बेरोजगारलाई अब जीवन निर्वाहकाे लागि २२ हजार भत्ता दिने, तर यस्ता हुनेछन प्रकृया र सिमा

काठमाडौं भदौ ३०।बेरोजगारले भत्ता प्राप्त गर्ने विधेयक पारित हुने चरणमा पुगेको छ। सरकारले रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न ल्याएको विधेयकमा बेरोजगारलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिने प्रस्ताव छ जुन प्रस्ताबले असोज २ गतेभित्रै कानूनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ ।

 

विधेयक पास भएपछि बेरोजगारले वार्षिक कम्तिमा २२ हजार भत्ता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। जीवन निर्वाह भत्ता पाउन भने त्यति सजिलो छैन जस्ल्का लागि मन्त्रालयले तेर्स्याउने लामो शर्तहरू पालना गर्नुपर्नेछ।

 

भत्ता आउँ बेरोजगार भएर मात्र पुग्दैन । परिवारको सदस्य रोजगार भएमात्र त्यस्तै, सरकारले तोकेको भन्दा वार्षिक कम आय भएका परिवारलाई मात्र यस्तो भत्ता दिने उल्लेख छ।

 

विदेशमा परिवारको कुनै सदस्य रोजगारीमा भए भत्ता प्राप्त नगर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। त्यसैगरी, पेन्सन बुझ्ने अवकाश प्राप्त कुनै प्रहरीको परिवारका दुई छोरा/छोरी बेरोजगार भए पनि यस्तो भत्ताबाट बञ्चित हुनेछन्।

 

विधेयकले पेन्सन भत्ता बुझ्ने परिवारमा यस्तो भत्ता नदिने व्यवस्था गरेको छ। अझ अन्य कुनै सामाजिक सुरक्षा कोषबाट रकम प्राप्त गर्ने अर्थात् बीमा भएको परिवारका सदस्यले पनि भत्ता पाउने छैनन्।

 

त्यस्तै, सरकारी कोष, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठन तथा संगठित संस्थामा(निजी कम्पनीमा) काम गर्ने परिवारका सदस्यलाई समेत यस्तो भत्ता दिइने छैन। अर्थात्,भत्ता कानूनी रूपमा प्राप्त भए पनि हातमा पर्न सहज छैन। निर्वाह भत्ता पाउनका लागि प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ।

यस्तो छ प्रक्रिया

स्थानीय तहमा बेरोजगारले नाम दर्ता गराउनु पर्छ। यसरी नाम दर्ता भएको परिवारलाई राज्यले रोजगारी उपलब्ध गराउने छ। रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा मात्र भत्ता दिइने विधेयकमा उल्लेख छ। त्यस्तै, भत्ता वर्षभरि उपलब्ध हुने छैन। यस्तो भत्ता वर्षमा सय दिन रोजगारी गर्दा प्राप्त हुने रकमको पचास प्रतिशत मात्र हुनेछ।

 

हाल सरकारले श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ। यदि सरकारले यही पारिश्रमिकलाई मान्यता दिएको अवस्थामा एक व्यक्तिले वर्षमा २२ हजार १ सय ९ रुपैयाँ जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्नेछ। अर्थात्, महिनाको दरले हिसाब गर्ने हो भने यो रकम १८ सय ४२ रुपैयाँ हुन आउँछ। नेपालको संविधानको धारा ३३ मा प्रत्याभूत गरिएको रोजगारी हक सुनिश्चित गर्न सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो।