विद्युत महसूल समायोजनमा पाँच प्रतिशतको सन्दर्भ

डा. जगत कुमार भुसाल अध्यक्ष विद्युत महसूल निर्धारण आयोग

विद्युत महसूल निर्धारण आयोगले विद्युत महसुल र अन्य दस्तुरहरू निर्धारण गर्दा एक वर्षमा एकपटक र एकपटकमा पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरिने छ भन्ने प्राबधान नियमावलीको ब्यबस्था हो । विद्युत ऐन २०४९ को होईन । विद्युत महसूल निर्धारण नियमावलीको तेस्रो शंसोधन (२०५६) ले गरेको दफा ६ को उपदफा १ को दोस्रो हरफ (पाराग्राफ)को अन्तिम दुई बाक्यमा लेखिएको छ (प्रयोग हुने इन्धनको मूल्यमा वा उपभोक्ता मूल्य सूचीमा परिवर्तन भएमा नेपाल सरकार वा त्यस्तो संस्था आफैले सो अनुरुप विद्युत् महसुलमा परिवर्तन गर्ने गरी आयोगले त्यस्तो इन्धनको मूल्य वा उपभोक्ता मूल्य सूचीमा भएको परिवर्तनको अनुपातमा विद्युत महसुलको दर परिवर्तन गर्ने उपयुक्त सूत्रसमेत निर्धारण गरीदिनेछ । यसरी विद्युत महसूल परिवर्तन गर्दा साविकमा कायम रहेको विद्युत महसूलमा पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी र वर्षमा एकपटक मात्र परिवर्तन गर्न सकिनेछ भन्ने बिषयको सन्दर्भमा केहि कानुन ब्यबसायीहरुमा दोस्रो हरफको अन्तिम बाक्यको शब्द ‘यसरी’ को आशय उपदफा १ को पहिलो हरफमा उल्लेख भएका सबै आधारहरुलाई पनि जनाउँछ भन्ने तर्क छ । यहि तर्कलाई आधार लिएर महसुल वृद्धिमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन लाग्यो भनि २०६८ सालमा सर्बोच्च अदालतमा रिट परेको पनि थियो । आधिकारवाला निकायले निर्णयनै नगरिसकेको अवस्था समेतको कारणले रिट खारेज पनि भएका थियो तापनि रिट निबेदन दिने प्रकृया रोकिएको देखिएन र २०७३ सालको महसुल समायोजनको बिरुद्धमा पनि सर्बोच्च अदालतमा रिट निबेदन दर्ता भएको छ । संमानित अदालतबाट निर्णय आउन बाँकिनै छ । प्रश्तुत लेख महसुल दर समायोजनासंग गासिएको एक वर्षमा एकपटकमा पाँच प्रतिशतको सन्दर्भमानै केन्द्रित रहेको छ र यस लेखले आयोगको तर्फबाट हुने बहसमा पेश हुने तर्कलाई मद्दत हुने छ ।

आयोगबाट हुने महसुल दर समायोजनामा ५ प्रतिशतको हद बारेको तर्क बिद्धुत ऐन संमत हुने देखिदैन । किनभने ऐन २०४९ को दफा १७ (३)मा कुनै प्रतिशतको सिमा तोकेकोको छैन । रुनियमावली को दफा ६ को उपदफा २ मा दिएका आधारहरुमा ग्राहकहरूको किसिम, सामाजिक दायित्व, अन्तर अनुदान (क्रस सवसिडिज), विद्युत माग व्यवस्थापन छन । त्यसै उपदफा ३ ले संस्थाको संगठनात्मक कौशलता (अर्गनाइजेशनल इफिसियन्सी) समेतको आधार लिन सकिने पनि उल्लेख छ । विद्युत महसूल निर्धारण नियमावलीको तेस्रो शंसोधन (२०५६) ले गरेको दफा ६ को उपदफा १ को दोस्रो हरफ (पाराग्राफ)को अन्तिम बाक्यमा लेखिएको ‘यसरी’ भन्नुको तात्पर्य सूत्र (फर्मुला)को तरिकालाई बुझाएको भन्ने बुझ्नु