सूचनाको हक प्रत्याभूत गराउने कर्णालीका प्रमूख सचिवको प्रतिबद्धता

कर्णालीको विकास र सम्बृद्धिका लागि सुशासन पहिलो शर्त

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमूख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले प्रदेश सरकारका सार्बजनिक निकायहरुमा १५ दिन भित्र सूचना अधिकारीहरु नियुक्त गर्ने गरि पत्राचार गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नु भएको छ ।

 

सूचना अधिकारीहरु तोकी उनिहरुको नाम, दर्जा, ठेगाना, फोन, इमेल सार्बजनिक गर्न गराउन आबश्यक निर्देशन दिने बताउदै प्रमूख सचिव भण्डारीले कर्मचारीहरुको अभाव भएपनि यो कार्य आबस्यक भएकोमा समेत जोड दिनुभयो ।

 

कर्णाली फाउण्डेनले दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमूख सचिव भण्डारीले सुशासन र सूचनामैत्री सरकारका लागि सूचना अधिकारी हरेक सार्बजनिक निकायमा तोक्नु र तिन तिन महिनामा अध्यावधि गरी सूचनाहरु सार्बजनिक गर्ने परम्परा नै बसाल्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, कर्णाली प्रदेशको विकास र सम्बृद्धिका लागि सुशासन पहिलो शर्त हो । सुशासन प्रबद्र्धनका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सूचनामा आम मानिसको पहुँच अनिबार्य छ । यसका लागि प्रदेश सरकार र यस अन्र्तगतका स्थानिय सरकार र अन्य सार्बजनिक निकायहरुले सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४, र नेपालको संविधानको धारा २७ को परिपालना, प्रचलन र कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिनु आबश्यक छ । तसर्थ कर्णाली प्रदेश भित्रका तपसिल बमोजीमका सार्बजनिक निकायहरुमा १५ दिन भित्र सूचना अधिकारीहरु नियुक्त गरि उनिहरुको नाम, दर्जा, ठेगाना, फोन, इमेल सार्बजनिक गर्न गराउन आबश्यक निर्देशन दिनु हुनका लागि अनुरोध गरिन्छ भनिएको छ ।
त्यसैगरी सम्पूर्ण सार्बजनिक निकायहरुलाई तीन–तीन महिनामा अध्यावधि गरि स्वत सार्बजनिक गरिनु पर्ने सूचना र तथ्यांकहरु सार्बजनिक गर्ने प्रणाली अबलम्बन गर्न आबश्यक निर्देशन दिनु अनुरोध छ ।

 

यसैगरि ज्ञापन पत्रमा कर्णाली फाउण्डेशन बिगत १३ बर्ष देखि नीति पैरबी, कानून निर्माण, सुशासन प्रबद्र्धन र सूचनाको हक सम्बन्धि कानूनको कार्यान्वयनमा काम गर्दै आएको नागरिक समाजको संस्था हो । फाउण्डेसनले प्रदेश सभा, संसदीय मामिला र स्थानिय तह सँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको यहाँलाई बिदितै भनिएको छ । बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा सूचना अधिकारी तोक्नु पर्ने प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयहरु, प्रदेश राजधानीमा केन्द्रित सार्बजनिक निकायहरु, प्रदेश सरकार मातहत रहेका जिल्ला स्थित कार्यालयहरु, प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका अन्य सार्बजनिक निकायहरु, ७९ वटा स्थानिय तहहरु भनेर किटान पनि गरिएको छ ।