नयाँ प्रहरी ऐन : सेवाहदबारे प्रहरीभित्रै विवाद
काठमाडौं,बैशाख २।नयाँ प्रहरी ऐन बन्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि नेपाल प्रहरीमा सेवाहदबारे विवाद चर्किएको छ । केही प्रहरी अहिलेको ३० वर्षे सेवाहद कायमै राख्नुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्काथरी हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । दुईथरी लबिङका कारण गृह मन्त्रालयका अधिकारी नै अन्योलमा परेका छन् ।
कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आइसकेको नयाँ ऐनको मस्यौदामा ३० वर्षे सेवाहद कायमै राखिएको छ । यद्यपि, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ यो व्यवस्था हटाउने पक्षमा छन् । उनले सार्वजनिक रूपमै ३० वर्षे सेवाहदले प्रहरी संगठनलाई असर गरेकाले हटाइने बताइसकेका छन् । अहिले नै त्यसबारे मस्यौदामा राख्दा विवाद हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने तयारी छ ।
के पर्छ असर
निजामती सेवामा उमेर र पदावधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने प्रावधान छ । तर, नेपाल प्रहरीमा भने उमेर, पदावधिका साथै सेवाहदका कारण पनि अवकाश पाउने व्यवस्था छ । भर्ना भएको ३० वर्ष सेवा पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुन्छ । यो प्रावधानले आफूहरूलाई अन्याय भएको प्रहरीको गुनासो छ ।
अहिले प्रहरी संगठन संघीय संरचनामा जाँदा पनि सेवाहद हटाउन नसके कहिल्यै हटाउन नसकिने कतिपय प्रहरी अधिकृतहरूको भनाइ छ । ‘यसबाट राज्यलाई पनि करोडौँ फाइदा हुन्छ, संगठन पनि थप बलियो हुन्छ,’ एक प्रहरी अधिकृत भन्छन् । सक्रिय उमेरमै सेवाहदका कारण अवकाश दिँदा संगठनले तालिमप्राप्त जनशक्ति गुमाउने र अर्कोतर्फ पेन्सनभारसमेत बढ्ने उनको भनाइ छ ।
अर्काथरी प्रहरी अधिकारी भने सेवाहद हटाउँदा आफूहरूको करिअरमा असर पर्ने बताउँछन् । खासगरी संगठनमा भावी नेतृत्वको दौडमा रहेका अधिकारीहरू ३० वर्षे सेवाहद कायमै राख्नुपर्नेमा छन् । गृह मन्त्रालय यतिवेला दुवै पक्ष खुसी हुनेगरी निर्णय गर्ने तयारीमा छ । ‘सबैलाई फाइदा हुने गरी सेवाहदबारे निर्णय हुन्छ,’ गृहका उच्च अधिकारीले भने ।
विगतमा बढुवा तथा अवकाशका प्रावधान नियमावलीमा मात्र भएकाले त्यसलाई सरकारले पटक–पटक हेरफेर गर्दै आएको थियो । अब ऐनमा नै यस्ता प्रावधान राख्न लागिएको हो । मानार्थ बढुवा र २७ वर्षसम्म इन्स्पेक्टर भर्नाको प्रावधान नयाँ ऐनमा मानार्थ बढुवाको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । बढुवाको मापदण्ड पुगेपछि अवकाश हुन लागेका र प्रशंसनीय काम गरेका सइ र असइलाई एक तह मानार्थ बढुवाको प्रस्ताव गरिएको हो । एक वर्षमा बढीमा दुईजना प्रहरीलाई मात्र मानार्थ बढुवाको व्यवस्था गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा एसपीसम्मका प्रहरीलाई पहिलेदेखि नै यस्तो सुविधा दिइएको छ ।
प्रहरी भर्नामा उमेरहदसमेत संशोधन गर्न लागिएको छ । नयाँ ऐनअनुसार इन्स्पेक्टरमा २७ वर्षसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । तल्लो पदमा उमेरहद २५ वर्ष तोकिएको छ । उमेरहदका कारण थोरै मात्र आवेदन पर्न थालेपछि बढाउने प्रस्ताव गरिएको हो । नयाँ ऐनमा बढुवाका प्रावधान हेरफेर गर्नुका साथै डिएसपीका २० प्रतिशत पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवाको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, एसपी पदसम्मै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवाको प्रावधान राख्नुपर्ने राय धेरै युवा प्रहरी अधिकृतको छ । यो समाचार आजको नयांपत्रिका दैनिकमा छ ।