सरकारले जनताको माैलिक हक माथि हमला गर्ने निर्णय नसच्चाए अान्दोलन गर्ने चेतावनी

१९असार काठमाडौं– देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोचाले आफ्नै संविधानको धारा १७ (२) (क) र (ख)लाई समेत लत्याउँदै, निषेधित क्षेत्रको घोषणा गरेर सरकारले जनताको मौलिक हक माथि हमला गर्ने नीति अघि सारेको आरोप लगाएको छ । सरकारले निर्णय नसच्चाए आन्दोलन गर्ने उसको चोवनी छ । 

मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले विज्ञप्ती जारी गर्दे भनेका छन्।

जनताको बिरोधको स्थिति मापन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले सर्बप्रथम जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंद्वारा गत चैत्र ३० मा प्रदर्शन गर्न पाइने ठाउँ तोक्ने आदेश जारि गर्न निर्देशन जारि गरेको थियो । त्यसको बिरोध गर्दै सो निर्णय फिर्ता लिन हाम्रो संगठन देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालको काठमाडौं जिल्ला समितिले प्रधानमन्त्री समक्ष पु¥याउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । तर, त्यसको ठिक विपरित सरकारले ७७ वटै जिल्लामा निषेधित क्षेत्र निर्धारण गरेर साउनदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको तथ्य जानकारीमा आएको छ । यसबाट यो सरकारले संसदमा दुई तिहाई बहुमतको बलमा “समाजवादको आधार तयार पार्ने” बहानामा सामाजिक फासिवाद लागु गर्दैछ भन्ने हाम्रो अनुमान सही सावित भएको छ । कुनै पनि बहानामा जनताका मौलिक हक खोस्ने कामलाई स्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसकारण, देशका विभिन्न भागमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी सीमित ठाउँहरुमा मात्र जम्मा भई प्रदर्शन गर्न पाउने जुन निर्णय गरिएको छ, यसलाई अविलम्ब खारेज गरी जनताको अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न सरकार सँग जोडदार माग गर्दछौंं । यदि त्यसो गरिएन भने यसका बिरुद्ध कडा संघर्ष गरिने कुराको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं ।