नेपाली सेनालाई व्यवसायिक फौज बनाउने कि व्यवसायी बनाउने

लोभको सीमा हुन्न भन्ने प्रमलाई सैनिक नेतृत्वको द्रव्यमोह रोक्ने चुनौती

 
 

 

२५ जेठ,२०७५ शुक्रबार 

काठमाडौं । सम्वत ०६३ सालमा सैनिक ऐन संशोधनका बेला एक हुल जर्नेलहरुले केही नेताको घरदैलोमै पुगेर सेनाको कल्याणकारी कोषको रकमबाट ठूला आयोजनामा संस्थापक शेयर लिन पाउने व्यवस्था गर्न दबाव दिएका थिए । तर, उनीहरुको प्रयास सफल भएन । जुन, प्रयास अहिले पनि रोकिएको छैन ।

नेपाली सेनाको अर्बौं बजेटमा तर मार्न पल्केका सम्भ्रान्त जर्नेलहरुमा ठूला जलविद्युत लगायतका ठूला परियोजनाहरुको सञ्चालक समिति अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक बन्ने भोक मेटिएको छैन । निमुखा सिपाहीको रगत पसीनाबाट जम्मा भएको अर्बौं रुपैयाँ ‘भोगचलन’ गर्ने त्यो समूहको भोक बरु अझ विस्तार हुँदैछ ।

जर्नेललाई अध्यक्ष र सिइओ बन्ने भोक

सैनिक ऐनमै व्यवस्था भएको र ०३२ सालमा गठन भएको सैनिक कल्याणकारी कोषमा कुल मिलाएर ४० अर्ब भन्दा बढी नगद छ । सेनाले चलाएका पेट्रोल पम्प, पार्टी प्यालेस, व्यापारिक भवन लगायतका संरचनामा पनि कल्याणकारी कोषकै रकम छ । नगद र जिन्सीसहित खर्बाैं  रुपैयाँको कारोबार गर्ने संस्था सैनिक संगठन हो कि व्यापारिक घराना ? अब प्रश्न गर्नैपर्छ ।

संसदलाई छलेर सरकारले नेपाली सेनालाई ‘इन्टरनेशनल आर्मी स्पोर्टस काउन्सिल’ को सदस्य बन्न अनुमति दिन लागेको समाचार अनलाइनखबरमा प्रकाशित भएपछि जंगी अड्डाका केही जर्नेलले आपत्ति जनाए । उनीहरुको भनाइ थियो–नेपाली सेनाजस्तो संवेदशील अंगका बारेमा मिडिया जगत पनि उत्तरदायी भइदिनुपर्यो । नकारात्मक कुराले देशको एकमात्र राष्ट्रिय चरित्रको संगठन कमजोर बन्छ ।

संविधानले अकुत सम्पत्ति कमाएर अवकाश भएका जर्नेललाई उन्मुक्ति पनि दिएको छैन । अख्तियारले चाहने हो भने त्यस्ता अवकाशप्राप्त जर्नेलहरुलाई १३ पन्ने भराएर बयानका लागि बोलाउन सक्छ । यतिमात्र गर्ने हो भने पनि बहालवालाहरुको मनोमानीमा ब्रेक लाग्न सक्छ

सन्धी ऐन ०४७ अनुसार अन्तर सरकारी संगठनको सदस्यता लिन वा आवद्धता प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभाको स्वीकृति चाहिन्छ । देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सामान्य होइन, दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । सेनालाई अन्तर्रांष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य बनाउनु हुँदैन भनेर विपक्षले पनि पक्कै भन्दैन ।

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चलिरहेका बेला सहजै पारित हुने विषयलाई पनि किन गुपचुप गर्नुपर्याे ? जर्नेलहरुको दबावमा हतार–हतार किन मन्त्रिपरिषदबाटै स्वीकृत गर्नुपर्ने ? प्रश्न यतिमात्रै हो । यसले सेनाको राष्ट्रिय चरित्र र संवेदनशीलतामाथि कहाँनेर प्रहार भयो ? सेना राज्यकै अंग हो भने राज्यका नियम कानुन र ऐनहरुको परिधिसँग तर्सिनुपर्ने कारण देखिन्न । गणतन्त्र स्थापनासँगै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबारे बहस हुँदै आएको छ र यो स्वाभाविक छ । नेपाली सेना कस्तो हुने भन्ने विषय राष्ट्रिय चासो र सरोकारको विषय हो ।

अख्तियारले अकुत सम्पत्ति छानविन गर्न सक्छ ?

आम मान्छेले भन्ने गर्छन्– नेपालमा सबैभन्दा धेरै घुसखोरी र भ्रष्टाचार हुने राज्यका निकाय भनेका अदालत र जंगी अड्डा नै हुन् । अख्तियार लगायत राज्यका संवैधानिक निकायबाट त्यहाँभित्रको भ्रष्टाचार छानविन गर्न पाउँदैनन् भन्ने मान्यताका आधारमा मात्रै यो आरोप लागेको होइन । वास्वतमा अदालत र सेनाभित्र सीमित व्यक्तिले असीमित दोहन गर्छन् भन्ने कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ हो ।

केही दिनअघि एकजना पूर्वरक्षासचिवले प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट एक प्रभावशाली नेतालाई दिएको सुझाव मननीय छ । उनले भनेका थिए– दुई तिहाई बहुमत प्राप्त शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकार आफू मातहतको सैनिक संगठनसँग चाहिनेभन्दा बढी नतमस्तक देखिन्छ । सेनाका जर्नेलहरुमा व्यापार व्यवसायको जुन असीमित भोक जागेको छ, कम्युनिस्ट सरकारले तिनैलाई आहार खुवाउने हो भने पछुताउनुपर्नेछ ।

राज्यकोष र शान्ति सेनामा जाने सैनिकको रगत पसीनाबाट सिञ्चित कल्याणकारी कोषको अर्बौं रकममा सीमित सम्भ्रान्त जर्नेलहरुको मनोनमानीका बारेमा लेख्दा वा बोल्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्छ भन्नु सर्वदा अश्वीकार्य छ

उनले दुईचार जना पूर्वप्रधानसेनापतिसहित उनीहरुका पालामा अर्बौं बजेट चलाउने जर्नेलहरुको अकुत सम्पत्ति छानविन गर्ने आँटमात्रै अख्तियारले गर्ने हो भने पनि जंगी अड्डाका केही भ्रष्ट जर्नेलको मुटुमा ढ्यांग्रो बज्ने टिप्पणी गरे । रक्षा मन्त्रालयमा लामो समय बसेका ती पूर्वसचिवले आफ्नो अनुभवका आधारमा गरेको टिप्पणी पक्कै पनि आधारहीन छैन ।

संविधानले सेनाभित्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता छानविन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिएको छैन । तर, संविधानसभाले जारी गरेको संविधानले अकुत सम्पत्ति कमाएर अवकाश भएका जर्नेललाई उन्मुक्ति पनि दिएको छैन । अख्तियारले चाहने हो भने त्यस्ता अवकाशप्राप्त जर्नेलहरुलाई १३ पन्ने भराएर बयानका लागि बोलाउन सक्छ । यतिमात्र गर्ने हो भने पनि बहालवालाहरुको मनोमानीमा ब्रेक लाग्न सक्छ ।

विवादमा सेनापति

सेनाको करीव १९ अर्ब बजेट परिचालन गर्ने सम्भाररथी बिभागका प्रमुखले हालै उमेर विवादका कारण अवकाश पाए । सुनिन्छ, उनलाई अवकाश दिलाउन र अवकाशबाट जोगिन दुबै खेलमा करोडौंको चलखेल हुँदै थियो । उनलाई अवकाश दिलाउन खोज्ने ठेकेदारहरुको रकम भारी परेपछि बिदा भएर ठेकेदारले रुचाएका अर्का जर्नेलले सम्भाररथी सम्हाल्ने मौका पाएको चर्चा जंगी अड्डाभित्रै चलिरहेकै छ ।

एउटा जर्नेललाई सम्भार रथीमा लैजान प्रधानसेनापतिसँग सेनाका ठूला ठकेदारहरुको सेटिङ चल्छ भने बुझ्नुपर्छ कि त्यहाँ करोडमा होइन, अर्बमा भ्रष्टाचार हुन्छ । राज्यकोष र शान्ति सेनामा जाने सैनिकको रगत पसीनाबाट सिञ्चित कल्याणकारी कोषको अर्बौं रकममा सीमित सम्भ्रान्त जर्नेलहरुको मनोनमानीका बारेमा लेख्दा वा बोल्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्छ भन्नु सर्वदा अश्वीकार्य छ ।

