मलेसिया जाने हजारौं कामदार राजधानी मै अलपत्र

मलेसिया सरकार सँग कुटनैतिक छलफल जारी रहेको सरकारी अधिकारीहरूकाे दाबी

 

२०७५असार १४बिहीबार

श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुधारको प्रयास थालेको बताइ रहँदा यो व्यवसाय भने झन् दलदलमा फस्दै जान थालेको छ ।

 

मन्त्री विष्टले कुटनीतिक पहल बिना नेपालीहरुको प्रमुख गतब्य एकतर्फी रुपमा बन्द गरेपछि त्यसले बैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका हजारौँ कामदार र सयौँ मेनपावर व्यवसायीहरुलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ भने अप्रत्यक्ष रुपमा धेरै क्षेत्रहरु प्रभावित भएका छन् ।

 

अहिले मन्त्री विष्ट आफ्नो कामबाट पछी हट्ने तयारीमा रहेको मन्त्रालय निकट स्रोतले बतायो । मन्त्रालय कै पहलमा गरिएका कारबाहीहरुलाई अदालतले फिक्का साबित गरेपछि मन्त्री विष्ट धर्म संकटमा परेका छन् । विष्टले कारवाही गरेका भिएलएन, ओएससी, आईएससी, बायोमेट्रिकलाई मलेसिया सरकारले आफ्नो बैधानिक संस्था भनेपछि झनै विष्ट समस्यामा परेका हुन् ।

 

अहिले परराष्ट्र मार्फत नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारसँग रोजगारीका विविध विषयमा छलफल जारी राखेपनि मलेसियाको खासै भनाई आएको छैन् । अहिले श्रम मन्त्रालयले मलेसिया सरकारलाई श्रम सम्झौताको चिट्ठा फालेको छ । श्रम सम्झौता बिना मलेसियामा कामदार नपठाउने भन्दै श्रम मन्त्रालयले अड्को थापेपछि मलेसिया सरकारले नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्ने तयारी गरेको मलेसिया स्थित समाचार स्रोतले बताएको छ ।

 

मलेसियाले श्रम सम्झौताका लागि आफ्ना छुट्टै सर्तहरु राखेको छ । नेपाल सरकार र मलेसिया सरकार विच श्रम सम्झौता हुन नसक्दा नेपाली कामदारलाई नेपाल सरकारले मलेसिया जान रोक लगाएको छ । नेपालले मलेसियासँग श्रम सम्झौता नगरी मलेसियामा नेपाली कामदारको लागि पूर्व स्वीकृति बन्द गर्दै कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो । मलेसिया सरकारले श्रम सम्झौता गर्न इच्छुक भएको स्रोतको दाबी छ । मलेसियन सरकारले कामदारसँग अतिरिक्त शुल्क उठाउने विषयमा विवाद हुँदा मलेसियामा कामदार पठाउने काम ठप्प भएको छ ।

 

मलेसिया जान नेपाली कामदार रोकिएसँगै रेमिट्यान्स, एयरलाइन्स, होटल लगायतका क्षेत्रमा त्यसको ठूलो असर पर्न थालेको छ । भिसा शुल्क र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने नाममा अतिरिक्त शुल्क उठाउने संस्थाविरुद्ध कारबाही थालिएपछि मलेसिया जाने हजारौँ नेपाली कामदार अलपत्र परेका छन् । लामो समयदेखि हुन नसकेको श्रम सम्झौता गरी नेपाली कामदारसम्बन्धी विवादको स्थायी समाधान खोज्न लागिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले बताए। उनले भने, श्रम सम्झौता गर्न मलेसिया सरकार इच्छुक रहेको कुरा उनीहरूले अनौपचारिक रुपमा हामीलाई बताएका छन्।

 

त्यसैले आगामी दिनमा वर्तमान समस्याको समाधान गर्ने महत्त्वपूर्ण समाधानको रुपमा यो सम्झौता हुनेछ। पटक पटक छलफल भए पनि नेपाली रोजगारको प्रमुख गन्तव्यमध्येको एक मलेसियासँग अझै श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन। सम्झौता भए कामदारको न्यूनतम तलब र २४ घण्टे बीमादेखि भिसा शुल्क जस्ता सबै विषयमा स्पष्टता आउने देखिन्छ। तर विगत एक महिनादेखि कामदार पठाउने काम रोकिँदा त्यसबाट रोजगारको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको बताइएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी उद्धवप्रसाद रिजालले भने, रोजगारी गुम्ने नै भयो। रेमिट्यान्समा असर पर्ने निश्चित छ ।

 

हवाई यातायातमा असर परिसक्यो। अहिले नेपाल एयरलायन्सका फ्लाइट कटाइएको छ । अहिले मासिक पाँच हजारको हाराहारीमा कामदारहरू मलेसिया जाने प्रक्रिया अवरुद्ध छ । त्यस्तै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका झण्डै चार हजार कामदार रोकिएका छन् भने झण्डै १० हजार जनाको माग पनि अन्योलमा रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी प्रज्ञान न्यौपानेले बताए ।

 

श्रम सम्झौता दीर्घकालीन समाधान भए पनि त्यसका निम्ति कामदार पठाउने प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरिँदा श्रम बजारमा नराम्रो असर पर्न सक्ने चिन्ता वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले व्यक्त गरेका छन् ।