पूर्व माअाेवादी केन्द्रकाे पेरिसडाँडामा रहेको जग्गा बिक्री गर्न खाेजदा विवाद उत्कर्षमा
काठमाडौं, असार २२ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा रहेको जग्गा बिक्री गर्ने विषयबाट सिर्जना भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
मजदुर शहीद स्मृति उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडले २०६८ सालमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषबाट लिएको ५ करोड २९ लाख ऋण समयमै भुक्तानी नगर्दा केन्द्रीय कार्यालयसँगै रहेको जग्गा बेच्ने विषयबाट शुरू भएको विवाद पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष पुगेको छ ।
अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासंघअन्तर्गतका सबै पेसागत घटकका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीको संयुक्त बैठकले पेरिसडाँडा बचाउ अभियान शुरू गरेका छन् । २१ आना पेरिसडाँडाको जग्गा कुनै पनि हालतमा बेच्न दिन नहुने पक्षमा अभियान शुरू भएपछि तत्कालका लागि जग्गा बिक्री हुनबाट रोकिने भएको छ । पटक–पटक महासंघका उपाध्यक्ष उषा देवकोटा, धनबहादुर विकको उपस्थितिमा पेरिसडाँडाको जग्गा बेचेर युवा स्वरोजगारलगायतको ऋण तिर्न गृहकार्य अगाडि बढाइएको थियो । तर महासंघकै नेता कार्यकर्ताहरूले पेरिसडाँडा बेच्ने अभियानप्रति खरबदारी गर्दै पेरिसडाँडा बचाउ अभियान सञ्चालन गरेका छन् ।
मजदुर शहीद स्मृति उपभोक्ता सहकारीसँग २०६८ सालमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको कार्यालयबाट लिएको ५ करोड ऋण भुक्तानी नगर्दा उक्त सहकारीका अध्यक्ष तथा अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासंघका अध्यक्ष गणेश रेग्मी, उपाध्यक्ष उषा देवकोटा र धनबहादुर विकले २१ आना जग्गा बेच्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।
सहकारीका अध्यक्ष तथा महासंघका अध्यक्ष गणेश रेग्मीले ःवरोजगारको ऋण तिर्नका लागि भनेर पेरिसडाँडामा अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासंघका अध्यक्ष रेग्मी, उपाध्यक्ष जय कार्की तथा पूर्वउपाध्यक्ष बाबुराम गौतमको नाममा रहेको २१ आना जग्गा बेच्न खोजेपछि महासंघमा विवाद शुरू भएको थियो।
अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासंघका करिब २ सय ७३ कार्यकर्तालाई विभिन्न समूहमा लिएको ऋण केही नेताले दुरूपयोग गर्दै सयौं कार्यकर्ता अन्योलमा परेका छन्। ऋण लिएर पनि समयमा नतिर्नेलाई कोष कालोसूचीमा राख्ने बेहोरासहितको सूचना प्रकाशित गर्ने तयारीमा रहेको छ ।
प्रचण्डले जग्गा नबेच्ने, बैंकमा रहेको ऋण पार्टीले जिम्मा नलिने र युवा स्वरोजगारबाट ऋण लिएर हिनामिना गरेको ५ करोड २९ लाख सम्बन्धित समूहका प्रमुखले तिर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निर्दाेष २ सय ७३ जना मजदुरलाई कालोसूचीमा नराख्न पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो । नेपाल समाचारपत्रबाट