बाढी पहिरोको क्षतिबारे गृहमन्त्रीले संसदमा दिए जानकारी

बाढी पहिरोलगायत विपत्तिमा परेर ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने

काठमाण्डु – गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले देशका विभिन्न ठाउँमा गएको बाढी पहिरो तथा यसले पु¥याएको क्षतिबारे संसदमा जानकारी दिए ।

संसदको बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री शर्माले सिन्धुपाल्चोक, कास्की, सप्तरी, पर्वतलगायत ठाउँमा गएको बाढीपहिरोबारे जानकारी दिँदै यस्ता घटनाबाट हुनसक्ने क्षति रोक्न सरकारका सबै संयन्त्र चुस्त अवस्थामा रहेको दाबी गरे । उनले बाढी पहिरोलगायत विपत्तिमा परेर ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने पनि बताए ।

उनले स्थानीय तहको चुनाव गराउन सहयोग गर्ने सबै राजनीतिक दल तथा सुरक्षा निकायलाई धन्यवाद दिँदै दुई नम्बर प्रदेशमा हुने चुनावमा पनि सहयोग गर्न आग्रह गरे । गृहमन्त्री शर्माले माघ ७ गतेभित्रै प्रदेश तथा संघको चुनाव गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन पनि छिट्टै संसदमा पेश गर्ने बताए ।

यस्तै, विपक्षी दलका तर्फबाट एमालेका नेता राजन भट्टराईले स्थानीय शासन ऐन छिटो पारित गर्न माग गरे । ऐन पारित नहुँदा जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न अप्ठेरो भएको र जनचाहना अनुसार काम गर्न नपाएको उनको भनाइ छ । स्थानीय शासन ऐन संसदमा दर्ता भएपनि पारित हुन सकेको छैन ।
काठमाण्डु, २१ असार – गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले देशका विभिन्न ठाउँमा गएको बाढी पहिरो तथा यसले पु¥याएको क्षतिबारे संसदमा जानकारी दिए । संसदको बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री शर्माले सिन्धुपाल्चोक, कास्की, सप्तरी, पर्वतलगायत ठाउँमा गएको बाढीपहिरोबारे जानकारी दिँदै यस्ता घटनाबाट हुनसक्ने क्षति रोक्न सरकारका सबै संयन्त्र चुस्त अवस्थामा रहेको दाबी गरे । उनले बाढी पहिरोलगायत विपत्तिमा परेर ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने पनि बताए । उनले स्थानीय तहको चुनाव गराउन सहयोग गर्ने सबै राजनीतिक दल तथा सुरक्षा निकायलाई धन्यवाद दिँदै दुई नम्बर प्रदेशमा हुने चुनावमा पनि सहयोग गर्न आग्रह गरे । गृहमन्त्री शर्माले माघ ७ गतेभित्रै प्रदेश तथा संघको चुनाव गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन पनि छिट्टै संसदमा पेश गर्ने बताए । यस्तै, विपक्षी दलका तर्फबाट एमालेका नेता राजन भट्टराईले स्थानीय शासन ऐन छिटो पारित गर्न माग गरे । ऐन पारित नहुँदा जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न अप्ठेरो भएको र जनचाहना अनुसार काम गर्न नपाएको उनको भनाइ छ । स्थानीय शासन ऐन संसदमा दर्ता भएपनि पारित हुन सकेको छैन ।