रक्षा मन्त्रालयले निगरानी गर्ने र अस्वाभाविक प्रस्तावका फाइलहरु फिर्ता पठाउने आँट गर्ने हो भने पनि जंगी अड्डाको अनियमितता कम हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो बरियताका उपप्रधानमन्त्री पनि ‘भ्रष्ट जर्नेल’ को चंगुलमा पर्ने हो भने रक्षामन्त्रालयलाई जंगी अड्डाभित्र एउटा शाखाका रुपमा सारे हुन्छ

सुनिन्छ, वर्तमान प्रधानसेनापतिले यस्ता कर्ममा आफ्ना अग्रजहरुलाई पनि माथ गर्दैछन् । संकटकालमा माओवादीको गोली लागेर ‘भिन्न क्षमता’ को हुन पुगेका जर्नेल दाजुको तजबिज र खटनपटनमा खुलेआम अनियिमतता हुने गरेको चर्चा जंगी अड्डाभित्रै चल्ने गरेको छ ।

सैन्य संगठनको मूल मर्म विपरीत नेपाली सेनालाई ठेक्कापट्टा र व्यापार व्यवसायमा चुर्लुम्म डुबाउने कार्य राजेन्द्र क्षेत्री सेनापति भएपछि झनै तीब्र भएको छ ।

रबर स्टाम्प रक्षा मन्त्रालय

सेनाको तालुकवाला अड्डा रक्षा मन्त्रालय जंगी अड्डाका जर्नेलका गलत कार्य रोक्ने होइन प्रतिरक्षा गर्ने निकायका रुपमा स्थापित भइरहेको छ । रगत खान पल्किएको बाघले गाउँ बस्ती छाड्दैन भनेजस्तै ब्यापार गरेर नाफा कमाउन पल्किएका जर्नेलले मन्त्रालयमा पालैपालो अड्डा जमाउँछन् ।

रक्षामन्त्रालयको काम जंगी अड्डाबाट आएका फाइल सदर गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाउनेमात्र हो कि, त्यहाँभित्रको बेथिति नियमन गर्ने पनि हो ? प्रश्न रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलतिर पनि सोझिएको छ ।

विगतमा कतिपय रक्षामन्त्रीलाई सम्भारथी र विकास निर्माण निर्देशनालयका जर्नेलले तयारी घर उपहार दिने गरेको चर्चा पनि चलेकै हो । सेनालाई सैनिक आचरणमै राख्ने र सीमित जर्नेलको ब्रम्हलुट रोक्ने दायित्व सरकारको हो । नागरिकको प्रचण्ड समर्थन प्राप्त गरेको कम्युनिस्ट सरकारको परीक्षणको घडी पनि हो यो ।

सैनिक नेतृत्वको यो द्रव्यमोहमा सरकारले लगाम नलगाउने हो भने नाफाकै लागि ब्यारेकहरु प्लटिङ गरेर घडेरी नबन्लान् भन्न सकिन्न । उसै पनि सेनाले जग्गा प्लटिङ पनि थालिसकेको छ । विभिन्न ठाउँमा डाँडा खारेर सेनाले घडेरी प्लटिङ गर्दै जाने हो भने सैनिक संगठन जग्गा दलालमा परिणत हुनेछ

मूलतः रक्षा मन्त्रालयले निगरानी गर्ने र अस्वाभाविक प्रस्तावका फाइलहरु फिर्ता पठाउने आँट गर्ने हो भने पनि जंगी अड्डाको अनियमितता कम हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो बरियताका उपप्रधानमन्त्री पनि ‘भ्रष्ट जर्नेल’ को चंगुलमा पर्ने हो भने रक्षामन्त्रालयलाई जंगी अड्डाभित्र एउटा शाखाका रुपमा सारे हुन्छ ।

व्यवसायिक सेना कि दलाल व्यवसायी ?

