बिपीको समाजवाद : नकेलाइएका अन्तर्राष्ट्रिय आयाम
स्वर्णिम वाग्ले
सम्भवतः बिपी कोइराला स्वयंलाई पनि थाहा नहुन सक्थ्यो, उहाँले जीवनभर बोकेको समाजवादको साइनो २३०० वर्षअघिको रोमसम्म पुगेको छ । ‘अर्थशास्त्र’का रचयिता एवं मौर्य साम्राज्यका चर्चित रणनीतिकार आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्यको देहान्त भएको तीन वर्षपछि इसापूर्व २८० मा फेबिअस नाम गरेका एकजना व्यक्ति जन्मिए, जो पछि रोम राज्यका चर्चित जर्नेल बने । आफूभन्दा शक्तिशाली शत्रुपक्षलाई युद्धमा थकाएर उनले विजय हासिल गरे ।
सोझै नभिडीकन, धैर्य गरेर, गुरिल्ला शैलीमा शत्रुलाई गलाएरै फेबिअसले आफ्नो देशको बचाउ गरे । आज फेबिअन रणनीतिको सामरिक अर्थ सावधानीपूर्वक चालिएका क्रमिक तर अग्रगामी पहलहरू भनेर बुझिन्छ ।
१९औँ शताब्दीको अन्त्यतिर बेलायतमा फेबिअसकै प्रेरणामा फेबिअन समाजको जन्म भयो, जसको लक्ष्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रै प्रगतिशील ऐन–कानुनको शृंखलामार्फत समाजमा क्रमिक रूपमा आर्थिक सुधार गरिनुपर्छ भन्ने थियो । हिंसाको आडमा समाजमा क्षति, ध्वंस र उथलपुथल पैदा हुने तथाकथित क्रान्ति वा सत्तापलट नगरी विधिको शासनमै आबद्ध रहेर शान्तिपूर्ण तवरले समाजवादी गन्तव्यमा पुग्नुपर्छ भन्ने सोच यो धारको थियो ।
अर्थात् निजी सम्पत्ति र निर्वाचित संसद्सहितको समाजवादको धार, वर्गसंघर्षको होइन । उनीहरू भन्थे– निजी उद्यमलाई कजाउने हो, सखाप पार्ने होइन, धनी वर्गमाथि कर लगाउने हो, सफाया गर्ने होइन ।बेलायतको लेबर पार्टी, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय लन्डन स्कुल अफ इकनमिक्स र आधुनिक लोककल्याणकारी राज्यको विस्तारित स्वरूपका पछाडि फेबिअन समाजको देन छ, जसको नेतृत्व गरेका थिए, नारीवादी विदुषी बियटरिस वेब, उनका पति सिड्नी वेब र प्रख्यात नाटककार जर्ज बर्नार्ड सा आदिले । वेब दम्पतीले लेखेको ‘ट्रेड युनियनिज्मको इतिहास’ र ‘औद्योगिक लोकतन्त्र’ नै फेबियन समाजवादका प्रारम्भिक पाठ्यक्रम थिए ।
गोरखामा द्रव्य शाहले शासन सुरु गर्नुअगावै बेलायतमा गरिबहरूको पक्षमा ‘पुअर ल’ कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो । तर, पुअर लले अति विपन्नलाई छोएन भन्ने तर्क बियटरिस वेबको थियो । सन् १८८० को दशकमै जर्मनीका शक्तिशाली दक्षिणपन्थी नेता बिस्मार्कले वृद्धभत्ता र बिरामी बिमा सुरु गरे पनि ‘कोक्रोदेखि चिहान’सम्मको सामाजिक सुरक्षा प्याकेजको वकालत बियटरिसले गरेकी हुन् ।
श्रमिकको न्यूनतम ज्याला र जीवनस्तर तोकिनुपर्छ भन्ने विचार उनकै हो । दुई–तीनपटक मात्रै बियटरिस वेबसँग भेट भए पनि फेबियन प्रभावमै गैरवाम राजनेता विन्स्टन चर्चिलले समेत सन् १९०८ मा आफू मन्त्री बन्दा जनजीविकासँग सम्बन्धित पाँच न्यूनतम आधारभूत मापदण्डको प्रस्ताव क्याबिनेटमा पु¥याएका थिए— बेरोजगार बिमा, अपांग बिमा, अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा, सडक निर्माणमार्फत रोजगारी सिर्जना र रेल्वे सञ्जालको राष्ट्रियकरण ।
