काठमाडौं । बजेटको कारण देखाउँदै बजारमा दाल, चामल र तेलमा अस्वभाविक मूल्यवृद्धि भएको छ । बजारमा मौज्दात (स्टक) नसकिँदै थोक विक्रेताहरुले खद्यान्नमा मूल्य बढाएर बिक्री गरेका हुन् । बजेटलगत्तै विभिन्न कारण देखाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी विभिन्न खाद्यान्नमा मूल्य बढाइएको छ । यसले एकैपटक चरम मूल्यवृद्धिको मारमा परेका छन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले बजार अनुगमनमा चासो नदिएपछि उद्योगी तथा ब्यापारीलाई पनि कालोबजारी गर्न सहज भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले ढुवानीको मूल्य बढेको, कर बढेको, आयात महंगिएको लगायतका बाहना गरेर पुराना मौज्दात समानमै पनि मूल्य बढाएर बिक्री गरिँदै छ ।

यसैबीच, चामल, तेल, दाल उद्योग संघले सरकारले तोरीको तेल उत्पादकलाई मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दिँदै आएको ४० प्रतिशत छुट सविधा हटाए पछि यस्तो स्थिति आएको बताएको छ । संघका महासचिव सुधोधकुमार गुप्ताकाअनुसार नयाँ बजेटबाट तोरीको गेडा आयातमा समेत ४ गुणा भन्सार महसुल महंगिएको छ । अहिले १ प्रतिशत भन्सार महसुलबाट वृद्धी गरी ५ प्रतिशत पु-याइएको छ ।

संघकाअनुसार भारत तोरीमा आत्मनिर्भर भएको र सबै तेलमा ५ प्रतिशत मात्र जीएसटी छ । यसले गर्दा अनधिकृत रुपमा तोरीको तेल भित्रिने सम्भावना पनि बढेको संघको दावी छ । यसले गर्दा सरकारको राजस्व गुम्ने ठहर संघको छ ।

यसैगरी सिंगा गेडा दाल तथा गेडागुडीमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा र्पुयाएको संघले जनाएको छ । तर, प्रशोधित दालमा भन्सार महशुल १० प्रतिशतमै यथावत राखेको छ । संघले तयारी गेढागुडी र प्रशोधित दालमा दुई तहको करको दर हुनु पर्नेमा समान भन्सार दर लगाउँदा मूल्य बढेको र स्वदेशी उद्योगलाई समस्या परेको संघले बताएको छ ।

यसले आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने र उद्योग धरासायी हुने तर्क उद्योगीले गरेका छन् । तर, स्टक बाँकी रहँदै मूल्य बढाएर बजारमा कालोबजारी भने भएको व्यवसायीको स्वीकारोक्ति छ ।