स्थानीय सरकारका अगुवा बनेका छन्, निजी डोजरका मालिक
काठमाडौं भदाै ३। विकास भनेको सडक निर्माण भएको छ । विकासको बिम्ब डोजर । अनि स्थानीय सरकारका अगुवा बनेका छन्, निजी डोजरका मालिक । प्रदेश ५ का गाउँ–नगरका पदाधिकारी कति ठेक्कापट्टामा छन्, कतिले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष डोजरमै लगानी गरेका छन् ।
नियमले गाउँ–नगरका प्रतिनिधिलाई नाफा कमाउने काममा संलग्न हुन वा ठेक्कापट्टा गर्न दिँदैन । त्यसैकारण अधिकांश जनप्रतिनिधिले नातागोता र आफन्तका नाममा डोजर चलाउँदै आएका छन् । पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाका मेयर रमण थापा पेशैले ठेकेदार हुन् । निर्वाचनअघि ठेक्कापट्टा गर्थे । नगरप्रमुख बनेपछि ठेक्कामा नगरकै काम धेरै गरेका छन् ।
पत्नीका नाममा रहेको सुधा कस्ट्रक्सनले गएको आर्थिक वर्षमा ७० लाख जतिको काम गरेको छ । नगरप्रमुखकै कम्पनी भएपछि ठेक्कापट्टामा पहिलो नम्बरमा छानिने गरेको अन्य ठेकेदार बताउँछन् । सुधा कन्ट्रक्सनका डोजरहरू गएको वर्ष खाली बस्नु परेन । सो कन्ट्रक्सनको नाममा ३ वटा जेसीभी डोजर र २ वटा चेनवाला डोजर छन् । सुधाले अधिकांश काम रामपुर नगरपालिकाभित्रै गर्छ ।
बिहीबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गाउँपालिकाका प्रतिनिधिसँग प्रश्न गरेका थिए, ‘गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि ठेकेदार बनेर डोजर चलाउन पाइन्छ ? ’ तर जनप्रतिनिधिहरू भने सकेसम्म ठेक्कापट्टामा छन् । त्यो नभए डोजर मात्रै भए पनि प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
प्रदेश ५ का पहाडी जिल्लाका गाउँ–नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यले डोजर खरिद गरी करौडौंका योजना निर्माण गरेका छन् । रामपुरका प्रमुखजस्तै अरुतिरका जनप्रतिनिधिले पनि डोजर चलाउनकै लागि योजना बनाउने गरेको स्थानीयले सुनाउँछन् ।
यस्ता डोजरहरू कतिपय आफ्नै नाममा छन्, कतिपय पत्नी, भाइ, छोराछोरी र सालासालीको नामबाट चलाइएको छ । प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पवित्रा जिसीका दुई डोजर छन् । गएको आर्थिक वर्षमा दुवै डोजर खासै खालि बस्नुपरेन । उपाध्यक्षका डोजरको भाउ पनि चलेकोभन्दा बढी छ ।
प्युठान नगरपालिकामा सामान्य डोजरले प्रतिघण्टा करिब ४ हजार २ सय रूपैयाँ लिन्छन् । झिम्रुकले भने प्रतिघण्टा ६ हजार ५ सय लिँदै आएको छ । झिमरुक बाङ्गेफेदीका स्थानीय व्यवसायी नारायण जिसीले जनप्रतिनिधि कमाउधन्दामा लागेको आरोप लगाए । ‘गाउँमा भएको विकासबारे पत्तो नै हुँदैन, वडाध्यक्ष र नगरप्रमुख नै ठेकेदार भएपछि अरुको के मतलब भयो ? ’ उनले प्रश्न गरे ।
रामपुर मात्रै नभई पाल्पाको रैनादेवीछहरा, माथागढी, वेगनासकाली, तिनाउँ गाउँपालिका र तानसेन नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि आफै वा आफन्तको नाममा डोजर किनेका छन् । अनि आफ्नै गाउँ–नगरमा संचालन गर्दै आएका छन् ।
वेगनासकाली गाउँका प्रवक्ता लक्ष्मी अधिकारी पनि विगतमा निर्माण व्यवसायीको काम गर्थे । उनी जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भए । अधिकारीले बहिनी ज्वाइँको नाममा गाउँपालिकाभित्र डोजर चलाइरहेका छन् । तानसेन नगर वडा नंं ५ का वडासदस्य विष्णुबहादुर कार्कीले सालाको नामबाट डोजर चलाइरहेका छन् ।
माथागढी गाउँका वडा नंं १ वडाध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले छोरा दीपक र दिनेश घिमिरेको नाममा डोजर चलाएको स्थानीयले बताए । वडा नंं २ का वडाध्यक्ष जनक रिजालले साला भागीरथ भट्टराईको नाममा डोजर चलाउँछन् ।
वडा नंं ६ का वडाध्यक्ष रनबहादुर खाम्चाले छोराको नाममा डोजर चलाउँछन् । आफ्नै र आफन्तको नाममा डोजर किनेकाहरू सडकको ठेक्का लिने निर्णय गर्दा आफ्नै पक्षमा पार्न कस्सिएर लाग्ने गरेको एक वडासदस्यले बताए । ‘कतिले त प्रमुखलाई समेत कमिसन छुट्याएर काम आफ्नो हातमा लिन्छन्’, उनले दाबी गरे ।
माथागढीका अध्यक्ष सन्तोष थापाले वडाअध्यक्षकै डोजर भएको जानकारी नभएको बताए । ‘उहाँहरू पहिलाको निर्माण व्यवसायी नै हो, अहिले डोजर भए पनि सिन्डिकेट नै लगाएर काम गरेका छैनौं’, उनले भने ।
पाल्पाकै रिब्दीकोट गाउँपालिका वडा नंं ६ का वडाध्यक्ष तुलबहादुर जिसीले फरक व्यक्तिको नाममा डोजर चलाउँदै आएका छन् । तिनाउँ गाउँपालिका वडा नंं ४ का वडाध्यक्ष दानबहादुर गाहाले गाउँपालिकाभित्रै डोजर चलाउँछन् । उनले आफ्नो वडाको पहिलो काम आफै ठेक्का लिएका थिए । रैनादेवीछहरा गाउँपालिका वडा नंं ७ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र पुन र वडा नं ८ का वडाध्यक्ष थमनबहादुर रानाले पनि डोजरमा लगानी गरेका छन् ।
पहाडी जिल्लाका धेरै जनप्रतिनिधिले नाफा कमाउने उद्देश्यले डोजरमा लगानी गरेर छन् । गाउँ तथा नगरले गुपचुपमा डोजर दर्ता सूचीकृतको सूचना निकाल्छन् र आफ्ना डोजरहरू मात्र सूचीकृत गराउँछन् । बाहिरका डोजर व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा समेत गर्न पाउँदैनन् । आजको अन्नपूर्णपोष्टबाट।