जलश्रोतको विकास र रोजगारी
– पुष्पला
ल पोख्रेल
नेपालमा ६ हजारभन्दा बढी नदी छन् । ती नदीबाट वर्षेनी १७०–२२५ अर्ब क्युविक मिटर पानी बग्छ । नेपालको सम्पूर्ण कृषिभूमिमा बाह्रैकाल सिंचाइ सेवा उपलब्ध गराउँदा पनि ३५ अर्ब क्युबिक मिटर पानी भए पुग्छ ।
यो वर्षभरमा बगेर जाने पानीको २० प्रतिशतमात्र हुन्छ । हाल कुल सिंचाइ योग्य जमिनमध्ये आधाभन्दा बढीमा सिंचाइ सुविधा छैन । यस्तै करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या विद्युतको सुविधाबाट वञ्चित छन् । सन् १९८० सम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल अहिले प्रतिमहिना १ अर्ब रुपियाँको चामल आयात गर्ने भएको छ । फलफूल, तरकारी, मसला, तेल, समुन्द्री माछा, धुलो दूध र ठूलो परिमाणमा मासुजन्य पदार्थ गरी वार्षिक २० अर्ब रुपियाँको र कुल मिलाएर वार्षिक ५० अर्बको कृषिजन्य पदार्थ नेपालमा आयात भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । विद्युत् सुविधा उपयोग गरिरहेकाहरुले पनि हिउँदमा १२–१४ घन्टा र वर्षायाममा समेत ६ घन्टाभन्दा बढी दिनहुँ विद्युत् कटौती सहनु परेको छ । पंचायती शासनकालमा सुविधा पुगेका बस्तीमा विद्युत् कटौतीको समस्या थिएन । मागअनुरुप जलविद्युत् विकास भइरहेको थियो । वि.सं २०५६ सालसम्म त वर्षायाममा बिजुली खेरै गइरहेको थियो ।
जल सम्पदा नेपालको प्रमुख प्राकृतिक साधन हो । क्षेत्रफल, जनसंख्या, धरातलीय स्वरुपका आधारमा अन्य देशसँग तुलना गर्दा नेपाल जलश्रोतका दृष्टिले विश्वमा सम्पन्न मुलुकमा पर्छ । नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित हिउँले ढाकिएको हिमालय पर्वतमालाले पानीको बहाबलाई नियमित बनाएकाले हाम्रो देशका अधिकांश नदीनाला बाह्रै महिना उपयोग गर्नसकिने हुन्छन् । यसको अत्याधिक उपयोगबाट मात्र राष्ट्रको अर्थतन्त्रको समुन्नति र रोजगारका अवसरको सिर्जना गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा जलविद्युत् शक्तिको उत्पादन कति परिमाणमा कहाँ कहाँ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा भने अझै विस्तृत अध्ययन सर्वेक्षण हुनसकेको छैन । विभिन्न जलश्रोतविद्ले अनुमानको आधारमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत शक्ति उत्पादन गर्न सकिने बताएका छन् । तर राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार ४२ हजार मेगावाट त आर्थिक दृष्टिले समेत उत्पादन गर्न संभव छ ।
माथिका दुवै अनुमान वास्तविकताभन्दा फरक छन् । हाम्रो देशका चुरे वा माथिल्लो तराईमा मनसुनको समयमा पलाउने नदीबाहेक हिमाली प्रदेशबाट उत्पति हुने र महाभारत पर्वत श्रेणीबाट मूल फुटेर सृष्टि भएका सबै नदी तथा खोलाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । एउटै नदीमा धेरै स्थानबाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । हाम्रो देशको विकट धरातलीय स्वरुपले जलविद्युत् विकासको उच्च सम्भावना प्रदान गरेको छ । नेपालमा १६० किलोमिटरभन्दा लामा नदी सयवटाभन्दा बढी र ११ किलोमिटरभन्दा लामा नदी एक हजारवटा छन् । यी सबैको क्षमता अनुमान गर्ने हो भने हाम्रो देशमा १ लाख ५० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । यसका लागि प्रत्येक नदी तथा खोलाको सूक्ष्मरुपमा विस्तृत सर्वेक्षण र अध्ययनको आवश्यकता देखिन्छ ।
