अब ९८ दिन सुत्केरी बिदा

बलपूर्वक परिवार नियोजन गराउन र गर्भपतन गराउन नपाइने

काठमाडौँ -अब सरकारी गैरसरकारी तथा निजी संघसंस्थामा कार्यरत महिलाले सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी कम्तीमा ९८ दिन बिदा पाउने भएका छन्। सुरक्षित  मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकमा महिलालाई ९८ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति बिदा दिन पस्ताव गरिएको छ।

 

कुनै गर्भवतीलाई उक्त बिदा अपुग भए स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श बमोजिम थप एक महिना तलबसहितको अतिरिक्त बिदा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ विधेयकमा छ भदौ मसान्त सम्म पारित गराउने तयारीसहित बनाइएको विधयकमा सरकारी गैरसरकारी तथा निजी संघसंस्थामा कार्यरत पुरुष कर्मचारीले पत्नी सुत्केरी हुनुअघि वा पछि पारिश्रमिक सहितको १५ दिन प्रसुति स्याहार बिदा पाउनेछन्। सुत्केरी हुनुअघि वा पछि  बिदा र तलब दिने कुरा एकदमै राम्रो छ् स्वास्थ्यकर्मी डा, अर्णा उप्रेतीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा भनिन् तर यसको गलत फाइदा नउठाईयाेस। आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई बच्चा जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दूध खुवाउन सम्बन्धित संस्थाले व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। विधेयकमा महिलालाई चिकित्सकको राय बमोजिम प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता को कारणले जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भए त्यस्तो शल्यक्रियाअघि वा पछि कम्तीमा ३०दिन दिनसम्म तलबसहित अतिरिक्त बिदा दिन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक बनाउनु ठूलो उपलब्धि हो अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले भने यसलाई सवैधानिक सीमाभित्र ल्याउन जरुरी छ।

 

मुलुकको पश्चिमी भेगमा अहिले पनि गोठमा बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता प्रयोगको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्यकर्मी राधा पौडेलले भनिन् विषय पनि विधेयकमा समेटिनुपर्छ प्रत्येक महिलालाई गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने तथा पोषणयुक्त र संतुलित आहार पाउने अधिकार हुने छ। किशोरकिशोरी तथा महिलालाई धर्म वर्ण जातजाति पेशा भौगोलिक क्षेत्र यौनिक अभिमुखीकरण शारीरिक वा स्वास्थ्य अवस्था वैवाहिक स्थिति वैचारिक आस्था कुनै रोग तथा संक्रमण प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताकाे अवस्था व्यक्तिगत सम्बन्ध वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा प्रजनन स्वास्थ्य सुरक्षित मातृत्व र सुरक्षित गर्भपतन सेवा हकमा भेदभाव गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ।

 

बाबुको पहिचान हुन नसकेको वा बाबुको नाम उल्लेख गर्न नचाहेको हकमा सोही व्यहोरा खुलाई आमाको नाम राखेर शिशु जन्मेको प्रमाण-पत्र दिनुपर्नेछ। बलपूर्वक परिवार नियोजन  र गर्भपतन गराउन नपाइने व्यवस्था छ। कानुन बनाएर मात्र पुग्दैन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नसक्नुपर्छ छलफलमा सहभागी सांसद सुजिता शाक्यले भनिन्।

 

हामी अधिकारका नाममा समाजमा विकृति भित्र्याउने मनस्थितिमा छैनौ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पदमा अर्यालले छलफलमा भनिन् यो लाइनबाट अगाडि बढ्दै बढ्दैनौ। उनले विधेयक बनाएर छलफलमा ल्याउन निकै संघर्ष संघर्ष गर्नुपरेको बताइन् यो प्रस्ताव छलफलका निम्ति बाहिर ल्याइएको छ। कानून आयोगमा पनि छलफल भएर यहाँ आएको हो उनले भनिन् सबैको सल्लाह सुझावलाई समेट्दै संसदमा छलफलकालागि लैजान्छौ।