मधेसका आँखामा चार प्रधानमन्त्री

हाम्रो पक्षबाट व्यापक लचकता हामीले देखाएका छौँ । तराईको जनसंख्या ५१ प्रतिशत भए पनि हामीले ४५ प्रतिशतमा चित्त बुझाएका छौँ । हिमाल र पहाडको विकटतालाई पनि सहज होस् भनेर हामीले चित्त बुझायौँ ।

नयाँ चरणको मधेस आन्दोलन र मधेसका माग संविधानसँग जोडिएका छन् । संविधान जारी हुँदाका बखत हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई केही दिन मात्रै पर्खिएर मधेस समस्या हल गरी अघि बढ्न आग्रह गरेका थियौँ । तर, प्रधानमन्त्री कोइराला पर्खन सक्नुभएन । नसक्नाको मूल कारण संविधान जारी हुनुपूर्व १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ताहरूले संविधान निर्माण गर्ने भन्दा पनि ‘पावर सेयर’ कसरी गर्ने भन्ने सुनिश्चित गरेका थिए । सहमतिमा सुशील कोइराला राष्ट्रपति, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रलाई सभामुख बाँडफाँड गरिएको थियो । त्यही बाँडफाँडका कारण उहाँहरू एक थान संविधान जारी गर्न हतारिनुभयो ।

कोइराला मधेस समस्यामा अनिर्णयको बन्दी
मधेस आन्दोलित भएकाले कफ्र्यु लगाएर संविधान जारी गरियो । संविधान जारी गर्दा धेरैलाई सहिद बनाइयो । त्यस वेलादेखि सुरु भएको हाम्रो यो चरणको आन्दोलन अझै जारी छ । संविधान जारी गर्ने वेला प्रधानमन्त्री रहेका तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला मधेस समस्या समाधान गर्ने विषयमा अनिर्णयको बन्दी बन्नुभयो । १६ बुँदे सहमतिअनुरूप राष्ट्रपतिमा आफ्नो आँखा रहेकाले एक थान संविधान जारी गर्ने कोइरालाको ध्येय थियो । यद्यपि पछिल्लो घटनाक्रमबाट राष्ट्रपति हुनबाट उहाँ वञ्चित हुनुभयो । कोइराला प्रधानमन्त्री र एमाले नेता वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएका वेला मधेसका ४३ सपूत सहिद बने । संविधान जारी भएपछि सत्ता समीकरण परिवर्तन भएर प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले कोइरालालाई उहाँको वचनबद्धता र पछिल्लो चरणमा उहाँले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताले गर्दा मत दियो । तर, उहाँ ओलीसँग प्रधानमन्त्रीमा पराजित हुनुभयो ।

मधेसीलाई होच्याए ओलीले
ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा मधेसलाई होच्याउनेबाहेक कुनै काम गर्नुभएन । यद्यपि केही विषयमा चारबुँदे सहमति गर्नका लागि आफ्नो सरकारका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापामार्फत भारतको राजधानी नयाँदिल्लीसमक्ष पुर्याउनुभयो । त्यसपछि हामीलाई थाहा भयो, ओली नेतृत्वको सरकारले मधेसी मोर्चासँग नभई भारतसँग समस्या समाधानका लागि सम्झौता गर्न चाहेको रहेछ । त्यो सम्झौतामा पनि ओली सरकार टिक्न सकेन । ३७ वटा वार्ता त मोर्चाको तर्फबाट पंक्तिकार नेतृत्वको टोलीले नै ग¥यो । तर, ती वार्ताले समस्या समाधानका लागि कुनै नतिजा निकाल्न सकेनन् ।

प्रचण्डको सकारात्मक सुरुवात
त्यसपछि धेरै आशा र विश्वाससाथ मोर्चाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच बनेको नयाँ समीकरणका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई निर्वाचित गर्न सहयोग गर्यो । किनकि ओलीजीको बोली र व्यवहारका कारण सारा मधेसले आक्रोशित र अपहेलित महसुस गरेको थियो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि मधेस समस्या समाधान हुन्छन् कि भनेर तीनबुँदे लिखित सहमति पनि गरियो । त्यो सहमतिको आंशिक कार्यान्वयन पनि भयो । मुद्दा फिर्ताका विषयमा उहाँले सैद्धान्तिक निर्णय गर्नुभयो । मधेस आन्दोलनमा घाइते भएकालाई औषधि उपचारको खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय भएको छ । संविधान संशोधनका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पहिला एउटा प्रस्ताव ल्यायो । प्रदेशको सीमांकनमा फेरबदल गर्नका लागि संविधानसभाको राजनीतिक संवाद समितिमा कांग्रेस एमालेका तर्फबाट प्रस्तुत गरेको प्रस्तावको सेरोफेरोमा रहेर विशेषगरी ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुभयो । तर, कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रभित्रबाटै विरोध भएपछि सरकारले सो प्रस्ताव फिर्ता लियो । त्यसपछि सरकारले संविधान संशोधनको चारबुँदे प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्यो, जुन अहिले पनि संसद्मै विचाराधीन छ । अधुरो भए पनि यसलाई साथ दिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर मोर्चा अघि बढ्यो । हामीले पाएको जानकारीअनुसार व्यवस्थापिका संसद्मा रहेको दुईतिहाइ मत चार सय एक पु¥याउन सरकार लागिपर्यो । पुग्यो पनि तर सत्तारुढ दल राप्रपामा केही सांसद अनुपस्थित भएपछि संविधान संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेन । संविधान संशोधनको विपक्षमा रहेको एमालेनिकट पत्रपत्रिकामा लेखिएअनुसार राप्रपाका ती सांसदलाई अनुपस्थित हुन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको ठूलो भूमिका थियो ।