पर्ने देखिन्छ । यो प्रावधान आयोगले बनाई दिने सूत्रको हकमा लागु हुने हो र सूत्र बाहेक आयोगले बिद्युत ऐन तथा नियमावलीले तोकेका अन्य विषय समेतलाई आधार बनाई गरिने महसुल दर समायोजनामा लागु हुनै पर्दछ भन्ने हुदैन । ईन्धन र उपभोक्ता मुल्य सुची मात्र राखि महशुल परिवर्तन हुने फर्मुला आयोगले नै बनाईदिने र आयोगसँग स्विकृत लिनु नपर्ने गरि महशुल परिवर्तन गर्ने सरलीकरण सन्दर्भ मात्र हो । किनभने आयोगले महशुल परिवर्तन गर्दा केवल इन्धनको मूल्य वा उपभोक्ता मूल्य सूचीमा परिवर्तनका विषयमात्र हेर्दै गरेको देखिदैन । विद्युत ऐन २०४९ को दफा १७ (३)ले आयोगलाई विद्युत महशूल र अन्य दस्तुर निर्धारण गर्दा तोकेका आधारहरुमा ह्रास कट्टी दर, उपयुक्त लाभ, संरचनाको सञ्चालन तरिका, उपभोक्ता मूल्य सूचीको परिवर्तन, रोयल्टी इत्यादीको पर्दछन् ।
प्रस्तुत प्रसंगमा बिचार गरिनु पर्ने अन्य तथ्यहरु हुन् (क) ऐन २०४९ को ऐनको अन्य कुनै दफाहरुमा पनि विद्युत महसुल र अन्य दस्तुरहरू निर्धारणमा कुनै प्रतिशतको सिमा तोकेकोको देखिदैन । (ख) ऐन २०४९ को दफा १७(१) अनुसार गठन भएको विद्युत महसूल निर्धारण आयोगले बाहेक नेपाल सरकारले पनि बिद्धुतको महसुल दर निर्धारण गर्ने अधिकार राख्दैन . (ग) विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग, नेपाल सरकारले बिद्धुत ऐन बमोजिम गठन गर्ने एक स्वतन्त्र निकाय हो । राष्ट्रिय ग्रीडमा समाबेस भै खरिद बिक्रि हुने बिद्धुतको महसूल निर्धारण गर्ने एकाधिकार विद्युत् ऐनले यस आयोगलाई मात्र दिएको छ । आयोगबाट भएका विद्युत महसुल र अन्य दस्तुरहरू निर्धारणमा नेपाल सरकारलाई पनि पुनराबलोकन गर्ने अधिकार विद्युत् ऐनले दिएको देखिदैन । तसर्थ पनि नेपाल सरकार आफैले वा नेपाल सरकारको पचास प्रतिशत भन्दा बढी शेयर पूँजी लगानी भएको संगठित संस्थाले विद्युत् महसुलमा परिवर्तन गर्ने गरी आयोगले उपयुक्त सूत्र (फर्मुला) निर्धारण गरी दिनेछ भनि नियमाबलीको तेस्रो शंसोधन २०५६ मा उल्लेख गरेको स्पष्ट हुन्छ । (घ) नेपाल सरकार आफैले बा आफ्नो संस्थाले विद्युत् महसुल परिवर्तन गर्न पाउने आधिकार सहितको उपयुक्त सूत्र आयोगसंग माग गर्दा पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी र एक वर्षमा एकपटक मात्र परिवर्तन गर्न पाउने गरि नियमावली २०५० को तेस्रो शंसोधन (२०५६) मा ब्यबस्था गर्नु जायज नै हो । तर नेपाल सरकारको लागि बा सरकारको स्वामित्वको संस्थाको लागि विद्युत् महसुल परिवर्तन गर्न आयोगले बनाईदिने सूत्र संग जोडिएको पाँच प्रतिशतको प्राबधान आयोगको लागि पनि मार्गदर्शन हुनु सक्छ तर परिस्थितिजन्य अवस्थामा वाध्यकारी हुनै सक्दैन । किनभने ऐनमा नबाझिने गरि नियमावलीहरु बन्दछन् । कार्यपालिका (नियमावली) ले व्यवस्थापिका (ऐन) लाई निर्देशन गर्न सक्दैन ।