बेलायतमा लोककल्याणकारी राज्यको सार्थक जग बसाउने सन् १९४२ को वेभरिज प्रतिवेदनका लेखक विलियम वेभरिज स्वयं ३४ वर्षअघि बियटरिस र सिड्नी वेबका अनुसन्धान सहायक रहेका थिए । यसरी बेलायती लोककल्याणकारी व्यवस्थाका मौलिक रचनाकार वेबहरू नै हुन् ।
फेबियन समाजकै प्रभावमा बेलायतमा पढेका दर्जनौँ भारतीय विद्यार्थी परे, जसले स्वतन्त्रतापछि भारतमा लेबर पार्टीकै सिको गरे । यो भारतीय समूहका सर्वाधिक प्रभावशाली नेता थिए ह्यारो स्कुल र केम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा दीक्षित जवाहरलाल नेहरू एवं लन्डन स्कुल अफ इकनमिक्समा पढेका कृष्ण मेनन ।
‘अ ग्रामर अफ पोलिटिक्स’का लेखक, फेबियन प्राध्यापक ह्यारोल्ड लास्कीको प्रभाव भारतको स्वतन्त्रता संग्रामताका यस्तो बेजोड रह्यो कि उनको मृत्युपछि एउटा कहावत नै चल्यो— भारतीय मन्त्रिमण्डलको प्रत्येक बैठकमा एउटा खाली कुर्सी राखिन्छ, जुन ह्यारोल्ड लास्कीको प्रेतका लागि हो ।
सुरुमा सोभियत संघको माक्र्सवादी–लेनिनवादी समाजवादबाट प्रभावित भने पनि बिपीको समाजवाद नेहरूले बोकेको र भारतले ४० वर्ष अभ्यास गरेको फेबियन समाजवाद नै हो । क्रमिक प्रगतिशील सुधारका अलावा लोकतन्त्रप्रतिको अटुट विश्वास फेबियन सोचको प्रमुख चरित्र हो ।
थप व्याख्याको खाँचो रहे पनि आमनेपाली जनतालाई बुझाउने बिपीको सरल सूत्र हुन्थ्यो– साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपे समाजवाद बन्छ । लोकतन्त्रले राजनीतिक समानता दिने र समाजवादले आर्थिक समानता दिने व्यवस्थाका रूपमा यो सूत्रको व्याख्या हुन्थ्यो । तर, स्वतन्त्रताको कोणबाट भने उहाँको बुझाइले थप विवेचना खोज्छ ।
राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक स्वतन्त्रतालाई लामो समय अलग्याउन कदापि सकिन्न । निषेध र बन्देजको राजनीतिभित्र खुला समाज अट्ने सम्भावना रहन्न । वास्तवमा यो शताब्दीमा चीनले झेल्ने चुनौती यही हो । औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय १५–१८ हजार डलर नाघेपछिका नागरिक आकांक्षा कता सोझिएलान्, यो प्रश्न आफैँमा जटिल छ, चिनियाँ आर्थिक विकासको मोडलप्रति अत्यधिक मोहित हुनेहरूका लागि ।
बोल्सेभिकका दोबाटा
विश्व समाजवादी आन्दोलनको निर्णायक मोड ठ्याक्कै सय वर्ष अघि थियो । माक्र्सवादी–लेनिनवादी र गैरकम्युनिस्ट धार दुवै नोभेम्बर १९१७ को मितिसँग गाँसिएको संयोग छ । अक्टोबर क्रान्ति भनिए पनि ग्रेगरियन क्यालेन्डरमा लेनिनको बोल्सेभिक क्रान्ति १९१७ को नोभेम्बरमै भयो । सोभियत अभ्यासका आधारमा भन्ने हो भने शास्त्रीय कम्युनिस्ट व्यवस्थाका तीनवटा विशेषता थिए ।
पहिलो, एउटा प्रमुख दल जसको निरंकुश नियन्त्रणमा सरकार, संसद्, न्यायालय, सञ्चारमाध्यम, जनवर्गीय संगठन र नागरिक समाज रहनेछन् । दोस्रो, सामूहिक उत्पादनको योजना र संयोजनमा ब्युरोक्रेसीको निर्णायक भूमिका, नाफामाथि सामाजिक हक र निजी सम्पत्तिमा बन्देज रहनेछ । र तेस्रो, अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा, बजार मूल्य र मुद्रास्फीतिको गौण भूमिका रहनेछ र न्यूनतम ज्याला र रोजगारीको निर्देशित प्रत्याभूति हुनेछ । सन् १९९० मा यो शैलीको समाजवाद गल्र्यामगुर्लुम ढल्यो ।
