प्रदेश७को स्थायी राजधानी दिपायल हुनुपर्छ भनी उच्चस्तरीय टोली धनगढी जाने

डोटी, साउन ४ । प्रदेश ७ को स्थायी राजधानी डोटीको दिपायल कायम गर्नुपर्ने भन्दै डोटीको एक उच्च स्तरीय टोली कैलाली (धनगढी) जाने भएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति डोटीका प्रमुख रामबहादुर ऐरको नेतृत्वमा डोटीका पूर्वमन्त्रीहरु, पूर्व सांसदहरु, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यहरु, स्थानीय तहका प्रमुख÷उप–प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रमुख, उद्योग वाणिज्य संघ लगायत जिल्लामा रहेका सबै महासंघ र पेशागत संघ÷संगठनका प्रमुखहरु सहितको टोली धनगढी जान लागेको हो ।

राजधानी दिपायल कायम गराउन डोटीमा भएको ६४ दिने आन्दोलन र पटक–पटकको ध्यानाकर्षणलाई प्रदेश सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै ज्ञापन पत्र सहित ध्यानाकर्षण गराउन टोली धनगढी जान लागेको जिसस डोटीका प्रमुख ऐरले जानकारी दिए ।

उनले भने–‘राणाकालिन ४ गौणामध्ये पश्चिम गौणाको प्रशासनिक केन्द्रदेखि साविकको सुदूरपश्चिमाञ्चलको क्षेत्रीय सदरमुकाम पनि दिपायल हो । इतिहास मेट्ने र डोटेली जनतामाथि आघात पुर्याउने काम कदापी सैह्य हुँदैन ।

प्रदेश सरकारले डोटीमा राजधानी सम्बन्धी आन्दोलन सेलाएको अनुभूति गरिरहेको भन्दै वेवास्था गरेकाले डोटेली जनता आफुबाट खोसिएको अधिकार प्राप्तीको लँडाईमा जागा रहेको ऐरले बताए ।

प्राप्त जानकारीअनुसार यहि श्रावण ७ गते धनगढीको रामजानकी मन्दीर परिसरमा सबै जना जम्मा भई प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, प्रदेश प्रमुख, सभामुख, विपक्षी दलका नेता सबैलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने औपचारिक निर्णय भएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझाउने टोलीले यस पटक प्रदेश सरकारबाट लिखित जवाफ माग गर्ने योजना छ । लिखित जवाफ नभएसम्म मूख्यमन्त्रीको कार्यालयमा धर्ना दिने पनि बताइएको छ । प्रदेश नं. ७ को राजधानी डोटीमा कायम गराउन वि.सं. २०७४ पौष १२ गतेबाट आन्दोलन चलिरहेकै बेला ०७४ माघ ३ गते नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेश नं. ७ को अस्थायी राजधानी कैलालीको धनगढीमा तोकेको थियो ।

आन्दोलनको शुरुवातमा डोटी उद्योग वाणिज्य संघको संयोजकत्वमा ६४ दिन लामो संघर्ष भएको भए पनि यसबिचमा संघर्ष समितिको संयोजनकारी जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समिति डोटीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

आम हड्ताल, विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय तोडफोड, कालो झण्डा गाड्ने, प्रदेश सरकारको स्व–घोषणा, सवारी साधन तोडफोड, नाराबाजी, पुत्ला दहन जस्ता गतिविधीसहित आन्दोलन उग्र बनेपछि प्रहरीले अश्रु ग्याँस प्रहारसँगै लाठी चार्ज गरी दमन गरेको थियो । जस क्रममा दर्जनौं आन्दोलनकारी र प्रहरी पनि घाईते भएका थिए ।

स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा विजय र पराजय भोग्ने उम्मेदवारहरुले प्रादेशिक राजधानी दिपायल बनाउने कुरालाई चुनावी मुख्य एजेण्डा बनाएका थिए । तर तिनै व्यक्तिहरु मूख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, स्थानीय सरकार प्रमूख हुँदा समेत आफ्ना बाचा बिर्सेको भन्दै डोटेली जनता आक्रोशित एवं चिन्तित छन् ।

ऐतिहासिकता, भौगोलिक समदुरी, आवश्यक पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, सामरिक महत्व, अन्य मौजुदा प्रशासनिक संयन्त्र, सम विकासको अवधारणा आदि दृष्टिकोणले दिपायल राजधानी कायम गरिनुपर्ने डोटीसँग बलिया आधारहरु पनि छन् । यद्यपि नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशको राजधानी सम्वन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुइ तिहाई बहुमतले निर्णय गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।