कहिले बस्ला संवैधानिक इजलास

काठमाडौं, भदौ ३ । संवैधानिक इजलास दुई हप्तादेखि बसेको छैन । सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी बिदामा बुेका कारण इजलास नबसेको जानकारी दिँदै सर्वोच्च अदालतका सह–प्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले भने– ‘इजलास नियमित बसिरहेकै छ । जोशी श्रीमान् बिदामा बसेकाले बिदा बसेको दिनपछि संवैधानिक इजलास नबसेको हो ।

 

सर्वोच्चका अनुसार गत असारसम्म संवैधानिक इजलासमा १ सय ९९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । संवैधानिक मुद्दा मामिला हेर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन भएको हो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणकै कारण बैठक अन्योल भएको देखिएको छ ।

 

संविधानको धारा १३७ बमोजिम गठन भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका अन्य ४ जना वरिष्ठ न्यायाधीश रहने गरी ५ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । हाल संवैधानिक इजलासको नेतृत्व कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले गरेको छन् । जोशी भोलि सोमबारसम्मका लागि बिदामा बसेका छन् । जोशी बिदामा बसेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायधीशको जिम्मेवारीमा वरिष्ठ न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र रहेका हुन् ।

 

मिश्र कामयमुकायम रहे पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा अझै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुन सकेको छैन । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपश्चात् संसदीय सुनुवाइ समितिले मिश्रको नाम अनुमोदन गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसकारण अझै प्रक्रिया लम्बिने भएकाले संवैधानिक इजलास कहिले बस्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

 

न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक इजलास बस्न नसक्दा संवैधानिक प्रश्न, संक्रमणकालीन न्याय, राजनीतिक संक्रमणलगायतका विषय जोडिएका कानुनी विवाद किनारा लाग्न सकेका छैनन् ।

 

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काका अनुसार हालका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मिश्रले संवैधानिक इजलास बसाल्न कानुनी व्यवधान पर्दैन । उनले भने– ‘संविधानअनुसार पाँच जनाको बेन्च रहने व्यवस्था छ । तर, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बैठक बसाल्न समस्या भएको हुन सक्छ । यदि आँट गर्ने हो भने मिश्रज्यूले इनिसियसन लिन सक्नुहुन्छ ।

 

अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरले संवैधानिक इजलास बसाल्न कायममुकायम प्रधानन्यायाधशि मिश्रलाई कानुनी आधारमा नरोक्ने बताए । उनले भने– ‘कायममुकायम भनिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश नहुँदा सम्पूर्ण रुपले काम गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ । नेपाल समाचारपत्रबाट