नोभेम्बर १९१७ मै अर्को के भयो त रु सिड्नी वेबले बेलायती लेबर पार्टीको विधान लेखे । एक वर्षपछि पारित त्यस दस्ताबेजको दफा ४ मा के लेखियो भने श्रमिकको मिहिनेतबाट आर्जित सम्पूर्ण प्रतिफलको प्रत्याभूतिका लागि उत्पादन, वितरण र विनिमयका साधनमा ‘सामूहिक स्वामित्व’ कायम रहनेछ । राष्ट्रियकरणको पैरवी गरेको त्यो वाक्यले नै लोकतान्त्रिक बेलायतमा समाजवादी दलको जन्म गरायो ।
सन् १९५९ मा नेपालमा पहिलो आमचुनाव भयो, जसमा बिपी कोइराला फेबियन समाजवादकै नेपाली हाँगो समाएर दुईतिहाइ बहुमतसाथ पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यसै वर्ष बेलायतमा भएको आमचुनावमा लेबर पार्टीले पराजय भोग्नुपर्यो र त्यस दलका नेता पूर्वअर्थमन्त्री ह्यु गेट्सकेलले लेबर पार्टी हार्नुको एउटा कारण त्यही दफा ४ ले इंगित गरेको राष्ट्रियकरण हो भन्दै त्यसैकारण मतदाता त्रस्त भएको तर्क गरे ।
बेलायतले पाउन नसकेका सर्वोत्कृष्ट प्रधानमन्त्रीको सीमित ९काल्पनिक० सूचीमा गेट्सकेल पर्छन् । तर, उनले पार्टीको महाधिवेशनमा दफा ४ को परिमार्जन गर्न गरेको प्रयास विफल मात्र भएन, त्यसपछि दफा ४ हरेक लेबर पार्टीका सदस्यको कार्डको पछाडि छापिने व्यवस्था नै गरियो । उनको घाउमा नुनचुक छरियो । अर्को दुई दशकसम्म बेलायतको लेबर पार्टीले स्टिल उद्योग, ब्रिटिस लेल्यान्ड, एरोस्पेसजस्ता उद्योगको राष्ट्रियकरण गरिरह्यो ।
यसरी झन्डै ३६ वर्षपछि मात्र दफा ४ को ‘समाजवादी’ वाक्यको पुनर्लेखन गर्ने प्रस्ताव लेबर पार्टीका ४२ वर्षीय नेता टोनी ब्लेयरले गरे । ब्लेयरले साधन र साध्य छुट्याए । उनले भने— समतामूलक समाज साध्य हो, सामूहिक स्वामित्व एक सीमित कालखण्डको विचारणीय साधन मात्र । उनैले गरेको दलको मूल लक्ष्यको समयसापेक्ष पुनर्लेखनको जगमा १९ वर्षसम्म विपक्षी दलका रूप थलिएको लेबर पार्टी लगालग तीनवटा निर्वाचनमा विजयी हुन सक्यो ।
उनले राष्ट्रियकरण वा सामूहिक स्वामित्व झल्कने अंश हटाए र आफ्नो विधानमा नयाँ भाषा लेखाए– ‘लेबर पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी दल हो । एकल प्रयासभन्दा सामूहिक प्रयासको बलले नै हामी हाम्रा सम्भावनाको सच्चा प्रस्फुटन गराएको देख्न सक्छौँ र त्यस्तो समाजको निर्माण जहाँ शक्ति, सम्पत्ति र अवसर थोरै हैन धेरै जनताको हातमा हुनेछन् ।’ मतदातामा सन्त्रास नभई आशा जगाउनुपर्छ भन्ने मध्यमार्गी तेस्रो बाटोको निर्धारण पुनर्गठित लेबर पार्टीले ग¥यो ।
भारतीय फेबियन समाजवादी नेतृ इन्दिरा गान्धीले पनि ‘गरिबी हटाओ’को सदावहार समाजवादी नाराको खेती गरेकी हुन् । उनले सन् १९६९ मा ऐन नै बनाएर १४ वटा निजी बैंक राष्ट्रियकरण गरिन् । सन् १९७० को अन्त्यतिर बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर प्रधानमन्त्री चुनिँदा राष्ट्रिय स्वामित्वमा रहेका उद्योगको अर्थतन्त्रमा हिस्सा दश प्रतिशतको उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
विश्वभर निजीकरणको लहर ल्याउने नेतृ र नवउदारवादकी जननी उनैलाई मानिन्छ । खुला, प्रतिस्पर्धी बजारमुखी अर्थतन्त्र बढी गतिशील हुन्छन् भन्ने तर्कमा थ्याचरको ‘स्कुल’ सही थियो होला, तर जब उनीहरू यसको पछाडि एउटा मात्र शास्त्र र नीति छ भन्छन्, उनीहरू सोह्रै आना गलत हुन् । नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रले समतामूलक समाज बनाउन राज्यको हस्तक्षेप, निजी र सार्वजनिक सहकार्य, सामुदायिक संस्थाको भूमिकालाई निषेध गर्दैन ।
माक्र्सको प्रतिशोध
राज्यनिर्देशित लेनिनवादी समाजवादको अन्त्यसँगै पुँजीवादको बहुरूपी लहर विश्वमा फैलनु भनेको वास्तवमा मार्क्सको मौलिक विश्लेषणको विजय हो । तर, पुँजीवादको दुर्बल पक्ष देख्ने र यो अमर छैन भन्ने पनि मार्क्स नै हुन् । कहिले नासिन्छ त पुँजीवाद रुमार्क्सले पनि भनेनन्, किनकि उनी चलायमान सामाजिक इतिहासका अन्वेषक थिए, ज्योतिषी थिएनन् । २०औँ शताब्दीमा पुँजीवादका अग्राह्य पक्षको सम्बोधन गर्न त्यो व्यवस्था सिर्जनशील र गतिशील देखियो, जुन मार्क्सले उत्पादनको हकमा कल्पना गरेका थिए, तर वितरणमा गरेका थिएनन् ।
श्रमिकले आफूलाई संगठित गर्दै बालिग मताधिकारलगायत पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता पाउनेछन्, पुँजीवादभित्रै लोककल्याणकारी राज्य अट्नेछ, वर्गविशेष होइन आमउपभोक्ताको हितमा राज्यले एकाधिकार तोड्ने जस्ता नियमनकारी भूमिका खेल्नेछ, मौद्रिक र वित्तीय नीतिबाटै अर्थतन्त्रमा पुनर्वितरण, स्थायित्व, र वृद्धिका लक्ष्य अघि बढाउन सकिनेछ जस्ता सम्भावनाका बिन्दुसम्म मार्क्स पुगेनन् । सन् १८४८ मा कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो लेखिँदा कार्लमार्क्सको उमेर र सन् १८२० मा विधिवत् सुरु भएको मानिने औद्योगिक क्रान्तिको उमेर ३० वर्ष पनि कटेको थिएन । तर, अब हामीसँग १७० वर्षको अनुभव र प्रमाण छ ।
मार्क्स आफूलाई मार्क्सवादी मान्थेनन् । तर, उनलाई कम्युनिज्मको पर्याय बनाइयो । २०औँ शताब्दीभर उनको नाममा भएका कम्युनिस्ट प्रयोगबाट मार्क्सवाद अलग्याउँदा उनीप्रति बढी न्याय हुने मत प्रबल बन्न थालेको छ । ‘मार्क्सको बदला’का लेखक एवं माक्र्सवादी अर्थशास्त्रका सुविख्यात प्राज्ञ लर्ड मेघनाद देसाईं भन्छन्– कार्लमार्क्सले उद्योगको राष्ट्रियकरणको वकालत कहिले पनि गरेनन् । बजारको ठाउँ केन्द्रीय योजना पद्धतिले लिनुपर्छ पनि भनेनन् । उनी भन्साररहित स्वतन्त्र व्यापारका हिमायती थिए ।
उनले कुनै राजनीतिक दलको स्थापना चाहेनन् र एकदलीय व्यवस्थाको त कल्पना पनि गरेनन् । शक्ति हत्याउन त्रास, तिकडम र गुटगत षड्यन्त्रको उपयोग उनका लागि ग्राह्य थिएन । स्वभावका हिसाबले सायद उनी केही अप्ठ्यारा मान्छे थिए, तर कसैको कुभलो चिताएनन् ।
देसाईंको दाबी छ– शास्त्रीय साम्यवाद र सोभियत संघको पतनबाट मार्क्स खुसी नै हुन्थे होलान्, किनकि उनको नाममा जुन बौद्धिक, भौतिक र नैतिक ज्यादती भयो, त्यो ७५ वर्षभन्दा बढी अडेन । मार्क्सको बौद्धिक ऊर्जाप्रति नमन, तर उनकै विचारको नाममा गरिएका भीषण प्रयोगबारे मेघनाद देसाईंले गरेको समीक्षासँग बिपी कोइरालाको सहमति रहन्थ्यो भन्ने यथेष्ट आधार छन् । युवाकालमा मार्क्सवादी दर्शनबाट आफू प्रभावित भएको बताए पनि मार्क्सको नाममा भएका कम्युनिस्ट शासन शैलीका कारण उहाँको मोहभंग भयो, मुख्यतः ट्रटस्कीको मेक्सिकोमा हत्या भएपछि ।
साध्य एक, साधन अनेक
बिपीले वेलावेलामा साध्य र साधनको भाषा प्रयोग गरे पनि समाजवादका विविध पक्षलाई त्यसरी टुक्य्राएर हेरेको पाइन्न । तैपनि उहाँका छरिएका लेखमा एउटा संगति छ, ‘इन्टलेक्चुअल कन्सिस्टेन्सी’ छ । ७० वर्षअघि लेख्नुभयो– नेपालभित्र ‘महाराजाधिराजको अधिनायकत्वमा उत्तरदायी शासन’ स्थापित गर्नु छ ।
केका लागि रु नेपालमा ‘कोही पनि भोका–नांगा वा निरक्षर नरहून्, देशमा सडक, बाटोघाटो, अस्पताललगायत जीवनलाई सुन्दर र सुखी बनाउने अरू कुनै कुराको अभाव नरहोस् ।’ उत्पादन र वितरणका ‘इकोसिस्टम’बीचको समन्वय लोकतन्त्रले नै गर्नेछ । यी शाश्वत लक्ष्य बिपीको समाजवादका साध्य हुन् । साधन भने देश, काल, परिस्थितिअनुसार फेरिए ।
सन् १९५० को दशकभरि भूमिको असमान वितरणले बिपीलाई पिरोल्यो । कांग्रेसको पहिलो घोषणापत्रमा उहाँले लेख्नुभयो– नेपाली जनताको दरिद्रताको मूल कारण आजको असमान भूमिव्यवस्था हो । चाहेको गतिमा भुमिसुधार नहुँदा उहाँमा रोष देखिन्छ– ‘हामीले सुधारका लागि क्रान्ति गरेको हो, त्यसलाई पूरा गर्नु छ । जमिनलाई जोत्नेको बनाउनुपरेको छ ।
त्यसमा पूरा समर्थन मैले पाइनँ ।’ हाम्रो इतिहासमा एउटा फेहरिस्त नै छ । २००८ सालमा उपत्यकाका मोहीहरूको लगत खडा गर्ने ऐन ल्याइयो । २००९ सालमा भूमिसुधार कमिसन गठन भयो । २०१२ सालमा १३ सूत्रीय भूमिसुधारसम्बन्धी योजना जारी भयो । २०१४ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन ल्याइयो । २०१६ सालमा कांग्रेस सरकारले बिर्ता उन्मूलन ऐन पारित गर्यो । पछि २०१८ सालमा शाही कमिसन गठन भई झापा, पाल्पा र चितवनमा परीक्षणात्मक रूपमा भूमिसुधार लागू भयो ।
सन् १९६० को दशकमा भूमिसुधार गरेर मात्र पुग्दैन, ‘प्रशस्त उत्पादन’विना मुलुकको उन्नति हुँदैन भन्ने बुझाइ बिपीको रह्यो । पुँजीको विकास नभई आर्थिक विकास सम्भव छैन, उत्पादनको अभिवृद्धि नभई वितरणको प्रश्न उठ्दैन । बिपी भन्नुहुन्थ्यो– ‘जति छ, त्यति बाँड्ने होइन, जति चाहिन्छ, त्यति उत्पादन गर्ने हो । गरिबीको नारा, कंगालीको वितरण समाजवाद होइन ।’ चम्चामा होइन गिलासमा दुध, एक लाख गज होइन तीन करोड गज कपडा चाहिन्छ भन्ने जस्ता सटिक उदाहरण उहाँकै हुन् ।
सन् १९७० को दशकमा ‘प्रशस्त उत्पादन’ भएर मात्र नहुने रहेछ, आर्थिक वृद्धि रोजगारमूलक पनि हुनुपर्छ र त्यसले पर्यावरणको ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा बिपी पुग्नुभयो । विकास प्रक्रियामा जनसहभागिता हुनपर्ने उहाँको अर्को सर्त थियो ।
आर्थिक चिन्तनमा सदा जनमुखी रहे पनि जीवनको उत्तरार्धमा उहाँले भनेका सबै कुरा अग्रगामी सावित भएनन् । उहाँले प्रस्तुत गरेका ठोस कार्यक्रमबारे खोट लगाउन सकिन्थ्यो होला तर उहाँको विकासको सैद्धान्तिक भिजन भने दूरगामी थियो । समावेशी समुन्नतिका आधारका रूपमा रोजगारी सिर्जना, सन्तुलित उपभोग र वातावरणीय दिगोपन अनि विकास आयोजनामा जनसहभागिताको अपरिहार्यता जस्ता मान्यता आज अन्तर्राष्ट्रिय विकासे ‘डिस्कोर्स’का मूलधार नै बनेका छन् ।
