नयाँ मुलुकी संहिताः अदालत-प्रहरी नै अलमलमा

 

काठमाडौं भदाै २। एक वर्षअघि संसद्बाट पारित ऐनबारे सरकारले प्रचारप्रसार नगर्दा कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता शुक्रबारदेखि लागू भए पनि पहिलो दिन मुद्दाका सरोकारवाला पक्ष नै अनभिज्ञ देखिए ।

 

नयाँ कानुनअनुसार शुक्रबार सुर्खेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अदालतमा कुनै मुद्दा दर्ता भएनन् । अदालतमा नयाँ सफ्टवेयरसमेत भित्रिसकेको छैन । नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएको पहिलो दिन शुक्रबार कानुन व्यवसायीका ‘ल फर्म’, प्रहरी कार्यालय र अदालत सुनसानजस्तै देखिए ।

 

कानुन व्यवसायीले नयाँ कानुनबारे सरोकारवाला अनभिज्ञ रहेकाले सम्पर्कमा आएजति सबै मुद्दा बिहीबारै प्रहरी र अदालत पठाइसकेका थिए । नेपाल बार एसोसिएसनका जिल्ला इकाई अध्यक्ष नन्द भण्डारीले नयाँ ऐनबारे सरोकारवाला सबै पक्ष अपडेट हुन बाँकी रहेको बताए ।

 

‘हामी पनि अध्ययन गर्दैछौं, धेरै कानुन एकीकृत भएर आएका छन्,’ उनले भने, ‘सम्पर्कमा आउने मुद्दाका पक्षहरूलाई समेत नयाँ कानुनबारे जानकारी गराइरहेका छौं, अहिले नै जाहेरी, फिरादपत्र लेख्न सुरु गरेका छैनौं ।’ शुक्रबार वीरेन्द्रनगरस्थित अधिकांश ‘ल फर्म’ सुनसान थिए भने कानुन व्यवसायी पनि दुवै संहिताका विशेषता र कार्यान्वयनका सवालमा आपसी गफगाफमा व्यस्त देखिन्थे ।

 

मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता साथै अरू दुई कार्यविधि कानुन, फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने ऐन र केही नेपाल समायोजन तथा खारेज गर्ने ऐन पनि लागू भएका छन् । त्यस्तै, नागरिक ऐन, गाली बेइज्जती ऐन, करार ऐनलगायत १५ वटा कानुन खारेजीमा परेका छन् ।

 

यसले गर्दा वर्षौंदेखि एउटै ढाँचामा जाहेरीरफिरादपत्र लेखिरहेका कानुन व्यवसायीमा अन्योल देखिएको हो । अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटाले वर्षौंदेखि अभ्यस्त ऐनको सट्टा नयाँमा काम थाल्नुपर्दा अन्योल बढेको बताए । ऐन कार्यान्वयनबारे पहिल्यै थाहा भए पनि पर्याप्त प्रचारप्रसार नभएको उनको भनाइ छ ।

 

सुर्खेत जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अघिल्लो दिनजस्तो भीडभाड थिएन । मुद्दा फाँटका प्रहरी कर्मचारी पनि अन्योलमा थिए । नयाँ उजुरी थिएन । मुद्दा शाखामा प्रहरी कर्मचारीहरू अघिल्लो दिन दर्ता भएका उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दै थिए । नयाँ कानुनका केही प्रावधानबारे प्रहरीका स्थानीय अधिकारीहरूले पनि आपत्ति जनाए ।

 

अनुसन्धानलाई संकुचित पार्ने र मानिस बेपत्तासम्बन्धी कसुरमा कडा व्यवस्था हुँदा फौजदारी कानुन उल्टै प्रहरीतर्फ आकर्षित हुन सक्ने उनीहरूमा चिन्ता थियो । त्यस्तै, ११ वटा मुद्दा प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) ले हेर्न नपाउने व्यवस्थाले तत्काल जनशक्ति अभाव खट्न प्रहरीको भनाइ छ ।कान्तिपुर दैनिकबाट ।