भरतपुर घटनाको निर्णय हुन सकेन

“यो विषय ज्यादै गम्भीर छ,” यादवले भने, “हामीले यसबारेमा विभिन्न कोणबाट छलफल गरिरहेका छौं । पुनः मतदान कि पुनः गणना भन्ने बारेमा पनि निरन्तर छलफल गरेकै छौं तर निर्णयमा पुग्न सकेनौं ।” उनले शनिबार आयोगको पूर्ण बैठक बसेर निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।

काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना भैरहेका बेला माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेको एकसाता हुन लागे पनि निर्वाचन आयोगले त्यहाँ पुनः मतदान गराउने कि मतगणना भन्ने निर्णय गर्नै सकेको छैन ।
शुक्रबार पनि निर्वाचन आयोगले यसबारेमा निर्णय गर्न सकेन । केही आयुक्तहरु काठमाडौंबाहिर रहेकाले निर्णय गर्न नसकिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवले जानकारी दिए । उनले शनिबार आयोगको पूर्ण बैठक बसेर यसबारेमा निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।

दलको मुख ताक्दै आयोग !
“हामीले सकेसम्म राजनीतिक दलहरुबीच नै सहमति होस् भन्ने चाहेका छौं,” निर्वाचन आयोग स्रोतले भन्यो, “आयोगले गर्ने निर्णय कुनै एक पक्षले अस्वीकार गर्ने सम्भावना अझै कायमै रहेको छ ।”
भरतपुरमा मतपत्र च्यातिएपछि नेकपा एमालेले गन्नै नमिल्ने मतलाई बदर मानेर अघि बढ्नुपर्ने अडान राखेको छ भने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा लगायतले कुनै पनि हालतमा अर्को निर्वाचन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । तर आयुक्तहरुको व्यस्तताले गर्दा निर्वाचन आयोगको बैठक शुक्रबार बस्न सकेको छैन ।
उता नेकपा एमालेले भरतपुरमा तत्काल मतगणना हुनुपर्ने भन्दै लगातार संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।
त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया पनि संसद्ले अघि बढाउन सकेको छैन । यसअघि निर्वाचन आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले यसअघिका नजिर र कानुन हेरेर थप निर्णय गर्ने बताएको थियो ।
बिहीबारको बैठकले नजिर र कानुन हेरेर भरतपुरमा च्यातिएको मतपत्रका बारेमा निर्णय लिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

आयोगलाई नै दबाब !
उच्च स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोग पनि यस विषयमा निकै दबाबमा परेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्षसहित शीर्ष नेताहरु निर्वाचन आयोगमा पुगेर कुनै पनि हालतमा पुनः मतदान नगर्न दबाब दिएका थिए ।
तर निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा मतपत्र च्यातिएमा पुनः मतदान गराउने व्यवस्था रहेको र सत्तारुढ दलका नेताहरुले कानुनअनुसार तत्काल भरतपुर वडा नम्बर १९ मा मतदान गराउन निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएको स्रोतको दावी छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाको मत गणना भैरहेका बेला माओवादी केन्द्रका दुई कार्यकर्ताले ९० वटा मतपत्र च्यातेपछि गणना स्थगित गरिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले बनाएको छानविन समितिको प्रतिवेदन, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा पनि निर्वाचन आयोगको बिहीबार बेलुका बसेको बैठकले पनि कुनै निर्णय लिन सकेन ।