भूमाफियालाई फुकुवा सर्वसाधारणलाई कडाइ,जग्गा कित्ताकाट र्मचारीले खाने घुस जनप्रतिनिधिलाई
काठमाडौं,पुस ३०। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी निर्देशनले सर्वसाधरणलाई जग्गा कित्ताकाटमा झन असहजता थप्ने देखिएको छ ।मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर ०७४ साउनमा कित्ताकाट रोक्का गर्दा व्यवहारिक कठिनाइ परेको भन्दै गरिएको नयाँ व्यवस्था पनि सर्वसाधारणका लागि ‘वल्लो घरका नरे, पल्लो घर सरे’ जस्तो मात्रै हुने जानकारहरूको बुझाइ छ ।कित्ताकाटसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले निःशुल्क हुँदै आएको कित्ताकाटका लागि सर्वसाधारणले धेरै रकम खर्च गर्नुपरेको स्वीकारेकी थिइन् ।
त्यतिमात्रै होइन, त्यसरी भ्रष्टाचार गर्नेमाथि छानविन भइरहेको उनको भनाइ छ ।तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्री गोपाल दहितको एउटा निर्णयका कारण सर्वसाधारणले घुसबापत अर्बौ रुपैयाँ बुझाउनु परेको सरकारी निकायकै छानविनको निश्कर्ष छ । कित्ताकाट गर्दा सर्वधारणसँग मोटो रकम घुस लिने गरेको प्रमाण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पुगिसकेको छ । रोक्का भनिएको अवधीमा नजराना लिएर देशभरी एउटा पनि कार्यालयमा कित्ताकाट रोकिएको थिएन ।मन्त्रालयद्वारा हालै जारी निर्दे शनमा स्थानीय तहले गठन गर्ने प्राविधिक समितिको सिफारिसअनुसार कित्ताकाट गर्ने भनिएको छ ।
यसो गर्दा कर्मचारीलाई बुझाउँदै आएको घुस जनप्रतिनिधिलाई बुझाउने अवस्था आउन सक्ने सम्वद्धहरूको संशय छ ।निर्देशनको तेस्रो बुँदामा ‘फिल्डबुकमा शहरी क्षेत्रको किसिमि ‘क’ देखि ‘ङ’ सम्म कायम भएका वा बसोबास तथा व्यावसायिक क्षेत्र किसिम जनिएका वा फिल्डबुक वा स्रेस्तामा अन्य जुनसुकै किसिम जनिए तापनि स्थानीय तहबाट खेती योग्य जग्गा होइन भन्ने व्यहोरा लेखी आएका कित्ता जग्गाहरू प्रचलित कानूनी व्यवस्था बमोजिम खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्ने’ भनिएको छ ।तर, पाँचौ बुँदाअनुसार स्थानीय तहले नभई त्यस तह मातहत रहने जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राविधिक समितिले सिफारिस गर्ने हो ।
र यो समितिले इजाजत प्राप्त जग्गा विकास गर्ने र्फम, संस्था वा कम्पनीलाई सिफारिस दिन्छ ।अर्थात अब घर गर्जो टार्न आफ्नो जग्गा टुक्रा पारेर बेच्नु पर्यो भने सर्वसाधरणले जग्गा कारोबार गर्ने ‘रियलस्टेट कम्पनी’ दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयको यस्तो निर्देशन ले नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक उल्लंघन गरेको देखिन्छ ।संविधानको धारा २५ मा प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही चल अचल सम्पत्ति आर्जन गर्ने र बेचविखन गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ । प्राविधिक समितिले सिफारिस गरे मात्रै कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्थाले भने सम्पत्ति भोगचलन गर्न पाउने मौलिक अधिकार हनन भएको देखिन्छ ।
तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री दहितले कित्ताकाट रोक्का गरेको तीन महिनापछि घरघडेरी डटकम प्रालि, सीडी डेभलपर्स प्रालि, ओमबहादुर घर्ती, प्रकाश आचार्य, सीई कन्स्ट्रक्सन प्रालि, शिभम् डेभलपर्स, कमिटेड आन्टरप्रेनर रियल स्टेट, भिमोर प्रोपर्टी प्रालि, च न्द्रागिरि नगरकोलोनी, सिपाडोलको होम ल्यान्ड हाउजिङ र ललितपुर महानगरपालिकमा रहेको होम ल्यान्ड हाउजिङलाई मात्रै प्लटीङ गरेर जग्गा बेच्ने छुट दिएको थियो ।पूर्वमन्त्री दहितले के कति लाभ लिएर उनीहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरे भन्न सकिँदै न । तर, संविधानविदहरूका अनुसार भने त्यो व्यवस्था संविधानको समानताको हक विपरीत थियो ।
