जलवायु परिवर्तन ः अब अनुकूलन तर्फ

 हेमेन्द्र चौधरी
जिल्ला संयोजक,
नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम, मुगु

विश्वव्यापी समस्याका रुपमा परिचित रहेको जलवायु परिवर्तन, हालको समयमा आएर सम्पूर्ण विश्वको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिइरहेको छ । विकसित र विकासशील मुलूकहरुको बढ्दो विकाससंगै अत्याधिक मात्रामा मानव सिर्जित कार्बन उत्सर्जनले पुरै ब्रह्माण्डलाई नै तताइरहेकोछ । विश्व समुदायको औद्योगिक क्रियाकलापका कारण कार्वनडाइअक्साइड, नाइट्रोजन, मिथेनजस्ता ग्याँसको उत्सर्जनमा वृद्धि भई वायुमण्डल असन्तुलित बन्नु वायुमण्डल परिर्वतनको प्रमुख कारण बनेको छ । तुलनात्मक रुपले नेपालको कार्बन उत्सर्जन नगण्य (०.०२५%) रहे तापनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरको हिसाबले अति उच्च जोखिममा रहेको मानिन्छ । विश्वव्यापी तापक्रमले हरेक वर्ष आफ्नो चुली बढाइरहँदा नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन । राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना (ल्ब्एब्) अनुसार नेपाल हरेक वर्ष ०.०६ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको चपेटामा छ । तिब्र हिमग्लन, अनियमित वर्षा, लामो खडेरी, वर्षा समयको फेरबदल, हिमताल बिष्फोट, समुद्री सतहको बृद्धि, बाढी–पहिरो, भू–क्षय डढेलोजस्ता जलवायु जन्य समस्याहरु आज हरेक राष्ट्रको लागि टाउको दुखाईको विषय बन्दै गएका छन् ।
त्यतिमात्र होइन, जलवायु परिवर्तनबाट कृषि, वन, जलस्रोत, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले यसले भोकमरी, महामारी, वनजङ्गलको विनास, रासायनिक एवम् विषादीको प्रयोगलाई बढावा दिएको छ । अनुकूलन र न्यूनिकरणका निम्ति नेपाल प्राविधिक र आर्थिक रूपले अत्यन्तै कमजोर हैसियतमा रहेको छ । हरित गृह ग्याँसको उत्सर्जनलाई स्वतः नियन्त्रण गर्न, अनुकूलन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपले प्रवद्र्धन गर्न, वन क्षेत्रको विस्तार गरी कार्बनको शोषण र कार्वन व्यापारलाई बढावा दिन र वातावरणमैत्री विकास पूर्वाधार सञ्चालन गर्न राज्यका संयन्त्रहरु स्पूmर्त हुन जरुरी देखिन्छ ।
विश्वको कूल भू–भागको करिब एक चौथाई क्षेत्रफल ओगटेको पर्वतिय क्षेत्रमा १२ प्रतिशत मानिस वसोवास गर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा देशको करिब ८३ प्रतिशत भू–भाग पर्वतिय क्षेत्रले ढाकेको छ भने यहाँ ५२ प्रतिशत मानिस वसोवास गर्छन् । नेपालको बाँकी जनसंख्या पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पर्वतिय स्रोतमै निर्भर भएको हुँदा यहाँ हुने सानो असन्तुलनले पनि ठूलो जनसंख्यालाई प्रभावित पार्दछ । अझ उच्च हिमाली भेगमा जलवायु परिवर्तनका असरहरु धेरै र तिब्र देखिन्छन् । नेपालका हिमाली क्षेत्रहरु मध्ये कर्णाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनका असरहरुको हिसाबले तुलनात्मक रुपमा उच्चस्थानमा रहेको मानिन्छ । यहाँको जटिल भौगोलिक बनावट, सुख्खा वातावरण, गरिबी, कठिन जिविकोपार्जन, न्यून आयस्रोतका माध्यम, सेवा सुबिधाको पहँुचतामा कमी, तरष्कृत विकास, कमजोर कृषि प्रणाली, वातावरणीय घटनाहरुको तिब्रता जस्ता कारणहरुले यो क्षेत्रलाई सम्भवतः देशकै उच्च जोखिम क्षेत्रको चिनारी दिलाएको छ ।
यिनै असामान्य परिवर्तित वातावरण व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले सर्वप्रथम २०६७ मा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजनाको निर्माण गरेको थियो । यसलाई पच्छ्याउदै क्रमशः २०६८ मा राष्ट्रिय जलवायु नीति र स्थानिय अनुकूलन कार्ययोजना पनि निर्माण भएको थियो । स्थानियस्तरमा अनुकूलनका कार्यहरु लागु गर्न र संकटासन्न अवस्थामा रहेको जनसंख्या र समुदायलाई जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरुसंग जुध्न २०७० सालबाट नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम लागु गरिएको छ । समुदायहरुको अनुकूलित क्षमता विकास गर्ने र जलवायु परिवर्तनका असरहरुलाई न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयको सहयोगमा देशका मध्य र सुदूर पश्चिमका १४ जिल्लामा लागु भएको छ । यो कार्यक्रमलाई बेलायत सरकारको अन्तराष्ट्रिय नियोग ( म्ँक्ष्म्) र युरोपेली संगठन (भ्ग्) को आर्थिक सहयोग रहेको छ भने संयूक्त राष्ट्रसंघको विकास कार्यक्रम (ग्ल्म्ए) को प्राविधिक सहयोग रहेको छ ।
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मुगुको सहजिकरणमा संचालित नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम आ.ब. २०७०÷७१ बाट मुगु जिल्लाको ५ गा.वि.स.हरु क्रमशः रुगा, रोवा, मांग्री, जिमा र सुकाढिकमा लागु गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा यी उल्लेखित गा.वि.स.हरुमा कृषि, पशु तथा खाद्य सुरक्षा, वन व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता, वैकल्पिक उर्जा, जलवायुजन्य प्रकोप नियन्त्रण तथा भौतिक संरचना, मानविय स्रोत र क्षमता विकास तथा जीविकोपार्जन सुधार र मानव स्वास्थ्यका क्षेत्रमा यस कार्यक्रमले सहयोग पु¥याउदै आएको छ । यस कार्यक्रमबाट हालसम्म मुगुका करिब २५,००० जनताहरु प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भएका छन् । यस कार्यक्रमले महिला समावेशिकरण र सशक्तिकरणका साथै सामाजिक समावेशिकरणका मुद्दाहरुलाई पनि आत्मसाथ गर्दै आएको छ । कार्यक्रम लागु भएर तेस्रो आर्थिक वर्षसम्म आईपुग्दा यसको प्रभावकारिता, सान्दर्भिकता, व्यवस्थापन र आशातित प्रतिफल अनुगमन गर्ने उद्देश्यले हालसालै २०७२ साल चैत २२ गते नेपालका लागि वेलायती राजदुत रिचार्ड मोरिस र बेलायत सरकारको अन्तराष्ट्रिय नियोगका प्रमुख डा. गेल मार्जेटी द्वारा उच्चतहको अनुगमन गरिएको थियो । यस अनुगमन भ्रमणबाट प्रशन्न भएको उच्चस्तरिय टोलीले यस्ता कार्यक्रमहरुले थप निरन्तरता पाउनु पर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए ।