चीनसँग पारवहन सम्झौता गर्न नेपाल तयार छ प्रधानमन्त्री अाेली
चिनसँग भएको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको कार्यविधि अर्थात् प्रोटोकलमा चीन सहमत भएमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जारी चीन भ्रमणकै बेला त्यसमा हस्ताक्षर हुनसक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
भ्रमणकै बेलामा यसबारे छलफल हुने भन्दै त्यसको तयारीसहित आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव भ्रमण दलमा रहेको बताइएको छ।
प्रयोग गर्न पाउने बन्दरगाह लगायतका केही प्राविधिक विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको जनाइएको छ।
पारवहनमा नेपालले भारतको मात्रै भर पर्नुपरेको भन्दै दुई वर्षअघि ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला चीनसँग पनि पारवहनबारे प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो।
नेपाल-चीन रेलमार्गः प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार
‘नेपाल-चीन जोड्ने आठवटा नाका खोलिने’
सहमति
त्यस बेलाको भ्रमणको ठूलो उपलब्धिको रूपमा हेरिएको उक्त सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
जसको मुख्य कारण सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बनाइएको प्रोटोकल अर्थात् कार्यविधिमा सहमति जुट्न नसक्नु रहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ।
प्राविधिक स्तरमा एकपटक भएको छलफल अनुरुप तयार पारिएको प्रोटोकलका केही विषयमा चिनियाँपक्षको सहमति आउन बाँकी रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजुले बताए।
बुझाइ
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवका अनुसार नेपालले उक्त सम्झौता भूपरिवेष्ठित मुलुकको अधिकारका रुपमा खोजेको छ, तर चिनियाँ पक्षले भने दुई देशको बराबरी अधिकारका रुपमा त्यसलाई लिएको छ।
प्रधामन्त्रीको जारी चीन भ्रमणमा उक्त विषयमा पनि छलफल हुने र चिनियाँपक्ष सकारात्मक भएमा प्रोटोकलमा त्यहीँ पनि सहमति हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री यादवले भने “केही थोरै विषय नमिलेको हो जुन प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा चीनका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँगको कुराकानीमा मिल्छ होला। कतिपय विषय हामीले बुझाउन नसकेका पनि हुनसक्छौं।
प्रधानमन्त्रीले बुझाएपछि उहाँहरु सहमत हुनुहुन्छ होला। हाम्रो मन्त्रालयको सचिव सबै तयारी सहित प्रधानमन्त्रीको भ्रमणदलमा जानु भएको छ, यही भ्रमणमा पनि सहमति हुन सक्छ।”
यदि यसपटक सहमति जुट्न नसके आगामी महिनासम्ममा दुई देश बिचको प्राविधिक स्तरको बैठक बसेर प्रोटोकललाई अन्तिम रुप दिइने सहसचिव सैंजुले बताए।
पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल तयार भएर त्यसमा सहमति जुटे पनि चीनसँग जोड्ने सडक सञ्जाल र रेलमार्ग सहज र प्रभावकारी नभएसम्म नेपालले अपेक्षाकृत लाभ लिन नसक्ने भएकाले त्यो विषयलाई पनि सँगै लैजानु पर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ।