सांसद नियमावली पारित, सांसदको पद नखोसिने

काठमाडौं, जेठ २५ । फौजदारी अभियोग लागेका वा लगाइएका सांसदलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने एक विवादास्पद नियमावलीमा प्रमुख दलहरूको सहमति जुटेपछि शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले बहुमतले परित गरेको छ । सांसदलाई निलम्बन नगर्ने तर सेवासुविधा भने अभियोग लागेको सांंसदले उपभोग गर्न नपाउने गरी उक्त नियमावलीलाई पारित गरिएको हो ।

सरकारी तथा प्रतिपक्ष दलहरु बीचमा निकै लामो छलफल र विवाद निम्त्याएको यो नियमावली अन्तिममा गएर ‘निलम्वन’ भन्ने शब्द विवादमा तानिएको थियो । पछि यो ‘निलम्वन’ शीर्ष नेताहरुको कोर्टमा पुगेपछि ‘निलम्वन’ नगर्ने तर ‘सेवासुविधा नदिने’ कुरा राखेर सहमतिको विन्दुमा पुगेको थियो । दुईदुई पटक आफ्नो कार्यसूचीमा राखेर पनि हटाउनु परेपछि हैरान भएका प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले यो नियमावली पारित गर्न निकै लबिङ गरेका थिए ।

सांसद रहने सेवासुविधा खोसिने

यसमा विवाद चलिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले सांसदलाई संसदको नियमावलीले मातहत र अधीनमा राख्न नसक्ने तर्क गरेको थियो । संविधानमा व्याख्या भए बमोजिम एउटा सांसदको योग्यता किटान हुने भएकाले नियमावलीको काम नै नभएको काङ्ग्रेसको जिकिर थियो । उसको तर्कमा निलम्बनको प्रावधान भनेको केवल राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नका लागि मात्र प्रयोग गरिने कानुनी प्रावधान थियो ।

पूर्व राजनीतिक धाराका हिसाबले नेकपाभित्र दुई भिन्न मतहरु थिए । तात्कालीन नेकपा एमाले निलम्बन राख्नुपर्ने पक्षमा थियो भने पूर्व माओवादी केन्द्र निलम्बन नराख्ने पक्षमा थियो । नेपाली काङ्ग्रेस भने सुरुदेखि नै निलम्बन शब्द नराख्ने अडानमा थियो ।

यसभन्दा अघि फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई सभामुखले निलम्बन गर्ने प्रावधान रहेकोमा सोको खारेजी भई तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको सेवासुविधा मात्र खोसिने भएको छ ।

एमाले, माके र काङ्ग्रेसको आआफ्नै स्वार्थ

अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको काङ्ग्रेस नेकपाको बहुमतको सरकार देखेर तर्सिएको छ । उसका अनुसार मुलुकमा दुईतिहाइ बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार रहेकाले उसलाई आगामी दिनमा जस्तोसुकै कानुन पास गर्न पनि कठिनाइ पर्ने छैन । आउँदा दिनहरुमा वामपन्थी अनुकूल कठोर कानुन बन्ने सम्भावना उसले देखेकाले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा काङ्ग्रेसका सांसदहरुलाई थुन्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउँदै आएको छ ।

उता नेकपाका सांसदहरुमध्ये माओवादी केन्द्रबाट एकतामा गएकाहरुमाथि फौजदारी अभियोग जहिले पनि लाग्नसक्ने संभावना छ । त्यसैले उनीहरु काङ्ग्रेसकै बाटोमा थिए र छन् पनि । यस्तो खाले मनोवैज्ञानिक सन्त्रासले सांसदहरुबीच हल्लीखल्ली ल्याएको थियो । 
पूर्व एमाले भने धमिलो पानीमा साना ठूला सबै माछा मार्न सकिने दाउँमा रहेको देखिन्थ्यो । त्यसैले उसले विना आपत्ति नियमावलीमा निलम्बन शब्द राख्ने र सोको कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा रहि आएको थियो ।

स्मरण रहोस् , यसअघि दुई पटक बनेका संसद नियमावलीमा फौजदारी मुद्दा लागेका सांसदहरू स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था थियो । तर ती सांसदहरुलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको हुनु पर्दथ्यो ।