फैसला छिटो गराउन सर्वोच्चमा यूएनडीपीदेखि जाइकासम्मको परियोजना

१ लाख मुद्दाको चाङ लागेको सर्वोच्चमा छिटो फैसला गराउन यूएनडीपीदेखि जाइकासम्मले सहयोग गरेको खबर  छापिएको छ ।

समाचार अनुसार सर्वोच्च अदालतमा अहिले करिब ३५ करोड रुपैयाँबराबरको परियोजना सञ्चालनमा छ । डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वे, यूएनपीएफको संयुक्त परियोजनाबाट उक्त रकम खर्च भइरहेको छ । कानूनी शासन, मानव अधिकारलगायत क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च भइरहेको छ । तर यसले न्यायलयलाई छरितो बनाउन सकेको छैन ।अाजकाे नयाँ पत्रिका बाट ।