रोजगारी, आम्दानी र स्वास्थ्यका लागि जडिबुटी कार्यक्रम

१. भूमिका
रासायनिक विषादी, रासायनिक मल आदीको बढ्दो एवम् जथाभावी प्रयोग र मानिसहरुका बढ्दा चाहना र आकांक्षा परिपूर्ति गर्ने क्रममा नयाँ नयाँ खोज एव आविस्कार गर्दै मानिसका चरम सुख सुविधा एवम् असिमित चाहना परिपूर्ति गर्दै जाने क्रम आदी विभिन्न कारणहरुले गर्दा वातावरण प्रदुषण बढ्न जानु अनि मानिसहरुमा नयाँ–नयाँ रोगहरुले सताउनु, नयाँ नयाँ रोग निवारण गर्ने क्रममा नयाँ नयाँ पश्चिमा औषधहिरुको विकास गरिनु र त्यस्ता औषधीहरुको नकारात्मक प्रभाव बढ्नु आदी कारणले गर्दा विश्वका चेतनशिल समुदाय जो आफ्नो स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन चाहन्छन् र सक्छन् उनीहरु आदिम युगका ऋषिमुनीहरुले अनुसरण गरेका योगविद्या र आयुर्वेदिक औषध िनिर्माणका लागि आवश्यक महत्वपुर्ण जडिबुटीहरु संसारका सिमित देशहरुमा मात्र उपलब्ध छन् । तिनै देशहरु मध्ये नेपाल एउटा महत्वपुर्ण देश हो । खास गरी हाम्रो हिमाल िक्षेत्रमा विश्वमै दुर्लभ र ज्यादै मुल्यवान् अनेकौं जडिबुटीहरु उपलब्ध छन् । ती जडिबुटीहरुको राम्रो संरक्षण, संवद्र्धन र सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने हिमाली जिल्लाहरुको मात्र नभई देशकै आर्थीक उन्नतिमा टेवा पु¥याउने र जनताको स्वास्थ्य सुधारमा ठूलो सहयोग पुग्ने कुरा निश्चित छ । यस्तो विशाल सम्भावनाहरु हुँदा हुदै हालसम्म खासै लाभ लिन नसक्नुका अनेकौं कारणहर छन् ती मध्ये केहि कारणहरु निम्न छन् ः
जडिबुटीहरुको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सदुपयोग गर्दै जनताको आम्दानी बढाउने  तथा राष्ट्रिय आयमा टेवा पु¥याउने दिशामा आवश्यक ध्यान नदिइनु र सोहि अनुसार नीति तथा कार्यक्रमहरु बन्न नसक्नु, जडिबुटी संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा सदुपयोगका लागि आवश्यक अनुसन्धान, विकास प्रशोधन, पर्या–पर्यटन आदिलाई एकीकृत रुपमा संचालन गर्ने राष्ट्रिय वा स्थानीयतहको कुनै जिम्मेवार सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकाय वा संस्था नहुनु÷नबनाइनु, संलग्नकर्ताहरुले जथाभाबी जडिबुटी संकलन गर्नाले कतिपय जडिबुटीहरुको उत्पादन बर्षेनी घट्दै जानु र अन्य कतिपय जडिबुटीहरु लोप हुने अवस्थामा पुग्नु, छाडा चरिचरन मानिसहरुद्वारा वन अतिक्रमण तथा वनमा पर्दै गएको अत्याधिक चापका कारण जडिबुटी क्षेत्र साँघुरिदे जानु र जडिबुटीको उत्पादन घट्दै जानु, व्यवस्थित बजार र सूचना संयन्त्र नहुनु र संकलनकर्ताहरुले उचित मुल्य नपाउनु तर दलाल व्यापारीहरुले ज्यादे बढी मुनाफा लिनु, अनुसन्धान, प्रविधि विकास तथा प्रसारका कमीका कारण जडिबुटीहरुले घरेलुकरण तथा खेतिको विस्तार हुन नसक्नु, जडिबुटी प्रशोधन गरि आवश्यक मात्रामा आयुर्वेदिक औषधी, शक्तिवद्र्धक खाद्यपरिकारहरु, सुगन्धित तेल आदी उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुने तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने दिशामा ठोस निती, रणनिती तथा कार्यक्रम बन्न नसक्नु र ज्यादै सस्तो मुल्यमा कच्चा जडिबुटी निर्यात गरिनु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, अछाम आदि जिल्लामा जडिबुटीलाई कृषि विकासको एउटा अभिन्न अंगका रुपमा लिई विकास कार्यक्रम बनाइनु पर्नेमा त्यस्ता जिल्लाहरुमा समेत जडिबुटी विकासको ठोस कार्यक्रम बन्न नसक्नु, ज्यादै विकट उच्च लेकाली क्षेत्रबाट जडिबुटी संकलन गनुपर्दा यातायात र ढुवानीको ज्यादे असुविधा हुनु, लेक लाग्नु आदिकारणले बर्षेनी ठूलो परिमाणमा धनजनको नोक्सानी हुुनु आदि ।
२. छोटो समयमै (२ बर्षभित्र) के के गर्न सकिन्छ त ?
वर्तमान नीति, रणनीति, संरचना तथा कार्यक्रमको समिक्षा भावी नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम बनाउनका लागि वर्तमान नीति, रणनीति, संरचना तथा कार्यक्रमको समिक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुनाले यसलाई पहिलो बर्षको महत्वपुर्ण कामका रुपमा लिनु पर्दछ । यस्ता परिवर्तन गर्नुपर्ने नीति, रणनीति, संरचना आदि बारेमा तल उदाहरण दिइएको छ । जडिबुटीहरुको संरक्षण,सम्वद्र्धन र सदुपयोग गर्दै रोजगारी वृद्धि गर्ने, जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र राष्ट्रिय आयमा ठूलो टेवा पु¥याउने दिशामा हालको संरचनाहरुको अध्ययन विश्लेषण गरी विकल्प तयार गर्ने । यसलाई पहिलो बर्षको महत्वपुर्ण कामका रुपमा लिनुपर्दछ र यसबारे यहाँ पनि केहि नयाँ संरचनाहरु प्रस्ताव गरिएको छ ।
– जडिबुटी एवम् गैह्र काष्ठ वन पैदावार विकास निति २०६१ लाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि सरोकारवालाहरु सँगको परामर्शका आधारमा यसको कार्यान्वयन योजना बनाई कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्ने र कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवारी र बजेटको बाँडफाँट गराउने ।
– हालको जडिबुटी निति विपरित सहकारी ऐन २०४८, वातावरण संरक्षण नियमावलीको अनुसुची १ र २ एवं कर र बन सम्बन्धी कानुनमा भएको ब्यवस्थाहरु संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने । नेपालको जडिबुटी यसमा आधारित उत्पादन निर्यातका लागि भारतको भन्सार नितिबाट परेको प्रभावलाई हटाउन सरकारले महत्वपूर्ण सवालका रुपमा उठाउन पहल गर्नुपर्ने ।
– भन्सार नाकाहरुबाट प्लान्ट क्वारेन्टाइन र अन्य परिक्षणहरु साथै निकासी प्रक्रिया सरल र शुलभ बनाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने ।
आयातित जडिबुटी र यसका विउहरुको बढ्दो वर्चस्व रोक्नुपर्ने ।
– जडिबुटी संरक्षण, खेति, उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, भण्डारण र बिक्रि वितरणलाई वैज्ञानिक एवं पारदर्शी बनाउनु पर्ने र जडिबुटी लगायत अन्य वनस्पति उद्यानहरुलाई प्रभावकारी ढंगले विकास गरी राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएका जडिबुटीहरुको श्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शनहरुको क्रमशः निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने ।
– संकलन पूर्जि दिने काम विपन्न वर्गलाई प्राथमिकतामा पार्न ऐनमा निर्दिष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
एकीकृत रुपमा जडिबुटी प्रवद्र्धनका लागि संरचनाः
वर्तमान अवस्थामा सर्वप्रथम जडिबुटीबाट हुनसक्ने आर्थिक एवं औषधी उपचारका फाइदाहरुलाई पूर्णरुपले उपयोग गर्नसक्ने एउटा राष्ट्रिय संरचनाको निर्माण गर्न जरुरी देखिन्छ । त्यस्तो संरचनाले जडिबुटी संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा सदुपयोगका लागि अनुसन्धान, प्रसार विकासका साथै र यी कार्यक्रमहरुलाई पर्या–पर्यटन समेतमा जोड्दै कार्यक्रम् एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्नसक्ने हुनुपर्दछ । साथै यसले जडिबुटी तथा गैर काष्ठ वन पैदावारहरु प्रशोधन, आयुर्वेदिक औषधी तथा सुगन्धीत तेलहरु उत्पादन तथा तिनको स्थानिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आदिलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्नसक्ने हुनुपर्दछ । यसका लागि हाल भएका सबै जडिबुटी फार्महरुलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नुपर्दछ र ती फार्महरुमा अनुसन्धान वा संरक्षणको काम मात्र नगरी उत्पादन, प्रशोधन तथा प्रसारको काम समेत संचालन गर्नुपर्दछ । हाल भएका जडिबुटी फार्महरुलाई बहुआयामिक कामका लागि एकीकृत रुपमा प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्नाको साथै  अन्य निम्न स्थानमा निम्न अनुसारका जडिबुटी अनुसन्धान, उत्पादन, प्रशोधन तथा विकास केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्दछ ः
– डोल्पा जिल्लामा वागवानी फार्म जुफाल र पहिलेको चौरी फारामको स्रोत साधनहरुको प्रयोग गरी एउटा जडिबुटी प्रवद्र्धन केन्द्र खोल्नुपर्ने ।
– बझाङ जिल्लामा अर्को केन्द्र खोल्नुपर्ने, जुन प्रस्तावित कृषि केन्द्र सँगै संयुक्त रुपमा संचालन गर्न पनि सकिन्छ ।
– गोरखा जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्रभित्र अर्को केन्द्र खोल्नुपर्ने । ताप्लेजुङ वा तेह्रथुम जिल्लामा अर्को केन्द्र खोल्नुपर्ने ।
हाल भएका र यी नयाँ खोलिने केन्द्रहरुमा कामको ठिक ढंगले बाँडफाँड गरी यार्चागुम्बा, सुगन्धवाल, जटामसी, पाँचऔले, कुट्की, कुरीलो, गुच्ची च्याउजस्ता महत्वपूर्ण जडिबुटी तथा गैर काष्ठ वन पैदावारहरुको संरक्षण, अनुसन्धान, प्रसार , प्रशोधन तथा आयुर्वेदिक औषधी÷सुगन्धित तेल निर्माण तथा व्यापार प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । यसैबाट नै हिमाली भेगका गरिब जनताको आर्थिक–सामाजिक विकास सम्भव छ  र त्यसबाट रोजगारी र आम्दानीका लागि सिङ्गो देशलाई ठूलो टेवा पुदछ ।
केन्द्रीय तहमा हुनुपर्ने जडिबुटी प्रवद्र्धन समिति, बोर्ड वा परिषद्ले वन विभाग, वनस्पति विभाग, कृषि विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग, कृषि अनुसन्धान परिषद्, सिंदरबार वैद्यखाना आदि संरचनाहरुसँग नजिकको समन्वय तथा सहकार्यमा कार्यक्रम निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी अंगाल्नु पर्दछ । लोक्ता वा कागते जस्तो विश्वमै प्रख्यात नेपाली हाते कागत बनाउने हिमाली वनस्पति, त्यस्तै अन्य महत्वपूर्ण रेशादार गैरकाष्ठ वन पैदावार विकास कार्यक्रमका रुपमा विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
जडिबुटीका लागि महत्वपूर्ण मानिने गा.वि.स. वा क्षेत्रको पहिचान गरी जडिबुटी संरक्षण, सम्वद्र्धन र सदुपयोगको माध्ययमबाट रोजगारी, आम्दानी तथा दुर्गम क्षेत्रहरुमा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन एकीकृत निति र कार्यक्रम् तथा कार्ययोजना विभिन्न सरोकारवालाहरुको सहभागितामा निर्माण गर्ने, यस्ता निति तथा कार्यक्रमहरु क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने सवालमा सरकार पनि जागरुक हुनुपर्ने देखिन्छ । दुर्गम गा.वि.स.हरुमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकार मातहतका सामुदायिक आयुर्वेद केन्द्रहरु खोल्न जरुरी छ । यस्ता आयुर्वेद केन्द्रहरु सञ्चालन गर्ने काम गा.वि.स तह र जिल्ला तहमा रहेकम जडिबुटी प्रवद्र्धन समितिहरुको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
जडिबुटी संकलन सम्वन्धमा
जडिबुटी संकलनका लागि स्थानिय वासिन्दा, खास गरी सोही क्षेत्रमा नियमित बसोवास गर्दै आएका घरपरिवारलाई मात्र इजाजत पत्र दिने । जन्मका नाताले वा विगतमा वसोवास गरेको हिसाबले मात्र क्षेत्रवासी नहुने कुरालाई कडाइका साथ लागु गर्न आवश्यक छ साथै जडिबुटी संकलन गर्न चाहनेहरुले संकलन गर्न चाहेका जडिबुटीहरुबारे जानकारी राख्न आवश्यक हुन्छ किनकी संकलित जडिबुटीको भण्डारण र ढुवानी कसरी गर्ने र बजार मूल्य, बिक्रि हुने ठाउँ आदिबारे ज्ञान नभएमा क्षति या घाटामा पर्ने संभावना हुन्छ ।
जडिबुटीको बजारभाउका साथै जडिबुटी उत्पादनका लागि संवेदनशिल ठाउँहरु जस्तै डोल्पामा यार्चागुम्वा संकलन गर्दा मानिसहरुको भिड हुने, दिगो संकलनमा भिड हुने, वातावरण प्रदुषण हुने लगायतका समस्याहरु देखा पर्दछन् जसका लागि सरकारी क्षेत्रबाट या जडिबुटी प्रवद्र्धन समितिबाट सर्वसाधारणलाई जानकारी अथवा सचेतना पनि आवश्यक छ । किसानहरुले खेतिबाट उत्पादित जडिबुटीहरु कृषि उपज सरह ओसार पसार तथा बिक्रि गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि जरुरी छ ।
स्थानिय वैद्यहरुको क्षमता अभिवृद्धि र आयुर्वेद औषधालयहरुको मापक विस्तार गर्नुका साथै सेवा उपलब्ध गराउन वैकल्पिक उपायहरु प्हिचान गरी स्थानिय वैद्यहरुमार्फत् गाउँगाउँमा सामुदायिक आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरु गर्ने कुरा पनि प्रभावकारी हुने देखिन्छ । यस्ता सामुदायिक आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरु रहनुपर्छ र काम चाहिँ जिल्ला तथा गा.वि.स. तहमा रहने जडिबुटी प्रवद्र्धन समितिको समन्वयमा काम गनुपर्छ ।
दुर्गम क्षेत्रहरुमा तत्काल न्युनतम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन गाउँ घरमा उपलब्ध वैद्यहरुलाई सघन तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो तालिम आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयहरुमा हुनसक्छ । त्यस्तै स्थानिय तहमा आयुर्वेदिक औषधी बनाउन वा बनाइरहेका औषधीहरुको गुणस्तर सुधार गर्न उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरुको सहयोग गर्नुपर्छ । मुख्य मुख्य दुर्गम गा.वि.स.हरु हरेकमा एउटा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्छ । गाउँमा उपलब्ध वैद्यहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न गोष्ठी, अन्तरक्रिया, तालिमजस्ता कार्यक्रमहरुको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अन्य केहि कुरा
सामुदायिक बन र समुदायमा आधारित कवुलियति बन तथा जलाधार संरक्षण, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन बन कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिँदै गरिबीको रेखामुनिका र समुह स्वयंबाट सहभागितामूलक सम्पन्नता स्तरिकरण गरी पहिचान भएका विपन्न घरधुरीहरुको जीविकोपार्जनका अवसरहरु वृद्धि गर्नु पर्छ । छानिएका विपन्न घरधुरी सदस्यहरुलाई सम्बन्धित वनबाट संकलन पुर्जी दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । सामुदायिक वनभित्रको निश्चित क्षेत्रफल त्यसै समुदायका विपन्न वर्गको आयआर्जनका लागि जडिबुटी खेति गर्न निश्चित अवधिका लागि दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । विपन्न समुदायलाई जडिबुटी व्यवसायमा संलग्न गराउन स्थानीय स्तरमै सहकारी वा सहयोगी संस्थामार्फत् घुम्ति कोषको स्थापना गरीसस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने वातावरण गराउनु पर्छ ।
कर्णाली प्रदेशलाई जडिबुटी प्रदेशको घोषणा गरी त्यहाँका गरीब तथा विपन्न वर्गको बृहत्तर हित हुने कार्यक्रमहरु जनसहभागितामा तयार गरी लागु गर्नु पर्छ । यस्तो कार्यक्रममा जडिबुटी संरक्षण, संवद्र्धन तथा सदुपयोगका लागि अनुसन्धान, प्रसार÷विकासका साथै जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारहरु प्रशोधन, आयुर्वेदिक औषध ितथा सुगन्धित तेलहरु निर्माण र बिक्रि वितरण समेत समावेश हुनुपर्दछ । आर्थिक रुपले केहि महत्वपूर्ण गैह्रकाष्ठ जडिबुटीहरुको प्रशारण प्रविधिहरु विकास गनुपर्ने, दिगो रुपमा वाली लिने वा पुनर्उत्पादन प्रबिधिको पहिचान तथा प्रयोग गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि तथा गुणस्तर सुधारको लागि अनुसन्धानहरु गर्नुपर्ने, यार्चागुम्बा क्याफे लगायतका पर्या–पर्यटनकेन्द्रहरु स्थापना (काठमाण्डौं, पोखरा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला लगायत ठाउँमा) गर्नुपर्ने हुन्छ । आयमूलक जडिबुटीहरु पहिचान गरी तिनीहरुको उत्पादन, निकासी तथा स्वदेशमै औषध िबनाउने र स्वास्थ्य उपचारमा समावेश गर्ने तर्फ काम अघि बढाउनु पर्छ ।