कहाँ पुग्यो सिंहदरबारको अधिकार, स्थानीय तहमा सास्ती

काठमाडौं ,चैत १२ । स्थानीय तहको निर्वाचनताका ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ भन्ने नारा एकदमै प्रचारित गरिएको थियो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएको दुई वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि पनि जनताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा– गाउँमा आएको अनुभूत गर्न पाएका छैनन् ।

 

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावले गर्दा जनताले जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिन समेत सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै जन्मदर्ता र मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र लिन अनलाइनमार्फत निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको थियो ।

 

तर अनलाइनबाट फाराम भर्ने प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा ललितपुरका स्थानीय तहको अधिकार वडा कार्यालयमा गएपछि स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ ।

 

‘जन्मदर्ता प्रमाणपत्र लिन वडामा १० पटक धाइसकेको छु । अनलाइन फारम भर्न कर्मचारी अभाव भनी फकाइएको छ । हामीलाई भर्न आउँदैन । अब के गर्ने ?सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आएको भन्या यही हो तरु’ –ललितपुर महानगरपालिका–१६ का स्थानीयबासी जगतलाल श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
‘साविकको १६ र १८ वडालाई गाभेर ठूलो बनाइएको छ । दुई जना कर्मचारीले के मात्र गर्नू’ –१६ वडाका सामाजिक परिचालक बिनी महर्जनले भन्नुभयो ।

 

अनलाइन फाराम भर्ने कर्मचारीको अभावमा सर्वसाधारण जनताले भोग्नुपरिरहेको सास्तीको माथिका प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । ललितपुर महानगरपालिकाका अन्य वडाहरु प्नि १६ वडाभन्दा फरक छैनन् ।

 

ललितपुर महानगरपालिका–१९ का विनोद ताम्रकारले अहिले पनि स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनुभयो । ‘कानुनले हामीलाई धेरै अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकारको अझै प्रयोग गर्न सकेका छैनौं’, उहाँले भन्नुभयो– ‘कानुन र कर्मचारीको अभाव रहेको छ ।’

 

स्थानीय तहलाई नयाँ संविधानले आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायिक, विधायकीलगायत थुप्रै अधिकार दिएको छ । जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालयले आफ्नो सेवा गाउँपालिका र नगरपालिका केन्द्रित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ती कार्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा जनप्रतिनिधि पनि अन्योल छन् ।

 

यसले गर्दा कामकारबाहीमा भने खासै प्रभावकारिता नआएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनअघि गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा दिएर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि अहिले सिंहदरबारले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहेको पनि बताएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानले दिएको अधिकार मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले बताउनुभयो ।

 

जिल्लामा रहेका अन्य स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि पनि कार्य सञ्चालनबारे अनभिज्ञ देखिन्छन् । अहिले पनि जनप्रतिनिधिले सर्वसाधारणको गुनासो, पीरमर्का बुझ्नेबाहेक खासै काम गर्न पाएका छैनन् । अहिलेसम्म स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न संविधान र भाषणमा मात्र बढी सीमित भएको महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

 

जिल्लाका तीन गाउँपालिका र दुई नगरपालिका पनि पनि आवश्यक संख्यामा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । गोदावरी, महालक्ष्मी र कोन्ज्योसोम, वाग्मती र महाकाल गाउँपालिकाले अहिलेसम्म न्यूनतम संख्यामा कर्मचारीसमेत पाएका छैनन् । बजेट खर्च गर्न नसकेको र संगठन संरचना बन्न नसकेको बुझिएको छ । स्थानीय तहको संगठन संरचना बन्न नसक्दा भएका कर्मचारीलाई समेत काममा लगाउन अप्ठ्यारो भएको पाइएको छ ।

 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार अधिकांश कर्मचारीले संघमै समायोजन रोजेकाले स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भएको बताउनुभयोे । ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक काम अघि बढाउन थप कर्मचारी भर्ना नगरी हुँदैन । केन्द्रले अहिले कर्मचारी खटाए पनि यो जनशक्तिले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यभार सम्हाल्न सक्दैन’ –मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।यो समाचार नेपाल समाचारबाट ।