राष्ट्रिय पार्टीमा ‘महिला संकट’, निर्वाचन आयोगले दियो तीन महिना म्याद

कुन दलको केन्द्रीय समितिमा कति प्रतिशत छन् महिला ? (तथ्यांक सहित)

प्रकाशन २३जेठ २०७५

२४ जेठ, काठमाडौं । संघीय संसदमा थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गरेका कुनै पनि दलले आफ्नो केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउन सकेका छैनन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को दर्तासँगै सुरु भएको यो बहसले सबै पार्टीलाई तानेको छ ।

निर्वाचन आयोगले नेकपा दर्तासँगै सबै दललाई राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन बमोजिम ३ महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउन निर्देशन दिएको छ ।

तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणपछि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल अब चारवटामात्र छन् । नेकपा, कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम कुनै पनि दलको केन्द्रीय कमिटीमा कानुन बमोजिम महिला प्रतिनिधित्व छैन ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १५ को उपदफा ४ ले राजनीतिक दलको प्रत्येक तहमा कम्तिमा एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ । सोही ऐन बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका कुनै पनि दलले एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व गराएका छैनन् ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्दा दलहरुले आयोग समक्ष महाधिवेशनबाट ऐन बमोजिम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, आयोगले नेकपाको दल दर्ता गर्ने सन्दर्भमा नयाँ निर्णय गर्दै ३ महिनाभित्र ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउन निर्देशन दिएपछि दलहरु अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

आयोगको निर्णयबारे प्रष्ट पार्दै प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले अनलाइनखबरसँग भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएका सबै प्राबधानहरु पूरा गर्नुपर्छ । हिजो निर्वाचनले गर्दा राजनीतिक संक्रमणको अवस्थामा के भयो भन्नेतिर नजाऊँ । अब ऐनको आधारमा सबै दलले आफूलाई व्यवस्थित र परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर यो निर्देशन दिइएको हो ।’

राजनीतिक दलका नेताहरुले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता आ आफ्ना आगामी महाधिवेशनबाट गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि आयोगको निर्देशनपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो एउटामात्र दलको समस्या नभएर सबै दलमाथि आइलागेको कानुनी प्रश्न हो ।

कुन दलमा कति महिला सहभागिता ?

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ७५ जनामात्र महिला छन् ।

यो भनेको भनेको १७ दशमलब ६८ प्रतिशत हो । नेकपा केन्द्रीय सदस्य बिन्दा पाण्डेले देशमा दुई तिहाई शक्ति सहित शासन सञ्चालन गरेको दलले कानुन पालनाको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताइन् ।

नेकपाले आफ्नो केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने वा पुरुष हटाएर महिला थप्ने बाहेक अरु विकल्प छैन । साबिकका दुई पार्टी मिलेर नेकपा बनेकाले नयाँ पार्टीको महाधिवेशनपछि एक तिहाई महिला सुनिश्चित गरिने संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताए ।

केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउन नेकपाले करीव आधा संख्या थप्नुपर्छ । पम्फा भुसाल, विन्दा पाण्डे लगायतका महिला नेताहरुले ३३ प्रतिशत सुनिश्चितता गर्न शीर्ष नेतालाई दबाब दिइरहेका छन् । नेताहरुले भने महाधिवेशनबाट पूरा गर्ने बताएका छन् ।

दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको हालत पनि उस्तै छ । कांग्रेसको ७५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समितिमा महिलाको संख्या १६ मात्र छ । भनेको २१ दशमलब ३३ प्रतिशत हो । कांग्रेसको महाधिवेशन ३ वर्षपछिमात्र हुने भनेर सभापति शेरवहादुर देउवाले भनिसकेको अवस्थामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउन मनोनित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कांग्रेसको बिधान अनुसार केन्द्रीय कार्य समितिमा पदेन सदस्य बाहेक बढीमा ८५ जनामात्र रहने व्यवस्था छ । यदि महाधिवेशनअघि नै एक तिहाई महिला सहभागिता गराउनुपरेमा अब बाँकी रहेको १० सदस्यमा सबै महिला मनोनित गरे पनि ३३ प्रतिशत पुग्दैन ।

कांग्रेसमा बिजय गच्छदारको पार्टी एकीकरण भए पनि केन्द्रीय कार्य समितिमा मनोनयन भएको छैन । गच्छदारले आफ्नो तर्फबाट कम्तिमा ७ जना केन्द्रीय सदस्य थप्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । कांग्रेसले महासमिति बोलाएर बिधान संशोधन गर्ने विकल्पमात्र बाँकी छ ।

संसदको तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्य समिति नै भद्रगोल छ । ६ वटा पार्टी मिलेर एकीकरण हुँदा पेश गरिएको ८१५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समितिमा महिलाको संख्या १२९ मात्र छ । यो भनेको १५ दशमलब ८२ प्रतिशतमात्र हो ।

तीमध्ये पनि केन्द्रीय कोषाध्यक्ष अनिता यादव लगायतका कतिपय महिला नेताले पार्टी छाडिसकेका छन् । यादव तत्कालिन एमालेमा प्रवेश गरेर प्रदेशसभा सदस्य भइसकेकी छन् ।

संसदको चौथो ठूलो दल संघीय समाजवादी फोरम महिला सहभागिता गराउन अन्य तीन दलभन्दा थप अनुदार देखिएको छ ।

फोरमको २६८ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समितिमा महिलाको संख्या २८ छ । जुन १० दशमलब ४४ प्रतिशत हो ।