महसुल दर निर्धारणमा आयोगले लिने आधारहरु मध्ये ऐनमा पाँच र नियमावलीमा नौ बिषयहरु समाबेस गरिएका छन । ऐन २०४९ को दफा १७(३)मा, (१) ह्रास कट्टी दर, (२) उपयुक्त लाभ, (३) संरचनाको संचालन तरिका, (४) उपभोक्ता मूल्य सूचीको परिवर्तन, (५) रोयल्टी, इत्यादी को आधार हुन सक्ने भनिएको छ । रोयल्टी पछाडीको ‘इत्यादी’ शब्दले विद्युत महशुल तथा दस्तुर निर्धारण गर्दा अन्य केही महत्वपुर्ण विषय आवश्यक देखिएमा ती विषयहरु समेत विचार गर्न सक्ने गरि ऐनले नै ठाउँ खोकुलो पारेकोले नेपाल सरकारले नियमावली २०५० मा निम्न अन्य आधारहरु पनि थपेको छ । नियमावलीको दफा ६ को उपदफा १ मा रहेका थप अन्य आधारहरुमा, (६) विद्युत विकसको लागि नेपाल सरकारको नीति, (७) विद्युत् उत्पादनको सीमान्त लागत (मार्जिनल कष्ट), (८) विदेशी मुद्राको विनियम दर, (९) विद्युत उत्पादनको लागि प्रयोग हुने इन्धनको मूल्य, र (१०) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र सम्बन्धित विद्युत आयोजनामा ऋण प्रदान गर्ने वा पूँजी लगानी गर्ने वित्तीय संस्था बीच भएको वित्तीय सम्झौता समेतको उल्लेख छ । तेस्तै नियमावलीको दफा ६ को उपदफा २ राखिएका थप अन्य बिषयहरुमा, (११) ग्राहकहरूको किसिम, (१२) सामाजिक दायित्व, (१३) अन्तर अनुदान (क्रस सवसिडिज) र, (१४) विद्युत माग व्यवस्थापनको संभावना समेत विद्युत महसुल र अन्य दस्तुरहरूको निर्धारण गर्ने आधारमा लिन सकिने भनिएको छ । नियमावलीको दफा ६ को उपदफा ३ ले विद्युत महसुल र अन्य दस्तुरहरू निर्धारण वा पुनरावलोकन गर्दा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको संगठनात्मक कौशलता (अर्गनाइजेशनल इफिसियन्सी) लाई पनि ध्यान दिन सकिने समेत निर्देशन गरेको छ । यस प्रकार ऐन र नियमावलीमा राखिएका १४ आधार मध्ये केबल दुईटा बिषयलाई समेटेर निर्माण गरिएको सुत्रबाट नेपाल सरकार बा नेपाल सरकारको पचास प्रतिशत भन्दा बढी शेयर पूँजी लगानी भएको संगठित संस्थाले गरिने महसुल बृद्धिमा मात्र ‘एक वर्षमा एकपटकमा पाँच प्रतिशतमा बढ्न नपाउने’ शर्त हो भन्ने स्पष्ट हुन आँउछ ।

विद्युत ऐनले १७ (२) ले महशूल निर्धारण आयोगमा ‘नेपाल सरकारको प्रतिनिधि, अर्थ्विज्ञ, विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरणकर्ता तथा ग्राहकहरु मध्येबाट’ कम्तीमा पाँचजना व्यक्तिहरु रहने छन् भनिएको छ । तर नियामावली २०५० ले आयोगमा अध्यक्ष सहित छ जना सदस्यको व्यवस्था गरेको छ जस्मा, (१) नेपाल सरकारले तोकेको गैर सरकारी व्यक्ति अध्यक्ष, (२) जलश्रोत मन्त्रालयको प्रतिनिधि एक जना सदस्य, (३) नेपाल सरकारले तोकेको गैर सरकारी अर्थविज्ञ एक जना सदस्य (४) विद्युतको उत्पादन, प्रशासरण वा वितरण गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एक