सरकारको यस्तै शैलीका कारण नेपाली सेना व्यवसायिक सैनिक संगठनबाट विस्तारै व्यवसायी संस्था बन्दैछ । ९० वर्ष पुरानो त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल भत्काएर ‘सपिङ कम्प्लेक्स’ बनाइएको छ । ५० करोड रुपैयाँ कमाउने गरी सेनाले राष्ट्रको पुरानो सम्पदाको अस्थित्व ब्यापारिक प्रयोजनमा लगेर समाप्त पर्दा पनि सरकार मूकदर्शक बन्यो ।

कुनै पनि राष्ट्रको सेना सामरिक उद्देश्यबाट चल्नुपर्छ । तर, नेपाली सेनाको गौरवपूर्ण विगतलाई कुल्चिँदै सैनिक नेतृत्व व्यापारिक उद्देश्यबाट चल्न थालेको पछिल्ला घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । जहाँ नाफा हुन्छ, त्यहाँ पैसा लगानी गर्ने व्यापारिक बुद्धिले सेनालाई के बनाउँछ ?

सैनिक नेतृत्वको यो द्रव्यमोहमा सरकारले लगाम नलगाउने हो भने नाफाकै लागि ब्यारेकहरु प्लटिङ गरेर घडेरी नबन्लान् भन्न सकिन्न । उसै पनि सेनाले जग्गा प्लटिङ पनि थालिसकेको छ । विभिन्न ठाउँमा डाँडा खारेर सेनाले घडेरी प्लटिङ गर्दै जाने हो भने सैनिक संगठन जग्गा दलालमा परिणत हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बारम्बार भन्ने गरेका छन्– लोभको कुनै सीमा हुँदैन । त्यसोभए सेनाको द्रब्यलोभले सिमा नाघ्दैछ, यसलाई रोक्ने दायित्व कसको प्रधानमन्त्रीज्यू ?

देशका लागि ज्यान दिने सेनाको छवि पछिल्लो समय कामचोर ठेकेदार र ढाँट व्यवसायीको जस्तो बन्दैछ । यसको उदाहरण गैरसैनिकलाई समेत उपचार सेवा दिने भनेर प्रस्ताव गरी बनाउन थालिएको त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताललाई व्यापारिक कम्प्लेक्समा परिणत गर्नु हो ।

फास्ट ट्रयाककै कुरा गर्ने हो भने पनि सरकारले सेनालाई बनाउन दिने भनेको छ । तर, सेनाले अहिले आफू ठूल्ठुला ठेकेदारहरुसँग बिडिङ एवं कन्ट्राक्ट गराउँदैछ । राष्ट्र निर्माणमा राज्यले सेनाको सहयोग लिन सक्छ, तर सडक विभागले गर्नुपर्ने कामसमेत सेनाले गर्न थाल्ने हो भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय किन चाहियो ?

सेनाकै उच्च अधिकारीहरुले बताउन थालेका छन् कि फास्ट ट्रयाकमा सेनाले टेण्डर लगाउने जुन कार्य गर्दैछ, त्यो राष्ट्रिय सेनाको भूमिकासँग मेल खाँदैन । र, यसमा रक्षामन्त्रीको तत्काल ध्यान जान जरुरी छ ।

देश र जनता अनि आफ्नै सकलदर्जामाथि सैनिक नेतृत्वको यो भन्दा ठूलो गद्दारी अरु के हुन सक्छ ? पूर्वजले स्थापना गरेको गौरवपूर्ण धरोहर नष्ट गर्ने अधिकार सैनिक नेतृत्वलाई कसले दियो ? जनजनले यो प्रश्न गर्नेछन् अब ।

नेपाली सेनाका ९५ हजार सकल दर्जाभन्दा औंलामा गन्न सकिने सीमित अधिकृतहरुलाई फाइदा हुने गरी जे–जस्ता व्यापार व्यवसाय र ठेक्कापट्टामा सेनालाई अनुमति दिइएको छ, लोकतन्त्रका लागि भविष्यमा यो निकै महँगो हुनसक्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बारम्बार भन्ने गरेका छन्– लोभको कुनै सीमा हुँदैन ।  त्यसोभए सेनाको द्रब्यलोभले सिमा नाघ्दैछ, यसलाई रोक्ने दायित्व कसको प्रधानमन्त्रीज्यू ?