देउवाले गर्नुपर्ने काम
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री पदबाट प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मंगलबार संसद्बाट निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँले अहिलेसम्म अधुरा रहेका आफूसँगका सहमति पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने मोर्चाले अपेक्षा गरेको छ । स्थानीय तहको विषयमा रहेका तीनवटा भ्रम र यथार्थबारे नेपाली जनताले बुझ्नैपर्ने आवश्यकता छ । पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् सिंहदरबारमा रहेको अधिकार स्थानीय तहमा पुर्याइएको भन्ने जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो यथार्थ नभई भ्रम मात्रै हो । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा सरकारका निजामती कर्मचारी सातदेखि नौजनासम्म खटाइएका हुन्छन् । त्यहाँको सबै काम तिनैले सम्पन्न गर्ने हुन् । निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुखले संयोजनकारी भूमिकाबाहेक अरू केही गर्दैनन् । तसर्थ, सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा लगिएको होइन कि सिंहदरबारले गाउँलाई आफ्नो कब्जामा लिएको हो । किनकि, ती कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र नियुक्ति सबै सिंहदरबारबाटै नियन्त्रित हुन्छ । सिंहदरबारले गाउँ र नगरलाई कब्जामा लिने व्यवस्थासाथ संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

दोस्रो, स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण आयोगले निर्माण गरेका स्थानीय तह अधुरा छन्, अवैज्ञानिक छन् । पंक्तिकारको जिल्ला नवलपरासीको आफ्नो गाउँपालिकामा ४७ हजार चार सय ६५ जनसंख्या रहेको छ । तर, त्यही जिल्लामै ३३ हजार जनसंख्या भएको नगरपालिका पनि छ । हाम्रो गाउँपालिकाका मानिसले कसरी चित्त बुझाउने ? पछिल्लोपटक तराई मधेसमा ४५ प्रतिशत दिनुपर्छ भन्ने सहमति भयो । त्यहाँ २२ हजारमा गाउँपालिका र ३१ हजारमा एउटा नगरपालिका तराईका ११ जिल्लामा निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । आयोगले नै आफ्नो प्रतिवेदनमा तराई मधेसका ११ जिल्लामा सहमति नभएकाले काम सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यहाँ नेपाल सरकारले मिलाउने उल्लेख गरेको छ । ती ११ जिल्लामा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्ने हो भने आयोगको प्रतिवेदनअनुसार पनि रोकावट छैन । तर, त्यसअनुसार काम हुन सकेन । सरकारले २२ वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय गर्यो । ती तह थप्दा दुई–तीनवटा मोर्चाका केही नेताको व्यक्तिगत सक्रियताका कारण थपिए होलान्, बाँकी सबै कांग्रेसको पक्षमा थपिएको देखिन्छ । त्यसैलाई पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशद्वारा खारेज गरिदिएको छ । संविधानमै उल्लेख भएको स्थानीय तहमा संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छैन । त्यस विषयमा आयोगले आफू प्रवेश गर्न नसकेकाले नेपाल सरकारले गरोस् भनेर प्रतिवेदनमा सुझाब दिएको छ । त्यस विषयमा यहाँको राजनीतिक, बौद्धिक र पत्रकार जगत्ले कुरै उठाएका छैनन् । किनकि आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम र अल्पसंख्यकका लागि यी क्षेत्र निर्माण गर्न लागिएको हो । खस–आर्यका लागि नभएकाले यस विषयमा टाउको दुखाउन हुँदैन भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले समग्र विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्दै समस्या समाधानको बाटो खोजोस् भन्ने हाम्रो आशा छ ।

हाम्रो पक्षबाट व्यापक लचकता हामीले देखाएका छौँ । तराईको जनसंख्या ५१ प्रतिशत भए पनि हामीले ४५ प्रतिशतमा चित्त बुझाएका छौँ । हिमाल र पहाडको विकटतालाई पनि सहज होस् भनेर हामीले चित्त बुझायौँ । तर, त्यसअनुसार तह बन्न सकेका छैनन् । आफ्ना कठिनाइ र जटिलतालाई पार गर्दै स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यसैबीच हामीले मधेसी मोर्चामा आबद्ध सात दलमध्ये ६ दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल गठन गरेका छौँ । हाम्रो पार्टीले सहमति भइसकेको जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट धारणा राखेको छ । प्राथमिकतासाथ यो कार्य सरकारले गर्नुपर्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । त्योबाहेक सहिद घोषणामा छुटेका मुद्दा, मुद्दा फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारले गर्यो भने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल निर्वाचनमा जाने वातावरण निर्माण हुन्छ । यी काम सरकारबाट भएनन् भने यथास्थितिमा हामी निर्वाचनमा जाँदैनौँ । त्यसबाहेक सरकारको चुनौती स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमा राजपालगायत दललाई समेत भाग लिने वातावरण निर्माण गर्नु हो । पुलिस प्रशासन र सेनाको बलमा संविधान जारी गरेजसरी स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरिएला । तर, मुलुक अर्को द्वन्द्वमा प्रवेश गर्नेछ । सम्भावित द्वन्द्व र मुठभेड रोक्ने काम सरकारले गर्न सके यसको सफलता मानिनेछ । अन्यथा, कर्मकाण्डी काम गरेर गयो भने यो सरकार पनि असफल मानिनेछ ।
(त्रिपाठी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्)