जना सदस्य, (५) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि एक जना सदस्य, (६), ग्राहकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एक जना सदस्य रहने ब्यबस्था छ । आयोगको कुल सदस्य संख्या मध्ये तीन–चौंथाई सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने नियामावलीले तोकेको छ । तसर्थ वैठकले बैधता पाउन अर्थात गणपुरक संख्य पुग्न कम्तिमा पाँच जनाको सदस्यको उपस्थिती अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । महशुल वृद्धिले आम उपभोक्ता लगायत औधोगिक, व्यपारिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा आयोगको निर्णय बहुमतबाट हुने भएपनि तीन चौथाईको उपस्थिति अनिवार्य हुनु पर्ने हुँदा कुनै पनि दुई सदस्य मिलेर आयोगमा प्रस्तुत एजेण्डामा प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ । यस बेबस्थाले आयोगका निर्णय सकभर सर्वसंमत, नभए तीन–चौंथाईको बहुमत होस भन्ने आशय रहेको बुझ्न सकिन्छ, जस्लाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ । आयोगमा नेपाल सरकारको एकजना सदस्य मात्र प्रतिनिधित्व हुने भएकोले आयोगको निर्णयमा सरकारको हस्तक्षेप वा प्रभाव पर्न नसक्ने ग्यारण्टी भएको देखिन्छ । विद्युत विकास विभागको महानिर्देशक आयोग सचिव हुने र आयोगको निर्णय सचिवले निर्णय पुस्तिकामा जनाइ बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यहरूको सहीछाप गराई प्रमाणित गरिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

यस प्रकार आयोगमा निर्णय प्रकृया जटिल र महशुल तथा अन्य दस्तुर निर्धारण गर्दा विचार गरिनु पर्ने आधारहरु पनि धेरै भएकोले डिजेल वा पेट्रोलको मुल्य निर्धारण गरिने जस्तो सरल प्रकृया विद्धुत महसुल निर्धारणमा हुने देखिदैन । डिजेलबाट उत्पादित विद्युतको मुल्य डिजेलको मुल्य परिवर्तन हुँदा केही अनुपात परिवर्तन हुनु स्वभाविक हो । डिजेलको मुल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारले निर्धारण गर्ने हुँदा डिजेलको मुल्यको अनुपातमा विद्युतको मुल्यमा पर्ने परिणाम निकाल्ने उपयुक्त फर्मुला निकाली दिन र सोही फर्मुला अनुसार नेपाल सरकार वा सरकारको पचास प्रतिशत भन्दा बढी शेयर पूँजी स्वमित्व भएको संस्थाले महशुल निर्धारण गर्दा आयोग सम्म आईपुग्न नपर्ने गरि सरल प्रकृयाको व्यवस्थाको अपेक्षा नियमावलीमा गरिएको हो । महशुल दरलाई प्राभाव पार्ने अन्य धेरै विषय भएकोले ईन्धन र उपभोक्ता मुल्य सुचिको आधारमा आयोग ईतर निकायबाट बृद्धि गरिने दर भाउ एक पटकमा ५ प्रतिशत र एक वर्षमा एक पटक मात्र गरिनु पर्ने नियमावलीको ब्यबस्था स्वभाविक मानिनु पर्दछ । तर आयोग ईतर निकायबाट महसुल निर्धारण हुँदाको शर्त आयोगको हकमा पनि लागु हो भनेर ब्याख्या हुनु विद्युत ऐनको १७(३) माथिको हस्तक्षेप पनि हो ।
२०५६÷०५७ सालसम्म नेपालको कुल उत्पादित बिद्युत मध्ये तापीय शक्तिबाट उत्पादित (डिजेल ल्पान्ट) बिद्युतले औसत ५ प्रतिशत ओगटेको देखिन्छ । जल बिद्धुतको तुलानामा २०७२७३ मा तापिय (डिजेल ल्पान्ट) शक्तीबाट उत्पादित बिद्युत ०.०५ प्रतिशत (नगण्य) मात्र ओगटेको छ । २०५६।५७ को तुलनामा २०७२(७३ सालमा तापीय (डिजेल ल्पान्ट) शक्तिबाट उत्पादित बिद्युत ९८५ घटेको देखिन्छ । नेपालमा बितरण हुने बिद्युतमा जल उर्जाले ९९ प्रतिशत ले भन्दा बढि भाग ओगट्ने हुँदा बिद्युत महशुल निर्धारणमा इन्धनको मूल्यले मात्र तात्तिक असर पार्ने देखिदैन तापनि उपभोक्ता मूल्य सूचीमा परिवर्तन समेतको आधारमा सुत्र निकान्न सकिने हुन्छ । तर आयोगले त्यस्तो सुत्र २०७३ साल संम पनि निर्धारण गरि दिएको अबस्था छैन । त्यसकारण आयोगबाट निर्धारण गरिएको २०७३ सालको बिद्युत महशुल दर निर्धारणमा ५ प्रतिशत को बन्देजको प्रशंग असान्दर्भिक देखिन आँउछ ।

नियमावलीको तेस्रो शंसोधनमा दफा ६ को उपदफा १ को तेस्रो शंसोधनको ५ प्रतिशतको प्रसंग महशुल निर्धारण सन्दर्भमा बिद्धुत ऐन २०४९ मा कहि कतै छैन । बिद्युत महशुल निर्धारण नियमाबलीको दफा ६ को उपदफा १ मा ५ प्रतिशत को प्राधान २०५६ सालको बैशाख १ गते को नियमावलीको तेस्रो शंसोधनबाट आएको हो । बिद्धुत महशुल निर्धारण आयोगबाट २०५६ बैशाख १ को मिति भन्दा अगाडी र शंसोधन पछाडी गरिएका महशुल दर परिबर्तनहरुमा औसतले ५ प्रतिशत भन्दा बढिले महशुल बृद्धि भएका छन । २०५३ साल जेठ १ गते लागु भएको महशुल दरमा २० प्रतिशत को बृद्धि र २०५६ सालमा मंसिर १ गते लागु भएको महशुल दर २८ प्रतिशत ले बृद्धि भएको देखिन्छ । त्यस्तै, २०५८ साल आश्विन १ लागु भएको महशुलमा औसत १० प्रतिशत को बृद्धि र २०६९ साल श्रावण १ गते लागु भएको महशुलमा औसत २० प्रतिशत ले महशुल बृद्धि भएको छ । २०७३ साल श्राबण १ लागु भएको महशुलको दरको परिबर्तन पनि गार्हस्थ बर्गमा केहि युनिट सम्मको बिद्धुत खपतमा महशुल घटेको छ । ५, १५, ३० र ६० एम्पियर वर्गका ग्राहकलाई क्रमशः १६ यूनिट, ४३ यूनिट, ८० यूनिट र १६६ यूनिट सम्मको मासिक खपतमा महशुल वृद्धि हुने छैन । सो भन्दा बढी खपत गरेमा महशुल बढ्ने छ । औद्योगिक, व्यापारिक र गैर व्यापारिक वर्गमा २०६९ सालमा कायम भएको महसुल दरमा डिमाण्ड दस्तुरमा १० प्रतिशतले स इनर्जी दस्तुरमा २० प्रतिशत र टिओडी मिटरको अफ पिकमा २५ प्रतिशत ले थप गरि नयाँ महशुल दरहरु कायम भएका देखिन्छन ।

प्रस्तुत प्रसंगमा ऐनको दफा १७ (३) मा उल्लेख भएको ‘उपयूक्त लाभ’ र नियमावली २०५० मा उल्लेख भएको अन्तर अनुदानमा विचार गरिनु पनि वाञ्छनिय हुन्छ । ‘उपयुक्त लाभ’ लाई विचार गर्नु पर्ने व्यव्स्थाले सेवा प्रदायक संस्थाले घाटामा व्यपार गर्न नपरोस, नाफा मुलक संस्थाले चाहिने भन्दा बढि नाफा लिन नपाउन र उचित लागत मुल्यमा उपरोक्तले बिद्धुत सेवा पाउन भन्नेनै हो ।

लोक कल्याणकारी राज्यमा सिमान्तकृत र निम्न आय भएका जनताले आधारभुत विद्युत सेवा, सुविधा उपभोग गर्न सकुन भन्नेनै रहन्छ । तसर्थ बिपन्न र अत्यावस्यक उपभोगको लागि कम मात्रामा विद्युत सेवा उपभोग गर्ने बर्गको लागि कम महसुल दर कायम गरिने प्रचलन अधिकासं मुलुकमा छ । तसर्थ नियमक निकायहरुले सेवा प्रदायक निकायलाई हुने घाटा ब्यबस्थान गर्न सरकारको अनुदानको निति र अन्तर अनुदानको प्रणाली अबलम्बन गरेका हुन्छन । २०६९ सालको महसुल वृद्धिमा पनि २० युनिट सम्म प्रयोग गर्ने ५ एम्पाएरका ग्राहकको दरमा महसुल वृद्धि भएको थिएन । ३० युनिट भन्दा बढी खपत गर्ने ग्राहक लाई २० प्रतिशत देखी ४१ प्रतिशत सम्म पनि महशुलमा बृद्धि भएको थियो । औधोगिक वर्गका ग्राहकको लागि पिक समयमा ४९ प्रतिशत सम्मको वृद्धि थियो । तेस्तै २०७३ सालको समायोजनमा पनि वर्ग वर्ग र खपतका आधारमा महशुल वृद्धि एकै प्रकारले भएको छैन । शुन्य विद्युत खपतमा न्युनतम मासिक शुल्कमा ६२ प्रतिशत देखी ९४ प्रतिशत सम्म पनि घटेको छ । खपत विद्युतमा शुन्य प्रतिशत देखि २४ प्रतिशत सम्म वृद्धि छ । २५० युनिट भन्दा बढीको खपतमा ९ प्रतिशत र ४०० युनिट भन्दा बढीको खपतमा १८ प्रतिशत सम्मले महशुलमा वृद्धि छ । गैह्र ग्रार्हस्थ वर्गका वैदेशिक नियोग लगायत र मनोरञ्जन सिनेमा हल लगायत वर्गमा क्रमशः रु.१३ रु.१४ प्रति यूनिटका दर कायम गरिएका छन् । यि दर १८ प्रतिशत र २७ प्रतिशतले वढी हुन आउदछन् । नियमित रुपमा महशुलमा हुने परिबर्तनमा एकै पटक धेरै वृद्धि हुने गर्दैन । तर नेपालमा २०५८ साल पछि २०६९ साल को वृद्धि ११ वर्षमा र २०७३ को वृद्धि चार वर्षको अबधिमा भएको छ ।

अन्त्यमा विद्युत महशुल निर्धारण आयोगलाई ५ प्रतिशत को सिमा छैन । विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको गठनको उद्देश्य अनाबश्यक र अत्याधिक रुपमा हुने महशुल वृद्धि रोक्नुको साथै सेवा प्रदायक संस्थालाई उचित नाफा हुने किसिमले महशुल दरलाई समसामयिक वनाउदै लैजानु हो । कतिपय देशमा सेवा प्रदायक संस्थालाई वढी जिम्वेवार वनाउदै संपादनमा (प्रोत्साहनमा आधारित नियमन प्रणाली समेत पनि लागु भै रहेकाका छन् । तर नेपालमा मुलतः लगानीमा निश्चित प्रतिफल बा उत्पादन खर्चमा थप प्रणाली अपनाइने गरेको देखिन्छ । नाफामुलक संस्थाहरुले उपभोक्ता हित भन्दा बढी नाफा कमाउने तर्फ मात्र प्रेरित नहुन भनेर नै नियमाकारी निकायहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । महशुल निर्धारण आयोगको व्यवस्था पनि विद्युत शक्तिको खरिद विक्री दरमा नियमन गर्नका लागि बिद्युत ऐन २०४९ ले ब्यबस्था गरेको हो ।