नेपालको पानी जनताको लगानी

जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’
यतिबेला नेपाली जनता लोडसेडिङको मारमा छन† भने अर्कोतर्फ सीमित समयका लागि उपलब्ध हुने विद्युत् सेवा सरल, सहज, भरपर्दो र गुणस्तरीय छैन । विद्युत् चुहावट र बक्यौता रकम बढ†दो छ । ट्रान्सफर जलेर, पोल ढलेर वा तार चुँडेर विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको लामो समयसम्म पनि सुचारु नहुने गरेको, मिटर जडानका लागि निवेदन दिएको महिनौं बित्दा पनि मिटर जडान हुन नसकेको, लोडसेडिङ तालिकाभन्दा फरक समय र अवधिसम्म लोडसेडिङ हुने गरेको, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र नोलाइट सेवा प्रभावकारी नभएको भन्ने जनगुनासो व्यापक आएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थाको तत्काल अन्त्य गरी जनतालाई अनुभूति हुनेगरी विद्युत् आपूर्ति सेवामा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई घाटाबाट नाफाको अवस्थामा पु¥याई देशको विद्युत् क्षेत्रको एउटा सक्षम र सबल संस्थाका रूपमा स्थापना गर्नका लागि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय एवम† संगठनात्मक पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । आयवृद्धि गर्ने र कम खर्च गर्ने गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ । विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता उठाउने कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा निरन्तर सञ्चालन गर्ने । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जनशक्तिको सही व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त व्यक्ति, स्थानको अवधारणाअनुसार जिम्मेवारी दिने ।

हरेक विभागीय, क्षेत्रीय र शाखा प्रमुखहरू तथा आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन, सम्पादन र सम्झौता गर्ने । राम्रो कार्यसम्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो गर्नेलाई दण्ड दिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नेछ । कामलाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्ने । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट निर्माण गरिने जलविद्युत् आयोजनाहरू सहायक कम्पनीहरूमार्फत विकास गर्ने । र, प्राधिकरणको साधनस्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्ने ।
राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना–२०७२ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत वर्तमान लोडसेडिङको अवस्थालाई कम गर्दै दुई वर्षभित्र पूर्ण रूपले अन्त्य गर्ने । यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीमार्फत जलविद्युत् आयोजनाबाट ८५० मेगावाट, निजी प्रवद्र्धकबाट करिब ४०० मेगावाट तथा सौर्य, जैविकलगायतका स्रोत र क्याप्टिभ उत्पादनबाट २०० मेगावाट गरी जम्मा १४५० मेगावाट आन्तरिक उत्पादनमार्फत राष्ट्रिय ग्रिडमा थप्ने । यस अवधिसम्ममा करिब ६०० मेगावाट आयात गरी विद्युत् आपूर्ति गर्ने । साथै सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् केन्द्रहरूलाई अधिकतम क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तथा भूकम्पले क्षति पु¥याएका आयोजनाहरूको मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउने ।

चुहावट नियन्त्रण एवम† ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने । नेपाललाई विद्युत् ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाई यातायात तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्ति गर्दै बढी विद्युत् निर्यात गर्न जलाशययुक्त, पिकिङ रन अफ दी रिभर, पम्प स्टोरेज र रन अफ दी रिभर जलविद्युत् आयोजनाहरूको उपयुक्त सम्मिश्रण हुनेगरी आयोजनाहरूको विकास गर्ने । यसका लागि २०८२ भित्र १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने र करिब ३० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको अध्ययन सम्पन्न हुनेगरी काम अगाडि बढाउने । कर्णाली चिसापानी (१०,८००) आयोजनालाई सार्कस्तरीय परियोजनाका रूपमा विकास गर्ने ।
आयोजनाहरूको विकास गर्दा जलाशय र पिकिङ रन अफ दी रिभर प्रकारका आयोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने । बूढीगण्डकी, नलसिङगाड, उत्तरगंगा, दूधकोसी, तमोर, सुनकोसी–३, तामाकोसी–३, खिम्ती ठोसे, लाङटाङ, नौमुरे, पश्चिम सेतीजस्ता ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरू र अप्पर अरूण, अरूण–४, लोअर अरूणजस्ता पिकिङ रन अफ दी रिभर जलविद्युत् आयोजनाहरू अगाडि बढाउने । निजी क्षेत्रबाट विकास गरिने पिकिङ रन अफ दी रिभर आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिई विकास गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
नेपालको पानी जनताको लगानीअन्तर्गत नेपालको आन्तरिक वित्तीय स्रोतलाई जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि अधिकतम उपयोग गर्ने । सरकारमातहतका वित्तीय संस्थाहरू, निजी वित्तीय संस्थाहरू, कल्याणकारी कोषहरू, रेमिट†यान्स राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक, सञ्चारकर्मी, मजदुर एवम† सर्वसाधारण जनता व्यक्ति तथा समुदायको प्रत्यक्ष लगानी तथा सहभागिताबाट साना, मध्यम र ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू विकास गर्ने कार्यक्रम ल्याउने ।

नेपाल भित्रिने रेमिट†यान्स तथा मोबाइल कलमा लाग्ने खर्चको निश्चित प्रतिशत रकम जलविद्युत्को सेयरमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्ने । यस्तो वित्तीय संरचनामा पूर्वका अप्पर अरूण, दूधकोसी र तमोर, मध्यका सुनकोसी–३ र लाङटाङ तथा पश्चिमका नलसिङगाड, उत्तरगंगा, नौमुरे, पश्चिम सेतीजस्ता ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरू र अप्पर अरूण, अरूण–४, लोअर अरूणजस्ता पिकिङ रन अफ दी रिभर जलविद्युत् आयोजनाहरू अगाडि बढाउने । निजी क्षेत्रबाट विकास गरिने पिकिङ रन अफ दी रिभर आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिई विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
गरिबसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत सीमान्तकृत, सहिद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते, अपांगता भएका तथा अति विपन्न जनताको आर्थिक अवस्था सुधार्न सरकार वा सरकारी स्वामित्वका संस्थाको बहुमत सेयर रहेको जलविद्युत् आयोजनाहरूमा उनीहरूका लागि सहुलियत दरका निश्चित प्रतिशत सेयर कायम हुने व्यवस्था गर्ने । यस्तो सेयर उपलब्ध गराउँदा सहुलियत दिएको रकम सरकारले गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष, महिला तथा बालबालिका, कृषि विकास तथा स्थानीय विकासमा पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायको विकासका लागि भनेर छुट†याइने गरिएको नियमित वार्षिक बजेट रकमबाट सम्बन्धित कम्पनीलाई स्वचालित ढंगले पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक संस्थागत परिपाटी बसाल्ने । आयोजना निर्माणमा श्रम सहभागितामार्फत पनि सेयर सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मापदण्ड बनाई लागू गर्ने । गरिबी र कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण विद्युत् मिटर खरिद गर्न नसकी बत्ती बाल्न नसक्ने अति विपन्न परिवारका लागि वार्षिक रूपमा निश्चित संख्यामा मिटर र सर्भिस तार विशेष सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने ।
बेरोजगारी समस्यालाई ध्यान दिँदै व्यवसायी विकास गर्न तथा युवा व्यवसायी विकास गर्न तथा राष्ट्रनिर्माणका लागि जलविद्युत् विकासमा युवाहरूको भूमिका अभिवृद्धि गर्न दस हजारभन्दा बढी युवाहरूको सामूहिक सेयर लगानी गर्नेगरी निश्चित आकर्षक योजनाहरू अगाडि बढाउने । युवाहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी लिने ऋण जलविद्युत् आयोजनामा सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । ऊर्जा स्वरोजगार तथा आयआर्जन कार्यक्रमअन्तर्गत मधेस तराई तथा हिमाल, पहाडमा बसोबास गर्ने अति विपन्न परिवार, दलित र कर्णालीलगायत पिछडिएका क्षेत्रका जनताका लागि प्रतिपरिवार एक लाख रुपियाँसम्मको सामूहिक जमानीमा सहुलियत ऋणको व्यवस्था मापदण्ड निर्धारण गरी जलविद्युत् आयोजनामा सेयर लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
जलविद्युत् आयोजनामा यस्ता विपन्न परिवारका सदस्यलाई रोजगारीको प्राथमिकता दिई ब्याज तिर्न सक्ने वातावरण बनाउने । तराईका जनतालाई रोजगारीसमेत सिर्जना हुनेगरी बायोग्यास ऊर्जा उत्पादनको कार्यक्रम अगाडि बढाउने । साथै ठूला सहरहरूबाट निक्लने फोहोरलाई प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्न विशेष पहल गर्ने । जलविद्युत्लाई कृषि, सिँचाइ उद्योग, शिक्षा, विज्ञान प्रविधि, स्वास्थ्य र पर्यटनसँग सम्बन्धित संस्थाहरू जोडिनेगरी कार्यक्रम ल्याउने । स्थानीय निकायहरू (गाउँपालिका, नगरपालिका आदि) विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन जलविद्युत् आयोजनामा सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू, रणनीतिक महत्वका उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन तथा वितरण लाइन आयोजनाहरूको निर्माणमा आवश्यक पर्ने वैदेशिक सहुलियत ऋण तथा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गरी द्रुत गतिमा जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइनको विकास गर्ने ।
हाल प्रसारण लाइनका कारण उत्पादित विद्युत् पनि लोडसेन्टरसम्म पुग्न नसकिरहेको अवस्थालाई क्रमिक रूपमा अन्त्य गर्न निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरूको द्रुत गतिमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने । दीर्घकालीन रूपमा रणनीतिक महत्वका पूर्व–पश्चिम ४००÷७६५ केभी प्रसारण लाइन र नदी बेसिनअनुसार उत्तर–दक्षिण जोड†ने उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि कार्य थालनी गर्ने । साथै मध्यपहाडी राजमार्गको निश्चित खण्डमा पनि उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने । अन्तरदेशीय थप प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्न छिमेकी देशहरूसँग विशेष पहल गर्ने । यससम्बन्धमा नेपाल–भारतबीच दुहबी–पूर्णिया, बर्दघाट÷बुटवल–गोरखपुर र अत्तरिया–बरेली उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन तथा नेपाल–चीन केरुङ–रसुवागढी–भरतपुर उच्च भोल्टेजको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि छुट्टै संस्थागत व्यवस्थामार्फत विद्युतीकरण कार्यलाई तीव्रता दिई देशभरि केन्द्रीय ग्रिडको लाइन आगामी पाँच वर्षभित्र विस्तार गर्ने । साथै ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका साना तथा लघु जलविद्युत् केन्द्रहरूलाई वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग सहकार्य गरी प्राविधिक रूपले सम्भव भएसम्म केन्द्रीय ग्रिडसँग जोड†ने व्यवस्था गर्ने । विद्युत् चुहावट नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाई राष्ट्रिय योजना सञ्चालन गर्ने । यसका लागि मन्त्रालयअन्तर्गत एक उच्चस्तरीय चुहावट नियन्त्रण तथा सुझाव समिति गठन भई काम अगाडि बढेको छ ।
स्वदेशी तथा निजी लगानकर्ताहरूको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा भएका प्रावधानका कारणले लगानीमा देखिएका समस्याहरूलाई तत्काल समाधान गर्ने । साथै विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता छिटोछरितो हुने व्यवस्था गर्ने । वैज्ञानिक ढंगले विद्युत् महसुल दर कायम गरी प्रत्येक वर्ष थपघट हुन सक्ने स्वचालित महसुल दर कायम गर्न पहल गर्ने । विद्युत् प्रसारण गरेबापत प्रयोगकर्ताले तिर्नुपर्ने शुल्क निर्धारण गर्ने । रन अफ दी रिभर, पिकिङ रन अफ दी रिभर र जलाशययुक्त आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत्को खरिद दर मौसम र समयअनुसार फरक–फरक कायम गर्ने । साथै सौर्यलगायतका अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको विद्युत् खरिद मूल्य निर्धारण गर्ने । लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाई लगानी गर्न सक्ने प्रवद्र्धनहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, म्याद नाघेका, तोकिएअनुसारको प्रगति नदेखिएका लाइसेन्स खारेज गर्ने । विद्युत् आयोजनामा गरिने वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रियालाई छोट†याइ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न भएका आयोजनाको हकमा वन कटानी तथा सरकारी जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने । जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थल आसपासमा उपलब्ध स्थानीय निर्माण सामग्रीका लागि स्थानीय निकायले नियमानुसारको कर लिई सिधा आयोजनासँग सम्झौता गर्ने ।