जीवनको अन्तिम समयमा बिपी विराटनगरबाट सिन्धुलीको पुख्र्यौली दुम्जा नै फर्कनुभयो, भावनामा । नेहरूको विशाल औद्योगिकीकरणभन्दा गान्धी र जयप्रकाश नारायणको आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी ग्रामीण अर्थतन्त्रप्रति उहाँको लगाव देखियो । सुमाखरको ‘सानो नै सुन्दर’बाट उहाँ प्रभावित हुनुभयो । उत्पादन, वितरण र प्रजातन्त्रको तीनखम्बे विश्लेषण गर्दै ‘नर्डिक मोडल’को ‘कोक्रोदेखि चिहान’सम्मको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था उहाँलाई प्रिय लाग्यो ।
उहाँले पर्याप्त अन्न उब्जनी, पानीको सुविधा, स्थानीय सामग्रीबाट बनेका आवास, ससाना घरबुनाबाट उत्पादित कपडा, अनि शिक्षा र स्वास्थ्यको गाउँगाउँमा व्यवस्था हुनुलाई समाजवादी अर्थतन्त्रको प्रारूप मान्नुभयो । सन् १९९० पछि उहाँका उत्तराधिकारीहरूले पनि ग्रामीण विकासलाई प्राथमिकतामा राखेकै हुन्, तैपनि कांग्रेस शिथिल हुनाका कारण बिपीको समाजवाद छोड्दै जानु हो भन्ने जमात ठूलो छ । माथि साध्य र साधन छुट्टिँदा केही कुरा प्रस्ट भएजस्तै बिपीको समाजवाद अवलम्बन गर्दा भएको भनिएको कमजोरी नीतिगत सारमै हो या शासकीय शैलीमा हो भन्ने कुराको निक्र्योल गरिनुपर्ने देखिन्छ ।
विश्वेश्वरको दूरबिन
सन् १९८२ मा बिपी बितेपछिका ३६ वर्षमा विश्वभर ठूला परिवर्तन भएका छन् । राजनीति र साहित्यमा अद्भूत गतिशीलता देखाउनुभएका बीपीको आर्थिक–सामाजिक विश्लेषण पनि निख्खर हुन्थ्यो नै । उहाँलाई मुख्यतः तलका पाँच प्रवृत्तिले सोचमग्न बनाउँथ्यो जस्तो मलाई लाग्छ ।
पहिलो, शास्त्रीय साम्यवादको पतन, चीनको पुनरुदय र विकाससँगै हुने लोकतान्त्रीकरण । उहाँ बाचुन्जेल विकासको सोभियत मोडलले शंकाको सुविधा पाई नै रह्यो । कतै यो बाटो पनि विश्वसनीय विकल्प त होइन रु आजका बिपीले साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपे पुग्छ भन्नुहुन्नथ्यो । आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक समानता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको सन्तुलित पहलमा नर्डिक मुलुकहरू किन सफल रहे भन्ने कुराप्रति सायद उहाँको चाख बढ्थ्यो ।
देङ स्याओ पिङपछिको चीनले गरेको भौतिक प्रगतिको सराहना गर्नुहुन्थ्यो, छिमेकीका नाताले लगानीमा सहकार्य पनि हुन्थ्यो होला, तर लोकतान्त्रिक मान्यतामा कहिल्यै पनि सम्झौता नगर्ने बिपीका लागि त्यो मोडल अनुकरणीय हुन्नथ्यो । दोस्रो विश्व युद्धपछि चीनजस्तै चामत्कारिक विकास गरेका अन्य दर्जनवटा मुलुकको अनुभव हेरिन्थ्यो ।
लगातार २५ वर्षसम्म कम्तीमा सात प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर कायम गरेर एकै पुस्ताको औसत जीवनस्तरमा ८–१० गुणा फड्को मारेका, मध्यम वर्गको आकार बढ्दै जाँदा उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न खोजेका राष्ट्रहरूबाट सिकिन्थ्यो । आफू बाँचुन्जेल स्वतन्त्र र निःसर्त मताधिकारका लागि लड्नुभएका बिपी विश्वभर लोकतन्त्रको आवरणभित्रै मौलाउन खोजेको असहिष्णुता र अनुदारवादबारे पक्कै बोल्नुहुन्थ्यो ।