मन्त्री अर्यालले पनि पूर्वमन्त्री दहितको त्यो निर्णय गलत भएको बताइन ।तर मन्त्री अर्यालले गरेको अहिलेको निर्णय पनि ठ्याक्कै दहितको जस्तै छ, भूमाफियालाई अनुकुल, सर्वसाधारणलाई प्रतिकूल । अर्यालको यो निर्णय पनि नागरिकको समानताको हक विपरीत देखिन्छ ।शुक्रबार सार्वजनिक निर्देशनको चौथो बुँदाअनुसार नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायले जग्गा विकास योजना संचालन गरेको हकमा कृषि योग्य जग्गा पनि खण्डीकरण गर्न पाइन्छ । भूमाफियाले कृषि भूमि पनि प्लटिङ गरेर बेच्न पाउँदा सर्वसाधारणले भने गैर(कृषि भूमि पनि र्फम दर्ता गरेर मात्रै कित्ताकाटको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको धारा ३६ मा भएको खाद्य संप्रभुताको हक सुनिश्चित गर्न जग्गा कित्ताकाट व्यवस्थापन गर्नुपरेको निर्देशनमा उल्लेख छ । तर निर्णय अद्योपान्त हेर्दा भने सर्वसाधारणले आफ्नो निजी जग्गा कित्ताकाट गर्दा खाद्य सम्भप्रभुता संकटमा पर्ने तर चक्लाबन्दी गर्नु पर्ने कृषिभूमि भूमाफियाले प्लटिङ गरेर बेच्दा उत्पादकत्व बढ्ने आशय झल्किन्छ ।मन्त्रालयद्वारा हालै जारी निर्देशनमा स्थानीय तहले गठन गर्ने प्राविधिक समितिको सिफारिसअनुसार कित्ताकाट गर्ने भनिएको छ । यसो गर्दा कर्मचारीलाई बुझाउँदै आएको घुस जनप्रति निधिलाई बुझाउने अवस्था आउन सक्ने सम्वद्धहरूको संशय छ।
सर्वसाधारणको जग्गा कित्ताकाट हुनका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहमा कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र शहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक रहने गरी जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राविधिक समिति गठन हुनु पर्दछ ।अर्थात तीमध्ये कुनै एक निकाय नभएको स्थानीय तहले यस्तो समिति गठन गर्न सक्दैन । त्यतिमात्रै होइन तीमध्ये निकाय मात्रै भएर पुग्दैन, त्यहाँ प्राविधिक नै चाहिन्छ ।देशभरिका स्थानीय तहहरू यस्तो प्राविधिक खोज्नु असम्भव जस्तै देखिन्छ । किनभने सरकारले कतिपय निकायलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन आवश्यक ठानेको छैन । संवैधानिक बाध्यता हुँदाहुँदै वन, नापी, कृषि जस्ता निकायको केन्द्रीय विभाग नै बलियो बनाईएको छ ।
संविधानको अनुसूचि ८ मा घर जग्गा धनीपूर्जा वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । तर सरकारले अझैसम्म पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन ।स्थानीय तहमा प्राविधिक समिति गठन भई नै हाल्यो भने पनि उसलाई जग्गाको वर्गीकरण गर्ने वैज्ञानिक मापदण्ड छैन । नीति स्पष्टता पनि देखिँदैन । जसले गर्दा कृषिभूमिलाई नै उसले गैर(कृषि भूमि भनेर सिफारिस गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।जिम्मेवाल, बिर्ता, रैकर वा तप्पा भनेर भोगचलन हुँदै आएको जग्गा वि।स। ०२१ सालमा नापनक्सा शुरु गर्दा कृषि जग्गाको रुपमा वितरण गरेको पाइन्छ । ०५८ सालपछि मात्रै जग्गालाई कृषि र व्यावसायिक भनेर छुट्याउने गरियो ।
त्यसपछि शुरु भएको पुनः नापनक्सा कञ्चनपुर जिल्लामा मात्रै सम्पन्न भएको छ । ७६ वटा जिल्लाको पुनः नाप नक्साको अवस्था अलपत्र छ । नापनक्सा नभएको र कृषि भूमि जनिएको जग्गालाई समितिले गैरकृषि भूमि भनेर सिफारिस गर्नु कानून सम्मत हुने देखिँ दैन ।अर्कोतिर विना मापदण्ड भूमि वर्गीकरण गर्न सकिँदैन । ‘आँखाले हेरेकै भरमा जग्गा खेतीयोग्य हो कि होइन भनेर छुट्याउन सक्ने समिति कस्तो होला रु’, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक सहसचिव आफ्नै मन्त्रालयको निर्देशनमाथि व्यंग्य कस्छन्, ‘यो व्यव स्थाले कित्ताकाट गरेर बेच्ने एकाधिकार प्लटिङ व्यवसायीमा गएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतले २ फागुन ०७४ मा कृषि योग्य जमीनलाई व्यवस्थित गर्न वर्तमान कानूनी तथा नीति व्यवस्थामा सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो । अदालतको आदेशमा ‘‘यथाशीघ्र कानून बनाएर मात्र जमीनको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य, औद्योगिक एवं वन क्षेत्रको जमीनको निर्धारण एवं समुचित व्यवस्थापन, कृषि र भूमिसुधार, व्यवस्थित अवास तथा सहर विकास, वातावरण सन्तुलन एवं संरक्षण गर्दै प्रत्येक नागरिकको सम्पत्ति सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने गराउने’ भनिएको छ ।तर, मन्त्रालयको निर्देशन हेर्दा भने नागरि कको हक सुनश्चित गर्न होइन भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने गरी कित्ताकाट खुलाउन लालायित देखिएको छ ।