नेपालको जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोगितालाई दृष्टिगत गरी नदी बेसिनहरूको गुरुयोजना अपडेट गर्नका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगलाई जिम्मेवार बनाउने ।
नेपाल–भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता र सार्क देशहरूबीच भएको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कदम चाल्ने । साथै चीनसँग पनि ऊर्जा सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी उपयुक्त संयन्त्र स्थापना गर्ने । जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनाउँदा उक्त आयोजनाले तल्लो तटीय फाइदा लिन सक्ने नीतिगत व्यवस्था तयार गर्ने र उक्त फाइदाको बाँडफाँडको आधार बनाई आयोजना अध्ययन तथा कार्यान्वयन गर्दा लागू गर्ने । साथै जलस्रोतको अन्तरदेशीय उपयोगको हकमा छिमेकी देशहरूसँग आवश्यक द्विपक्षीय एवम† बहुपक्षीय छलफल अगाडि बढाउन पहल गर्ने ।
विद्युत् क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमन गर्न नियमन आयोगसम्बन्धी विधेयक र ऊर्जा संकट निवारण विधेयक व्यवस्थापिका संसद†समक्ष दुई महिनाभित्र पेस गर्ने । जलविद्युत्को विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने । सबै सरोकारवालासँग परामर्श गरी एकीकृत राष्ट्रिय जलस्रोत नीति तयार गर्ने ।
निर्माणाधीन आयोजनाहरूको कार्यप्रगति एवम† गुणस्तर जाँच गर्न र समस्याको पहिचान गरी व्यवस्थापनलाई रिपोर्ट गर्न विशेषज्ञहरूसहितको एक अनुगमन, निरीक्षण एवम† समस्या पहिचान कमिटी गठन गरी आयोजनास्थलमा खटाउने । ऊर्जा उत्पादनलाई प्रभावकारी बनाई औद्योगिक विकास गर्ने उद्देश्यसहित ५,००० भन्दा माथि रोजगारी सिर्जना गर्न खोलिने उद्योगहरूलाई निश्चित दररेटमा २४सै घन्टा ऊर्जा आपूर्ति गर्ने सम्झौता गर्ने । यति काम गर्न नेपालको पानी जनताको लगानी सम्भव छ ।