दोस्रो, प्रविधिमा भइरहेको क्रान्ति । ठुल्ठूला कलकारखानाको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा गाँसिएर ससाना पार्टपुर्जाको उत्पादन र निर्यात गरेर नै नेपाल सुहाउँदो रोजगारीमूलक औद्योगिकीकरणको मोडल अघि बढाउनेबारे उहाँले सोच्नुहुन्थ्यो । कृषिको आधुनिकीकरण र पर्यटनजस्ता सेवा क्षेत्रमा पनि ठूलो रोजगारी सिर्जनाका अवसर छन् भन्ने त स्थापित तथ्य नै छ ।
रिचर्ड गर्डनले अमेरिकी समृद्धिको विश्लेषणका आधारमा सन् १८७० देखि १९७० को अवधिमा आविष्कार र प्रयोगमा आएका पाँच चिज अद्वितीय छन्– बिजुली, आन्तरिक कम्बस्सन इन्जिन, रसायन र आधुनिक चिकित्सा, आधुनिक सञ्चार माध्यम अनि सहरी घर र काममा आएको सुबिस्ता । यीबाट भएको उत्पादकत्वको गहिरो र चौंडा वृद्धि अबका दिनमा कल्पना गरिएका बायोटेक, न्यानोटेक, रोबोटिक्स, इन्टरनेटमा आधारित सूचना एवं मनोरञ्जन उद्योगले निकाल्न गाह्रो पर्न सक्ने अनुमान छ । नयाँ प्रविधिका सम्भावना र सीमाबारेको उन्नत जानकारी भएपछि नयाँ सोच बन्थ्यो ।
तेस्रो, असमानता र दिगोपनामा थप चुनौती । विश्वको पाँच प्रतिशत जनसंख्या भएको अमेरिकाको विश्व अर्थतन्त्रमा हिस्सा २५ प्रतिशत छ । त्यो स्तरको सामूहिक उपभोग अरू राष्ट्रले पनि गर्न थाले भने पृथ्वी बाँकी रहला र भन्ने चिन्ता बिपीमा रह्यो । बिपी वातावरण र प्राकृतिक स्रोतको अवाञ्छित दोहन गर्न हुन्न भन्नेमा धेरै अघि सचेत हुनुभएको हो । फोहोर इन्धनले गर्ने कार्बन उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अहिले झन् पेचिलो बनेको छ ।
सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतामा विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने सम्झौताले टड्कारो चुनौती थपेको छ । त्यस्तै, सन् २००८ को विश्व वित्तीय संकटपछि प्राज्ञिक वृत्त र दिगो विकासका लक्ष्यमा समेत असमानताको विषयले पाएको प्रवेशले उहाँको समाजवादी चेतलाई आश्वस्त पाथ्र्यो । अहिले धनको अन्तरपुस्ता हस्तान्तरणभन्दा पनि आय वृद्धिले नै पेसागत असमानता बढाउन थालेको छ ।
रोजगारी सिर्जनाबारे पनि बिपी यति संवेदनशील हुनुहुन्थ्यो कि कहिलेकाहीँ त उहाँ ‘लडाइट’ नै जस्तो सुनिनुहुन्थ्यो ९औद्योगिक क्रान्ति सुरु हुँदा परम्परागत जागिर खोसिने डरले नयाँ मेसिन र प्रविधिको विरोध गर्ने समूहलाई ‘लडाइट’ भनिन्छ० । सम्पन्नताको एउटा खुट्किलो औपचारिक रोजगारी हुने गरेकोमा नयाँ प्रविधि र जनसांख्यिक बनोटले अब रोजगारीको मात्रा र प्रकृतिमा व्यापक परिवर्तन हुने र त्यो चुनौती सम्बोधन गर्न सीप र सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत प्याकेजको गृहकार्य गर्नुपर्नेछ, जुन समाजवादी अभिभारा पनि हो नै ।
चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बहुरूप । बिपीको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क भनेको द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध र राष्ट्रसंघको सेरोफेरो मात्र रह्यो । आज अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको दायरा फराकिलो छ । वित्तीय निगमहरू, दातृ निकाय, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, मिडिया र नागरिक समाज सबैसँगको सम्पर्कले विश्व अभिमत बनाउँछ ।
