योजना कार्यान्वयन मेरो प्राथमिकता : डा. उप्रेती

डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती, सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालय

लामो समयपछि स्वास्थ्य क्षेत्रले प्राविधिक विषयमा जानकार सचिव पाएको छ । तपाईंको प्राथमिकतामा के–के छन् ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्राविधिक स्तरका कामहरु बढी हुन्छन् । सचिवले गर्ने काम भने नीतिगत भन्दापनि प्रशासनिक प्रकृतिका हुन्छन् । प्राविधिक विषयमा पनि सचिवले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । क्लिनिकल प्रोटोकलको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने भयो भने सचिव तहबाटै विषय प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जो कोही सचिव भएपनि कामको प्रकृति करिब एउटै हो । प्राविधिक कामको निर्णय क्षमतामा भने केही फरक पर्छ भन्ने लाग्छ । निर्णय प्रक्रियामा पनि छिटोछरितो हुन्छ होला । हामीले स्थानीय तहदेखि नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेर आएको हुनाले त्यहाँबाट आउने मुद्दा र विषयवस्तुलाई छिटो बुझ्न सजिलो हुन्छ । समाधान पनि त्यही ढंगले हुन्छ । यी आशयकै कारण स्वास्थ्यकर्मीहरुले स्वास्थ्यको प्राविधिक व्यक्तिलाई नै मन्त्रालयको सचिव बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाएको हुनुपर्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहत करिब साढे ३ सयभन्दा बढी प्राविधिक जनशक्ति सहसचिवको स्तरमा कार्यरत छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरु सचिव नहुँदा उनीहरुको पेशागत दक्षताको बुझाई र निर्णय प्रक्रियामा पनि अप्ठेरोपन आउन सक्ने देखिन्छ । स्वास्थ्यक्षेत्रकै जनशक्ति सचिवसम्म हुने अवसर पायो भने कतिपय व्यवसायिक र व्यक्तिगत गुनासाहरु सम्बोधन हुन सहज हुन्छ । उहाँहरुका अपेक्षाअनुसार म सचिव भएको हुँ र ममाथि स्वभाविक रुपमा जिम्मेवारी पनि छ .

स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले कस्ता विषय सम्बोधन हुन् भन्ने अपेक्षा राखेका छन् ?

हरेक दिन स्वास्थ्य क्षेत्रकै विभिन्न विधागत क्षेत्रमा कार्यरत साथीहरु टोली या समूह बनाएर आफ्ना सरोकार र समस्याहरुमा ध्यानाकर्षण गर्न आइरहनुभएको छ । उहाँहरुका सबै कुरा सुनेर उचित सम्बोधन गरेर तिनलाई कार्यान्वयन गर्नु भोलिका दिनमा चुनौती हुन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुको अपेक्षा निकै बढेको छ र त्यो अस्वाभाविक छैन ।

अहिले अपेक्षा नै अपेक्षाको सिजन छ । कुन क्षेत्रमा अपेक्षा छैन र ? मुलुक संक्रमणकालिन अवस्थामा छ । आम मानिसले धेरै ठूलो परिवर्तन र सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । सामाजिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण हिस्सेदारमा पर्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय । मानिसको दैनिकी र मुलुकको सामाजिक, आर्थिक विकासको कारकको रुपमा जोडिएको हुनाले स्वास्थ्यक्षेत्रको सन्दर्भमा जनताको अपेक्षा ज्यादा छ । मानिसले विकसित देशको प्रविधि र प्रणालीसँग तुलना गरेर नेपालमा यो स्तरको सेवा किन सम्भव भएन भनी प्रश्न गर्छन् । त्यसैले स्वास्थ्यक्षेत्रमा आम मानिसको बढी अपेक्षा हुनु स्वभाविक छ र त्यसलाई सम्बोधन हुने गरी हामीले काम गर्नुपर्छ ।

मुलुकको समष्टिगत रुपमा सामाजिक, आर्थिक पक्षको विकास नभईकन स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । अपवादबाहेक सामाजिक/आर्थिक क्षेत्रको विकाससँगै स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि सुधार हुने उदाहरणहरु सर्वत्र छन् । सायद अरु क्षेत्रहरु पनि त्यस्तै हुन् कि ? मुलुकको सामाजिक÷आर्थिक क्षेत्र पछाडि परिरहने, विकास हुन नसक्ने तर स्वास्थ्य क्षेत्रमात्रै अगाडि जान्छ कि भनेर अपेक्षा गर्नु उपयुक्त हुँदैन । आर्थिक र सामाजिक विकासका दृष्टिले पछि परेका कुनै पनि क्षेत्र वा मुलुकमा स्वास्थ्य क्षेत्रमात्रै प्रभावकारी भएको उदाहरण हुँदैन । हामीले अरु केही गर्न नसके पनि जनताका अपेक्षा मर्न दिनुहुँदैन ।

मुलुकको समग्र जनस्वास्थ्यको मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

पछिल्लो दुई दशकमा मुलुकका स्वास्थ्य संरचना र सूचकमा ठूलो परिवर्तन र छलाङ आएको छ । पहिले हाम्रो देशमा केही केन्द्रीय अस्पताल थिए भने गाउँमा करिब ७÷८ सय स्वास्थ्यचौकी थिए । अहिले ३ हजारभन्दा बढी त स्वास्थ्यचौकी मात्रै छन् । त्यही क्रममा जनशक्तिको उत्पादन र खपत पनि बढिरहेको छ । व्यवस्थापनको चुनौती पनि सँगसँगै थपिएर आएका छन् । यति धेरै चुनौतीका बाबजुद पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले नयाँ–नयाँ कार्यक्रमको घोषणा पनि गरिरहेको छ ।

गुणस्तरीय औषधि, दुर्गममा स्वास्थ्यकर्मीको परिचालन, डरलाग्दो रुपमा बढिरहेको बौद्धिक पलायनजस्ता मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ पर्याप्त जनशक्ति उत्पादन भएका कतिपय विधामा त्यस अनुसारको खपत हुन नसकेर मुलुकभित्रै बेरोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन लागेको छ । औषधि नै नपुगेका ठाउँमा स्वास्थ्य संस्थाको के काम भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । तर औषधि नै नपुग्ने तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुने गुनासो पहिलेको तुलनामा निकै घटेको छ । यी गुनासा सम्बोधन गर्ने हाम्रो प्रयास जारी छ ।

तपार्इंको प्राथमिकताका कार्यसूची के–के छन् ?

म नेपाल सरकारको कर्मचारी भएकाले सरकारले तय गरेका नीति÷रणनीति÷आवधिक योजनाको परिधिमा बसेर तिनको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले हामीलाई २०७१ सालमा जारी भएको स्वास्थ्य नीतिले निर्देशित गरिरहेको छ । चौधौं योजनाको आधारले पनि निर्देशित गरिरहेको छ । वार्षिक योजनाहरु पनि सञ्चालनमा छन् । मेरो दृष्टिकोण र निर्णय भन्दापनि नेपाल सरकारले तय गरेका नीति र योजना कार्यान्वयन नै हाम्रो दृष्टिकोण हो । सबै नेपालीले राम्रो स्वास्थ्यसेवा पाउन् । सामाजिक, आर्थिक रुपमा उत्पादनमूलक अवस्था आओस् भन्ने नै हाम्रो लक्ष्य हो ।

यो मुलुकमा योजना र कानून धेरै बने । कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ । यिनको कार्यान्वयन नै मेरो प्राथमिकता हो । प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा हामी कमजोर भएकाले तिनको कार्यान्वयन नै हाम्रो प्राथमिकता हो । बेलाबखतमा कतै कानूनले शासन गर्दैन कि भन्ने पनि आभास हुनेगरेको छ । स्वास्थ्यक्षेत्रमा त्यो आशंका चिनुपर्ने आवश्यकता छ । यो अवधिमा विधिले शासन गर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु मेरो चुनौती हो ।

मुलुकमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा ठूलो विभेद छ । भौगोलिक अवस्थाको विभेद एकातिर छ भने अर्कोतर धनी र गरिब, शहर र गाउँ, शिक्षित र निरक्षरबीचको विभेद पनि छ । यो अवस्था हटाउन हामीले नीतिगत तहमै कुनै न कुनै ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्छ । यो असमानतालाई विषयगत रुपमा नै पहिचान गरेर लक्षित क्षेत्रमा हस्तक्षेप नै गर्नुपर्छ । नेपालीको औसत आयुमै केही जिल्लाहरुको आँकडामा ठूलो असमानता छ ।

एकातिर काठमाडौंमा ७० वर्षको औसत आयु छ भने अर्कोतफ कालिकोटमा ४० वर्ष छ । एउटै कानून, एउटै राज्यमा ठूलो असमानता छ । बञ्चित समूहलाई सम्बोधन गर्नु आजको आवश्यकता हो । स्वास्थ्यबाहेक यसमा गाँसिएका अरु कारणमाथि पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसो अध्ययन ग¥यो भने देखिन्छ, को र कुन समूहका मानिस बञ्चितीमा छन् ? पछिल्लो अध्ययनहरु हेर्दा स्वास्थ्यका आधारभूत सेवाबाट बञ्चित समूदायको पहिचान हुनेछ र हामीले प्राथमिकताका साथ उनीहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
शहरी क्षेत्रमा सरकारी स्वास्थ्य निकाय प्रभावकारी छैनन । निजी अस्पतालमा विपन्नको पहुँच छैन ।

राज्यको उपस्थिति कसरी बलियो बन्ला ?