राणाकालदेखि पंचायतकालसम्म नेपालका पंचायतविरोधी राजनीतिक पार्टी र राजनीतिज्ञले पानीको राजनीति गरे । जलविद्युत् उत्पादन गरी उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने र बिजुली निर्यात गरेर सम्पन्न हुने सोच र दृष्टिकोण न पञ्चमा आयो न विरोधी राजनीतिकर्मीमै देखियो । पंचायतपछि बहुदलबादी र त्यसपछि गणतन्त्रमा पनि राजनीतिकर्मीले जलविद्युतको उत्पादन, उपयोग र निर्यातलाई कागजमा मात्र महत्व दिएको पाइन्छ । पाँच वर्षमा ५ हजार मेगावाट, २० वर्षमा २५ हजार मेगावाटको कागजी नारा अगाडि सार्ने, अनि जलविद्युत् आयोजना स्थलमा सर्वेक्षणका लागि गएका विशेषज्ञको टोलीमाथि आक्रमण गर्ने, ल्यापटप र सवेक्षण उपकरण आफ्ना भातृसंगठनका कार्यकर्ता लगाए खोस्नेजस्ता कार्यले गर्दा सामान्य जनतालाई अहिलेको ऊर्जा संकट छिट्टै टर्ला र स्वदेशमै उद्योग धन्दाको स्थापना संभव भएर रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने पटक्कै विश्वास नभएको महसुस हुन्छ । फलस्वरुप, राष्ट्रको यूवा शक्तिको ठूलो हिस्सा रोजगारीका लागि खाडी राष्ट्र मलेसिया, कोरियाजस्ता देशमा कठोर श्रम गर्न विवश भएका छन् । यी सबै कारण २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जलऊर्जाको विकास गरेर कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने र उद्योग धन्दा स्थापना गर्ने दूरदर्शी सोच र दृष्टिकोण सरकार प्रमुख तथा राजनीतिक दलका नेताहरुमा नहुनु नै हो ।
अहिलेको ऊर्जा संकट र रोजगारीको लागि नेपाली युवा शक्ति विदेशिनु पर्नेजस्ता समस्या दुई दशक अगाडिदेखि प्रारम्भ भएर बिस्तारै यिनले विकरालरुप लिएका हुन् । यसमा मूलतः नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । सत्तामा लामो समय रहेकोले मुख्य दोष कांग्रेसलाई नै लाग्छ । किनभने पार्टीले सरकार चलाएपछि ऊर्जा, रोजगार र देशको आर्थिक अवस्था सुधार्ने विषय पनि पार्टीकै जिम्मामा हुन्छ । अहिलेसम्म समेत कांग्रेस पार्टी र उसको नेतृत्वको सरकारको जलविद्युत् उत्पादनमा राष्ट्रिय पुँजी परिचालन गर्ने सोच, उद्योग धन्दाको विकास गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने दृष्टिकोण र कृषिमा हरित क्रान्ति ल्याई आत्मनिर्भर बन्ने आकांक्षा देखिँदैन । देशको वर्तमान परिस्थितिको दोस्रो कारक एमाले देखिन्छ । उसले पनि सत्ता संचालन गर्दा माथिका विषयमा ध्यान दिएन । पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरु सरकार प्रमुख रहँदासमेत वैदेशिक अनुदान र सहयोगलाई एउटै बास्केटमा हालेर जलऊर्जा उत्पादनमा लगाउन सकेनन् । साथै, राष्ट्रिय पुँजीलाई जलऊर्जा उत्पादनमा आकर्षण गर्न पनि सकेनन् । उल्टो तत्कालीन समयको सस्तो र आकर्षक मानिएको अरुण तेस्रो असफल बनाएको दोष एमालेलाई लाग्यो । तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री माधवकुमार नेपालले विश्व बैंकलाई लेखेको एउटै पत्रका आधारमा अरुण रोकियो । अरुण नदी बेसीका दुईवटा आयोजना बनेको भए यी संसारका सबैभन्दा सस्ता आयोजनामध्येमा पर्थे । खिम्ती र भोटेकोसीको समस्या निम्तिने नै थिएन ।
वर्तमान राष्ट्रिय ऊर्जा संकटको तेस्रो कारक माओवादी ‘जनयुद्ध” हो । हुनत, २०५२ साल फागुन १ गते माओवादी ‘जनयुद्ध” सुरु हुँदा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना तुहिइसकेको थियो । पश्चिम सेतीको अनुमति पत्र १९९४ को जुलाईमा (२०५१ साल असार) स्मेकले लिइसकेको थियो । यही बेला माथिल्लो कर्णालीको चर्चा उत्कर्षमा पुगेको थियो । तर सरकार ‘जनयुद्ध”बाट तसिर्एर केही गर्न अग्रसर भएन । विभागीय मन्त्रीहरु खिम्ती (६० मे.वा.) र भोटेकोशी (३६ मे.वा.) तर्फ आकर्षित भए । तत्कालीन मन्त्रीहरुले डलरमा पीपीए गरिदिएकाले प्राधिकरण टाट पल्टिँदै गयो । यसको असर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिले पनि भोग्दै आएको छ । माओवादी ‘जनयुद्ध” कालमा देशमा निर्माण भएका विकासका पूर्वाधार प्रत्येक महिना, प्रत्येक वर्ष ध्वस्त हुँदै गए । बन्द, हडताल, बम ब्लास्टिङ, आगजनीका घटना, तोडफोड, अपहरणजस्ता घटना सामान्य हुन पुगे । गाउँका युवायुवतीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर ‘जनसेना’मा भर्ना गरियो स्कुले विद्यार्थीसमेत सुरक्षित हुन सकेनन् । साहु, महाजन, उद्योगपति सँधै चन्दा आतंकले पिरोलिरहे । चन्दाकै कारण मजदुरले महिनौ उद्योगहरु बन्द गरे । जलविद्युत् आयोजनामा विभिन्न मागराखी काम ठप्प भयो यसै निहुँमा ठेकेदारले राज्यबाट करोडौं रुपैयाँ झ्वाम पारे । स्वदेशी लगानीसमेत सुरक्षित हुनसकेको थिएन । विदेशमा रहेको जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी र जोखाना हेरिरहेका बिजुलीका विज्ञ तसिर्एका थिए । ‘जनयुद्ध’ कालमा कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन सकेनन् । फलस्वरुप, औद्योगिक उत्पादन आधा घट्न गयो । विसं २०५२ सालको ६ रुपियाँको लुगा धुने साबुन मूल्य अहिले आएर ३० रुपैयाँ पर्ने भयो । बिजुलीको अभावमा औद्योगिक वस्तुको उत्पादन कम हुनाले यिनको मूल्य अकासियो । विद्युत् उत्पादन ठप्प हुँदा यसको असर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि रोजगारमा समेत पर्न गयो । रोजगारका अवसर गुम्नाले लाखौं युवा विदेसिए । यसकै कारण विद्युत् संकट भयावह हुनगयो । प्रकृतिको वरदान सुन्दर, शान्त र विशाल नेपाल अन्धकारमा कैद भएको छ । तुरुन्तै छलाङ मार्न नसकिए यसको प्रभाव पछिसम्म रहने देखिन्छ ।
निष्कर्ष
देशमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन, औद्योगिक वस्तुमा स्वावलम्बी हुन, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, कृषिमा आधुनिकीकरण गरी कृषि उपजमा आत्मनिर्भर रहन, खनिजतेलमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्न, खाना पकाउने ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रचुर मात्रामा जलविद्युत् उत्पादनबाहेक अर्को विकल्प छैन । जलविद्युत् उत्पादनका लागि राज्यले एकद्वार नीति लागु गर्नुपर्छ । सस्ता र जलाशययुक्त विद्युत् गृह राज्यले स्वदेशी पुँजीबाट निर्माण गर्नुपर्छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाको सूची राज्यले बनाउनुपर्छ । राष्ट्रको कुल बजेटको ५० प्रतिशत जलविद्युत् उत्पादनमा खर्च गर्नुपर्छ । देशका साहु, महाजन, उद्योगपति, किसान, मजदुर, प्राध्यापक शिक्षक, कर्मचारीलगायत विदेशमा रहेका नेपाली मूलका बासिन्दालाई समेत जलविद्युत् उत्पादनमा सेयर हाल्न आह्वान गर्नुपर्छ । तिनको पुँजीको सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले गर्नुपर्छ । सेना र प्रहरीको कल्याणकारी कोषमा सञ्चित खर्बौं रुपियाँ, नेपाल टेलिकम, संचय कोषजस्ता राज्यका संस्थासँग जम्मा भएको रकम विद्युत् उत्पादनमा लगाउन सके लगानीको समस्या पनि हुनेछैन । विद्युत् उत्पादन गर्दा प्रत्येक विकास क्षेत्रमा माग र आवश्यकताअनुसार समानुपातिक रुपमा गर्नुपर्छ । पानी अविरल बगेर हिन्द महासागरमा गइरहेको छ । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले पंचायतकालीन समयदेखि हालसम्म नै पानीमाथि राजनीति गरिरहेका छन् । यो नै राष्ट्रको दुर्भाग्य हो । अब पानीमा राजनीति गर्ने होइन, यसलाई चाँडै बहुपक्षीय ढंगले उपयोग गरी देशलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन पानीका विशेषज्ञ, शिक्षित समुदाय, राजनीतिज्ञ, सरकार र जनता एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्छ ।
सह–प्राध्यापक (भूगोल), त्रिवि