ्रस्ट पर्सनका बारेमा विदेशी वा छिमेकीहरुले द्वीपक्षीय वा सेकेण्ड र थर्ड पर्सनले उनीहरुको स्वार्थका आधारमा निर्णय लिइदिन थाले भने नेपालको वैदेशिक नीति र कूटनीतिक सम्बन्ध कति महत्वको रहला ?
नेपालको लिपुलेक भारत र चीनको बाँडीचुँडीमा त्यसै परेको होइन । यो कटुसत्यलाई पचाउने होइन, बरु गम्भीरताका साथ समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी चीन भ्रमणमा गएपछि एक कूटनीतिक स्तरमा बनेको समझदारीका कारण नेपालको छिमेकी देशहरुमा पहुँच पनि स्वात्तै घटेको छ । सधैं नेपाललाई सम्झने उत्तरी छिमेकी देश चीनले भर्खरै बोआओ फोरम र साङ्घाई कोओपरेशन जस्ता दुईदुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रमहरु गर्यो । तर उसले ती कार्यक्रमहरुमा नेपालको अनुपस्थितिको कुनै आभाष नै गरेन ।
रेल, तेल, नून र लत्ताकपडामा चीनबाट गरिने आयातलाई पछिल्ला दिनहरुमा निकै महत्व दिने गरेको नेपाल, नेपाल सरकार र यसका कूटनीतिक अङ्गहरुले माथि उठाइएका प्रशनहरुको सामान्य आँकलन पनि गर्न भ्याएका छन् कि छैनन्, यो जनताको चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।

प्रम ओली ‘मिष्टर नओ अल’ वा सर्वज्ञ बन्न चाहन्छन् । तर छिमेकी राष्ट्रहरुमा न त सीमाका कुरा राख्न सक्छन्, न त हाम्रा उत्पादित सामानहरु ती राष्ट्रहरुले आफ्ना बजारमा नलगिदिएको गुनासो गर्न नै सक्छन् । बरु नेपाल फर्किए भने त्रिभुवन विमानस्थलमा झर्ने बित्तिकै व्यापारका कुराहरु उठाएको छु र सीमाका कुरा पनि उठाएको छु भन्न पछि पर्दैनन् । उनी नेपालीहरुमाथि झम्टन्छन् । विदेशीका सामु लम्पसार पर्छन् । उनलाई लाग्दो होला ‘हम ने ठगे सारा दिल्ली, हम को ठगे घर के बिल्ली ?’ यो असक्षम र कायर स्वभावकोे अभिव्यक्ति पनि हो ।

चीन जाने तयारीमा रहेका भए नेपालका व्यापारीसँग उनले कति छलफल गरे ? अर्थविदहरुसँग के सुझाव मागे ? चीनको ‘इन्टेरेस्ट’ बारे कुटनीतिक क्षेत्रमा कत्तिको बहस चलाए ? चीन के चाहन्छ र हामी नेपाली के चाहन्छौं ? जनसाधरणलाई के जानकारी गराए ? एउटा प्रजातान्त्रिक देश र शासन व्यवस्थामा एकजना राज्य प्रमुखले राजाले जस्तो गरी एक्लै मनगढन्ते रुपमा राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा जे निर्णय लिए पनि हुन्छ र ?

त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको वृष्टि छायाँमा परेको आफ्नो चीन भ्रमणलाई त्यहाँ जानुपूर्व जनचासोसँग जोडेर सजीव बनाउनु जरुरी छ ।