द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय व्यापारिक र लगानीसम्बन्धी सन्धिहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी राजका प्रतिबिम्ब हुन् । यी विश्वव्यापी संस्थामा आबद्ध हुँदा पाइने सुविधा र सहुलियत अनि त्यसको बदलामा नेपालले व्यक्त गर्नुपरेका प्रतिबद्धताले तोकिदिने नीतिगत परिधि र नियमनकारी दायराबारेको थप ज्ञानले के, कति गर्न सम्भव छ र छैन भन्ने यथार्थको बोध हुन्थ्यो । सानो मुलुकलाई बाह्य बजार, सहयोग र सहानुभूतिको बढी जरुरत पर्छ र सानै भए पनि विश्वमा जबर्जस्त उपस्थिति जनाउन सकिन्छ भन्ने नेहरू, माओ र ख्रुस्चेवसँग आँखा जुधाएका बिपीलाई थाहा नहुने कुरै थिएन ।
पाँचौँ, फेबियन समाजवादको अवरोहण । बेलायतमा सिड्नी वेबले मस्यौदा गरेको लेबर पार्टीको विधान, बिपीकै समकक्षी ह्यु गेट्सकलको विफलता, टोनी ब्लेयरले संसदीय चुनावमा गरेको ह्याट्रिक विजयले एउटा समवेत सन्देश दिने थियो– सुध्र या मर । अहिलेका लेबर नेता वामपन्थी जेरेमी कोर्बिनले पुरानो लेबर पार्टीकै केही मान्यता ब्युँताउन लागेका छन् । उनले रेल, पानी र हुलाकको राष्ट्रियकरणको कुरा उठाएका छन् ।
समग्र ऊर्जा सञ्जालको राष्ट्रियकरण पनि गर्नुपर्छ भनेका छन्, तर शोषण, सामन्तवाद र सामूहिक स्वामित्वको पुरातन तर्कका आधारमा होइन कि जलवायु परिवर्तनका कारण । यता भारतमै पनि हजुरबुबा नेहरू र आमा इन्दिराको फेबियन समाजवादी संरचनाको पेच खोलेर खुकुलो बनाउने काम राजीव गान्धीले सुरु गरेका हुन् ।
सन् १९९१ मा दुई हप्ताको आयात पनि धान्न नसकिने गरी ढुकुटी रित्तिएपछि सुरु भएको दूरगामी आर्थिक सुधारको शृंखलाले अहिले भारतलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ । गान्धी र स्वतन्त्रताका विषयमा गर्व गर्न सक्ने तर शिथिल आर्थिक ‘प्याराडाइम’का कारण दरिद्रताको मानव महासागरका रूपमा चिनिएको भारत शक्ति सम्पन्न समृद्धिको नयाँ कोर्समा दौडिसक्यो ।
वस्तुस्थितिको यस्तो आँकलन गरेपछि बिपीले के गर्नुहुन्थ्यो होला रु मुलुकका लोकतन्त्रवादीहरूले गर्नुपर्ने अबको चिन्तन–मन्थन यही हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिकै जगमा लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गरी निजी क्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहजीकरणमा पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना प्रक्रियालाई कसरी गति दिने ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा देखिएका प्रतिफल अनि कमी–कमजोरीलाई समाजवादी संवेदनशीलताका दृष्टिले कसरी आत्मसमीक्षा गर्ने रु समग्रमा ‘डिपार्चर’ भने बिपी कोइरालाको नेतृत्व शैलीको झलक वा आंशिक पुनरावृत्तिले नै दिने थियो । नीति र कार्यक्रममा जुझारूपन, गतिशील समावेशी संगठन र नयाँ युवाको आबद्धताले लोकतान्त्रिक बहस र स्पर्धाको स्तर बढ्थ्यो ।
आत्मविश्वास, करिस्मा र नैतिक बल भएको राजनीतिले सार्वजनिक संस्थामा भरोसा बढाउने थियो । नेताका आचरणबाट नागरिकले प्रेरणा लिने दिन पनि आउँथ्यो । र, हाम्रो ध्येय विविधताको सम्मानसँगै राष्ट्रिय एकताको चेतना जागृत भएको आशावादी, समुन्नत समाज बनाउने हुन्थ्यो ।नयाँ पत्रिकाबाट साभार।