न्यायक समितिका संयाेजक नै ऐन ,नियम र कानुनका बारेमा अनविज्ञ

बझाङ, असार १२ । स्थानीय स्तरमा हुने अपराधी गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याइ स्थानीय तहको न्याय सम्पादन प्रकृयालाई छिटोछरितो बनाउन स्थानीय तहलाई न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी दिएको एक वर्ष पूरा भएको छ । जिल्लाका स्थानीय तहमा भने यस वर्ष उजुरी आएका छैनन् । जिल्लामा विभिन्न प्रकारका अपराधका गतीविधि बढ्दै गएतापनि स्थानीय तहको न्यायिक समितीमा भने खासै उजुरी नआउदा न्यायिक समितीको प्रभावकारिता न्यून देखिएको हो । दुई नगरपालिका र दश गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तह रहेको बझाङका सबै स्थानीय तहहरुमा अजुरी नआएको जनप्रतिनिधीहरुको भनाइ छ । बझाङको सदरमुकाम क्षेत्र रहेको जयपृथ्बी नगरपालिकाको नगर न्यायिक समीतीमा एक बर्ष भरी जम्मा ६ वटा मात्र सम्बन्धी उजुरी आएको न्यायिक समितीकी संयोजक जुना जग्रीको भनाइ छ । गाँउमा बिभिन्न महिला हिसां कुटपिट जग्गा सम्बन्धी मुद्धाका समस्याहरु देखिन्छन् तर नगरपालिको न्यायिक समितीमा नआएर प्रशासन, प्रहरी तथा महिला अधिकार मञ्चमा बढी जाने गरेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहमा न्यायिक

समितीको जिम्मेवारी लिई सकेपछि एउटा सुबेडाकी महिलाले आफुलाई घरेलु हिसांको उजुरी हालेको र पिडीत र पिडक लाई बोलाएर मिलापत्र गरेको न्यायिक समितीको अभिलेखमा उल्लेख छ । जयपृथ्बी नगरपालिका जस्तै छबिस पाथीभेरा गाँउपालिकाका उपाध्यक्ष राधिका रताला जोशीका अनुसार गाँउपालिकामा जम्मा तिन वटामा उजुरी मात्रै परेका छन् । बिषेस गरि स्थानिय तहमा भएको न्यायिक समितीको बारेमा स्थानिय जनताहरु लाई जानकारी सम्म नभएको कारण उजुरी प्रहरीकोमा बढी जाने गरेकोे उनको भनाइ छ । साथै कानुन सम्पादन प्रकृयामा सहभागी आफूहरुलाई समेत कानुनका बारेमा प्रयाप्त जानकारी नभएको बताइन् । त्यस्तै जिल्लाको चिर बिथ्थड गाँउपालिकाका उपाध्यक्ष जानकी बोहराकाअनुसार हाल गाँउपालिकाले न्यायीक समीतमा जम्मा २ वटा मात्र उजुरी परेका छन् । न्यायिक समिती भन्दा पनि प्रहरी कहाँ जानु पर्छ भन्ने धारणा भएका कारण उजुरीमा कमी आएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । यस्तै यता बुंगल नगरपालिका र साइपाल गाँउपालीकामा भने अहिले सम्म एउटा उजुरी समेत परेको छैन । यस्तै केदारस्यू गाँउपालिका, थलारा गाँउपालिका, खप्तड छान्ना गाँउपालिका, साईपाल गाँउपालिका, तल्कोट गाँउपालिका तथा सुर्मा गाँउपालिकामा समेत न्यून मात्रामा उजुरी आएका छन् ।

ऐन, नियमका बारेमा न्यायक समितिका संयोजक नै अनविज्ञ 

पछिल्लो समयमा जिल्लामा रहेका न्यायिक समीती लाई प्रयाप्त मात्रामा कानुनी प्रकृया तथा ऐन नियमका बारेमा समेत अनविज्ञ छन् । न्याय सम्पादन गर्दा आफु ऐन तथा नियमको बारेमा अनविज्ञ भएका कारण न्याय सम्पादन प्रकृयामा निकै समस्या हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । जयपृथ्बी नगरपालिका उप प्रमुख जुना जाग्रीले जिल्ला समन्वय समिती तिन दिने तालिम एक पटकको तालीमले केही मात्रमा राहत पुगेको बताइन् । केही ऐन नियमको कुरा तालिम बाट जानकारी भएको भएपनि प्रयाप्त मात्रमा कानुनी प्रकृया तथा ऐन नियमको जानकारी नभएका कारण न्याय सम्पादन प्रकृयामा अलि असजिलो हुने उनको भनाइ छ ।

आफूले कहिले पनी जानकारीसम्म नपाएको र जानकारीसम्म लिँदै नलिएको कुरालाई आफ्ले नै निर्णय गर्दा र काम गर्दा न्यायीक सम्पादन गर्दा निकै कठीन हुने गरेको छविसपाथीभेरा गाँउपालीकाकी उपप्रमुख तथा राधिका रताला जोशीले बताइन् । न्यायीक सम्पादनको कामहरुलाई चुस्तदुरुस्त पार्नका लागि न्यनयीक संयोजकहरुलाइ ऐन, नियम सम्बन्धि तालीम तथा जानकारी गराउन आवस्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

न्यायिक समितिप्रति स्थानीयको विश्वास न्यून

पछिल्लो समयमा अपराध न्यूनिकरणको साटो कुनै एक राजनितीक दलको कार्यकता तथा समर्थक राजनितीक संरक्षण गर्ने संस्कृती भएका कारण स्थानिय न्यायिक समिती प्रति स्थानियको बिस्वास नहुने कतिपयको भनाइ छ । ‘प्रायः जिल्लामा हुने अपराधका घटनाहरुमा राजनितीक घुसी हाल्छ ।’ स्थानीय वीरेन्द्र सिहंले भने, गाँउका समान्य घटनाहरुमा राजनितीक गरि हाल्ने परिपाटीका कारण स्थानिय तहमा भएका न्यायिक समितीहरुमा जनबिश्वास समेत नहुने भएका कारण बढी जसो घटनाहरु प्रहरी कहाँ जाने गरेका छन् ।’ स्थानिय तहमा रहेका न्यायिक समीतीहरु लाई सवल सक्षम बनाउन प्रयाप्त मात्रमा कानुनी प्रकृयाका बारेमा तालिम दिई यसका बारेमा जन स्थर सम्म जानकारी दिनु आबस्यक रहेको सिहँको भनाइ छ । कुनै गाँउपालिका तथा नगरपालिकामा तत्कालिन एमाले समर्थक तथा कांगे्रस समर्थक र तत्कालीन माओबादी समर्थकहरुले विजयी भएका कारण जनताको विश्वास न्यायीक समीती प्रति न्युन भएको नागरिक समाजका अगुवा धर्मजंगबहादुर सिंहको बुझाइ छ । एमाले समर्थक विजयी भएका उम्मेद्धारप्रति कांगे्रसका समर्थकहरुले विश्वास नगर्ने त्यस्तै कांगे्रस समर्थक उम्मेद्धरहरु विजयी भएका गाँउपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा एमाले तथा माओबादी समर्थहरुले विश्वास नगर्ने भएका कारण गाँउपालिका तथा नगरपालिकामा गठन भएका न्यायीक समीतीहरुमा उजुरी नगएको उनको भनाइ छ ।