यो विषय बेलाबखतमा गम्भिर रुपमा उठ्छ । यहाँ एउटा उजुरीका रुपमा आएको बील नै छक्क पार्ने खालको थियो । निजी अस्पतालले सेवा दिने, अत्याधुनिक उपकरण भित्र्याउने र उच्चस्तरको सेवा दिने क्रममा धेरै मद्धत गरेका छन् । शहरी क्षेत्रमा त दिएको योगदान हेर्ने हो भने आधादेखि दुई तिहाई हिस्सा ओगटेको छ । ६ जना बिरामीमा ३ देखि ४ जना निजी अस्पताल जाने गरेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ । त्यहाँ आकर्षण, सन्तुष्टि र गुणस्तर पक्कै छ । तर कुनै संस्थाको व्यवहारले सबैलाई ‘सामान्यीकरण’ गर्न ठूलो योगदान दिएको छ । कि त हामीले निजीलाई वर्गिकरण गरेहरेक उपचारको शुल्क तोकिदिनुप¥यो । शुल्कको भारी अन्तरलाई हामीले सम्बोधन गर्न ढिलाई भइसकेको छ । प्रतिस्पर्धा भएको ठाउँमा त पक्कै बजारको सिद्धान्तले सन्तुलित बनाउँछ । तर प्रतिस्पर्धा नभएको ठाउँमा भने कठिन छ ।

कि वर्गिकरण गर्नुपर्छ र त्यसमा अधिकतम शुल्क तोक्नुपर्छ । वर्गिकरण गर्न नसकेको सिमा बनाउन सकिन्छ । बेडदेखि उपकरण र अन्य सुविधाका आधारमा अस्पतालको वर्गिकरण गरेर पनि तोक्न सकिन्छ । अथवा अस्पतालको नियमन गर्ने अर्को निकाय स्थापना गर्नु पनि अर्को विकल्प हो । यसबारे हामीले थोरै काम गरेका छौं । शुल्कका बारेमा एउटा समितिको अवधारणा त ३ वर्षअघिको मापदण्डले तय गरेको छ । तर त्यसको प्रभावकारिता भने खासै छैन । तर हामीले उजुरी आयो भने त्यसलाई छानविन गर्ने र जायज भए सम्बन्धित अस्पतालमा पठाउने गरेका छौं । जायज उजुरीको सम्बोधन नगरे नविकरण नगर्ने विकल्प त हामीसँग छ ।

मुलुक संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा छ । स्वास्थ्य निकायहरुको पुनर्संरचना कसरी हुँदैछ ?  

मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा समिति गठन गरेर प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको नेतृत्वमा रहेका अलग–अलग समितिसँग समन्वयमा अध्ययन गरिरहेका छौं । हामीले तयार गरेको खाकामा छलफल चल्दैछ । यसलाई सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि ल्याएको योजनासँग तादात्म्यता मिलाउन पनि बाँकी छ ।

संघीय संरचना कार्यान्वयनका क्रममा हाम्रो लक्ष्य सेवा प्रवाहमा केन्द्रित छ र भोलिका  दिनमा हाम्रा निकायहरु अझै जनताको नजिकमा जानेछन् । संघीय संरचनाको छलफलका क्रममा दातृ निकायबाट पनि केही सहयोग भइरहेको छ । राज्यको मुख्य योजनाको पछिपछि हाम्रा योजनाहरु मेल गराउने भएकाले हामीले उहाँहरुको खाकामा समायोजन गर्ने हो । अरु निकायले भन्दा पहिले हामीले काम सम्पन्न गर्न त कठिनाई हुने भैहाल्यो ।

कस्ता संरचना केन्द्रमा चाहिन्छ भनेर हेरिरहेका छौं । केन्द्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालय आवश्यक छ  अहिलेको विभाग चाहिदैन, केही महाशाखा भए पुग्छ । प्रान्तीय स्तरमा जनस्वास्थ्य र अस्पतालका संरचनावारे पनि खाका बनिसकेको छ । गाउँ÷नगरपालिकाको विषयमा भने स्पष्ट भइसकेका छैनौ । पुनर्संरचना आयोगको काम सकिएपछि यसवारे थप सोच्न सकिन्छ । कतिपय नियमनकारी निकाय भने केन्द्रमा आवश्यक हुने रहेछ । प्रान्तीय र स्थानीय निकायले नसक्ने खरिदका काम संघीय सरकारले गर्ने सोच बनेको छ । पुनर्संरचनाको खाका करिब–करिब तयार छ ।

केही दिनमै नयाँ मन्त्रीबाट स्वास्थ्यक्षेत्रले नेतृत्व पाउनेछ । कस्ता मुद्दालाई प्राथमिकता दिने सल्लाह दिनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा नीतिगत निर्णय गरेर काम सुरु गर्नुभयो ।  यस्तै सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निर्णयबाट अब आउने मन्त्रीज्यूले काम सुरु गर्नुहुनेछ । तर यही नै भनेर किटान गर्नु अनुचित हुनेछ । अब गर्ने निर्णयले आम नागरिकमा राम्रै सन्देस दिने खालको हुनेछन् ।