कर्णालीमा २६ दिनमै ३ अर्ब खर्च

जुम्ला, साउन २ ।कर्णाली प्रदेश सरकारले असारे विकासको अन्त्य कर्णालीबाटै गर्ने योजना बनाएको थियो । सोहीअनुसार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेट ल्याउँदा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण कार्य असारभन्दा पहिलै सम्पन्न गरि सक्ने बताएका थिए । ढिलोमा असार १५ मै सबै भुक्तानी भइसक्ने उनको दाबी थियो ।

तर असार लाग्दा तथा खर्चको तथ्यांक हेर्दा कर्णाली सरकारको योजना फेल खाएको छ । विकास बजेट खर्चका सन्दर्भमा प्रदेश सरकार तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको कुरा अर्थहीन भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ असार महिनाको २६ गतेसम्म भुक्तानी दिएको छ ।

 

चालु आवमा जम्मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको सरकारले जेठ मसान्तसम्म चालू र पुँजीगत गरी ४ अर्ब २७ करोड ५१ लाख ७९ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ ९८ पैसा खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार असार २६ गतेसम्म कार्यालयले २ अर्ब ८९ करोड ८४ लाख ३६ हजार रकम भुक्तानी दिएको छ ।

अहिलेसम्म जम्मा २५ दशमलव ३६ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले पूँजीगततर्फ १६.२४ प्रतिशत बजेट अर्थात ३ अर्ब ५५ करोड ८२ लाख ९६ हजार २७९ रुपैयाँ ८६ पैसा खर्च गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू खर्चतर्फ ५० प्रतिशत कटाएको छ । कार्यालयका अनुसार ५६.६९ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख २० हजार ११ रुपैयाँ ५५ पैसा खर्च भएको हो । सबैभन्दा धेरै चालूतर्फ सामाजिक विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ४ करोड ८४ लाख ५० हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले पूँजीगततर्फ ४२ करोड ८७ लाख ९७ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । प्रदेशसभा सचिवालयले पूँजीगततर्फ ४ करोड ५९ लाख ६४ हजार २३२ तथा चालूतर्फ ६ करोड ८० लाख ४० हजार १२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चालूतर्फ ७४ लाख ५१ हजार ५ सय ९२ तथा पूँजीगततर्फ ८१ लाख ६६ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालूतर्फ ६ करोड ७ लाख ८२ हजार ४ सय ९२ तथा पुँजीगततर्फ १ करोड ५७ लाख ७५ हजार ३०६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

 

यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५८ करोड ९४ लाख १३ हजार ३१३ चालूतर्फ तथा पुँजीगततर्फ २ करोड १५ लाख ६३ हजार ८ सय १८ रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालूतर्फ १४ करोड २४ लाख ५६ हजार ७० रुपैयाँ तथा पुँजीगततर्फ १२ करोड १ लाख २९ हजार १ सय ८३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सबै खर्च विवरण हेर्दा ११ महिनामा ४ अर्ब तथा असारका २६ दिनमै ३ अर्ब बजेट खर्च गरेको भेटिएको छ । जसअनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालूतर्फ ६२ करोड ३६ लाख ९६ हजार १ सय ७६ रुपैयाँ तथा पुँजीगततर्फ ६२ करोड ७६ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले असार २६ गतेसम्म ९० करोड ६ लाख ८२ हजार ९१७ रुपैयाँ चालूतर्फ तथा पूँजीगततर्फ ५२ करोड ६७ लाख ३५ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चालूतर्फ १७ करोड ४३ लाख ४७ हजार ९७ तथा पूँजीगततर्फ १ अर्ब ७६ करोड ३५ लाख ५१ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ।