पाखामा कर्णाली र सुदूरपश्चिम

निर्वाचन आयोगले असोज २० गते ‘प्रदेश सभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७४’ स्वीकृत गर्दै विभिन्न २१ जिल्लाका ५७ वटा स्थानीय तहलाई ‘प्रदेशअन्तर्गतका पिछडिएको क्षेत्र’ कायम गरेको छ । उक्त सूची बदरको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा असोज २९ गते रिट दर्ता भई कारण देखाउ आदेशसमेत जारी भएको छ । पिछडिएको क्षेत्र निर्धारण गर्दा भौगोलिक विकटता, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत मानव विकास सूचकांकको स्थिति, विकासका पूर्वाधारहरूको उपलब्धतालाई आधार मानिनुपर्ने हो, तर पछिल्लो सूचीकरण यस्ता आधारअनुसार छैन ।

 

विभिन्न ६ जिल्लाका नौ नगरपालिकासमेत पिछडिएको सूचीमा सूचीकृत छन् भने अत्यन्त विकट कयौं गाउँपालिका उक्त सूचीमा छैनन् । पूर्वसचिव बालानन्द पौडेल नेतृत्वको स्थानीय तहको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगले २४१ नगरपालिका र ४६२ गाउँपालिका प्रस्ताव गर्दै प्रतिवेदन २०७३ पुस २२ मा सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त आयोगले घोषणा गरेका नगरपालिका पिछडिएको क्षेत्रको सूचीमा पर्नु तर त्यही आयोगले संरक्षित क्षेत्र भनेर घोषणा गरेका गरिएका गाउँपालिकासमेत नपर्नुले शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

 

संवैधानिक आधार

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई मौलिक हकको रूपमै आत्मसात गरेपश्चात् २०६४ सालपछि कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्ला, सेतीका तीन र भेरीको एक गरी नौ जिल्लालाई पिछडिएको क्षेत्र कायम गरिएको थियो । त्यतिबेलै महाकाली अञ्चलको दार्चुला पिछडिएको क्षेत्रमा पर्नलायक भए पनि पारिएन ।

नेपालको संविधानको धारा १८(३) ले ‘सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक दृष्टिले पिछडिएको क्षेत्रको नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाइएको मानिने छैन’ भनी व्यवस्था गरेको छ । तर यस्ता कानुनहरू बन्न बाँकी नै छ । त्यस्तै धारा ४२९१० ले सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत ‘आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वास्तविक पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता हुन पाउने हक’ हुने व्यवस्था गरेको छ । यी दुई धारामा गरेको व्यवस्था पिछडिएका क्षेत्रका जनताका विशेष हक हुन् । पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकको यो हकसँग बाझिने गरी संसद्ले समेत कानुन बनाउन नसक्ने परिस्थितिमा एउटा संवैधानिक निकायले निर्देशिका बनाउँदै संविधानले दिएको हक कटौती गर्ने अधिकार छैन ।

 

महत्वपूर्ण कुरा संविधानको धारा ४६ ले मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भनिएको छ । त्यसैले अब आउने संसद्लाई ३ असोज २०७५ सम्म पिछडिएका क्षेत्रसम्बन्धी कानुन नल्याई धरै छैन । संविधानको मौलिक हकको बेवास्ता गरेर ल्याइएको निर्देशिका त के ऐन नै भए पनि बदर हुन्छ ।

 

अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर

निर्देशिकाको नियम १३ अनुसार उम्मेदवारहरूको बन्दसूची पेस गर्दा सबै प्रदेशबाट निश्चित प्रतिशतका आधारमा पिछडिएको क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिनुपर्छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदेश ६ बाट ३२.४ र प्रदेश ७ बाट १२.७८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । यो निर्देशिकाअनुसार हुने हो भने वास्तविक पिछडिएका क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व निश्चित रूपमा घट्नेछ, यो तत्कालीन असर हो । दीर्घकालीन रूपमा यी क्षेत्रहरू पाँच वर्षसम्म आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउनबाट वञ्चित हुनेछन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिमले अहिल्यै यसको प्रतिवाद गरेनन् भने पछि पिछडिएको क्षेत्रसम्बन्धी कानुन बन्दा यसै सूचीलाई आधार मान्नसक्ने र वास्तममै पिछडिएको क्षेत्रलाई सधैंका लागि छुटाउने ठूलो खतरा छ ।
अहिले कतिपयले बुझेजस्तो २०६४ पश्चात् कर्णालीलगायत सुदूरपश्चिमका पिछडिएका क्षेत्रमा समेटिएका नौ जिल्लालाई हटाइएको होइन । ती जिल्ला सम्बन्धित कानुन संशोधन नहुन्जेल वा पिछडिएको क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन नबनेसम्म पिछडिएकै क्षेत्रमा छन् र हुनेछन् । प्रतिनिधित्वको सवालमा प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि अहिले ती वास्तविक पछाडि परेका क्षेत्रहरूलाई नसमेट्ने हो भने पछि कानुन बनाउँदा पनि नसमेट्ने डर हुन्छ ।

 

संविधानले कर्णाली, सुदूरपश्चिमलगायतका क्षेत्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने तर नियमावली र निर्देशिकाले वास्तविक पिछडिएको क्षेत्रभन्दा बेग्लै क्षेत्रलाई पिछडिएको घोषणा गरिदिँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिम अझ पाखा पर्न सक्छन् । त्यसैले पिछडिएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व कैलाली, सुर्खेत र बाँकेले गर्ने नेपालको संविधानको धारा १८(३) र ४२(१) को उद्देश्य किमार्थ होइन ।

 

कस्तो पिछडिएको क्षेत्र ?
तर्कहरू अनेक गर्न सकिएलान् तर जुम्लाभन्दा सुर्खेत पिछडिएको भन्न मिल्दैन । निर्देशिकामा सुर्खेतका दुई स्थानीय तह पिछडिएको क्षेत्रमा सूचीकृत छन् भने जुम्लाका एउटा पनि छैन । राज्यले अध्ययन गरेर सबैभन्दा पछाडि परेको क्षेत्रलाई धरातलीय यथार्थको आधारमा पिछडिएको क्षेत्र कायम गर्नुपर्छ, अनुमान र पहुँचको भरमा होइन । अध्ययन र अनुसन्धानपश्चात् विधायिकाले कानुन बनाई नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक धरातलको गहन मूल्यांकनपछि मात्रै छुट्टयाइनुपर्छ।

 

यस क्षेत्रका जनतालाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित हुन समावेशीकरण र सकारात्मक विभेदलगायतको माध्यमद्वारा विशेष संरक्षण प्रदान गरिन्छ । सरकारी सेवा प्रवेश होस् वा अन्य कुनै उच्च शिक्षा अध्ययनकै विषय किन नहोस्, पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकका लागि राज्यले आरक्षणको व्यवस्था गरेको हुन्छ । अन्य क्षेत्रको भन्दा पिछडिएका क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढी हुन्छ । अझै पनि ध्यान नपुर्‍याउने हो भने यसले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशीकरण र समानुपातिक विकासको परिकल्पना निरर्थक हुन्छ ।

 

कुनै क्षेत्र सधैं पिछडिएको क्षेत्रमा राखियोस् र त्यसको नाममा राज्यबाट आरक्षणलगायतका सुविधा निरन्तर प्राप्त भइरहोस् भन्ने पंक्तिकारको आशय हुँदै होइन । संविधानले पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने गरेर दिएको अधिकार वास्तविक पिछडिएको क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्न पाऊन् भन्ने मात्रै हो । त्यो पनि निश्चित समयसम्म । उदाहरणको लागि सुदूरपश्चिम भौगोलिक, आर्थिक रूपमा मात्रै होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमै पनि पिछडिएको छ भन्ने तर पिछडिएको क्षेत्र कायम गर्दा सुदूरपश्चिम पर्नुनपर्ने ?

 

दार्चुलामाथि फेरि अन्याय
नगरपालिकासमेत पिछडिएको क्षेत्रमा सूचीकृत हुँदा पनि विकट दार्चुला जिल्लाका नौवटा स्थानीय तहमध्ये कुनै पनि नपारिनु उक्त जिल्लामाथि २०६४ साल र अहिले पनि नियोजित रूपमै अन्याय परेको देखिन्छ । आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम जान पनि भारतको बाटो भएर जानुपर्ने र गरिबी व्याप्त रहेको जिल्लाको एउटा पनि स्थानीय तह पिछडिएको क्षेत्रको सूचीमा नपर्नु दार्चुलामाथिको अन्याय नै हो ।

 

सुदूरपश्चिमको अवस्था

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७३ मा गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार सबैभन्दा बढी गरिबी सुदूरपश्चिममा छ । बाजुरा नेपालभरिको सबैभन्दा धेरै गरिब घरपरिवार भएको पहिलो जिल्ला हो भने बझाङ तेस्रो । बाजुरामा ६४.१ र बझाङमा ५६.८ प्रतिशत जनता चरम गरिबीको रेखामुनि छन् । सन् २०१४ को मानव विकास सूचकांकअनुसार नेपाल दक्षिण एसियामा छैटौं र विश्वमा १४५ औं स्थानमा छ । नेपालभित्रको कुरा गर्दा सुदूरपश्चिम मानव विकास सूचकांक (०.४३५) को सबैभन्दा पुछारमा रहेको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारले सन् २०१३ मा गरेको एक अर्को अनुसन्धानअनुसार नेपालका सबैभन्दा बढी गरिबीको चपेटामा परेका पाँचमध्ये तीन जिल्ला (बाजुरा, बझाङ र दार्चुला) सुदूरपश्चिमकै रहेका छन् ।

 

अन्त्यमा, यति धेरै भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पछाडि परेका कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई पिछडिएको क्षेत्रबाट हटाइनु वा नसमेटिनु खेदजनक छ । अझ यस विषयमा त्यस क्षेत्रका जनताले व्यापक विरोध गरी सच्याउन माग गर्दा पनि सरकार तथा सरोकारवालाबाट कुनै पहलकदमी नगरिनु विडम्बनापूर्ण छ ।