संघले सोध्यो- कर किन बढाएको ?

 

काठमाडौं भदाै ४। स्थानीय तहले मनलागी कर बढाएको गुनासोपछि संघीय सरकारले चासो राखेको छ । उसले ७ सय ५३ स्थानीय तहसँग कर वृद्धिसम्बन्धी विस्तृत विवरण मागेको छ ।

 

करमा विकृति बढेको गुनासोपछि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन थालिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया संयोजकत्वमा समिति बनेको छ ।

 

समितिमा अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिर ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल सदस्य छन् । समितिको सोमबार पहिलो बैठक बस्दैछ । संयोजक थपलियाले देशभरिका स्थानीय तहको आर्थिक ऐन र कर निर्धारणको स्थिति बारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी उपयुक्त निकास निकालिने बताए । ‘स्थानीय तहमा भएको करवृद्धिको विकृति पहिचान गरी नियन्त्रणको उपाय खोज्छौं’, थपलियाले भने ।

 

संविधानको धारा २३२ को उपधारा ८ मा केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारमार्फत् स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ । सरकारले स्थानीय तहलाई करमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने थपलियाले बताए । सरकारले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा एकल कर प्रशासनको व्यवस्था गरी करमा हुने दोहोरोपनाको अन्त गरिसकेको छ ।

 

कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले दोहोरो तेहेरो कर लिने सम्भावना नरहेको वित्त आयोगका उपसचिव नमराज घिमिरेले बताए । ‘स्थानीय तहले आफूखुशी कर लिन थालेकाले समस्या देखिएको हो’, घिमिरेले भने, ‘करको दर घटाएर दायरा फराकिलो बनाउनु पर्नेमा उल्टो काम गरेकाले समस्या आएको हो ।

 

वित्त व्यवस्थापन ऐनले दोहोरो कर अन्त गरे पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले त्यसको भेउ नपाउँदा दोहोरो तेहेरो कर असुलिरहेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रशासनिक नेतृत्वले स्थानीय तहसँग करको दर समेटिएको आर्थिक ऐन मागेर अध्ययन थालेको छ । करमा अस्वाभाविक वृद्धि गरेको गुनासो आएपछि वार्षिक बजेटसहित करको दर समेटिएको आर्थिक ऐन माग गरी अध्ययन थालिएको उपसचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।

 

‘स्थानीय तहले आर्थिक ऐन धमाधम पठाइरहेका छन्, हामीले करको अवस्थाबारे गम्भीर अध्ययन थालेका छौं’, उनले भने । केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय तहबीच राजश्वको बाँडफाँडमा उठेका विवाद समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी वित्तीय आयोगलाई दिइएको छ । स्थानीय तह र र प्रदेशले लिने करलाई एकल कर प्रशासनमार्फत् व्यवस्थित गरिएको छ ।

 

ऐनमा सम्पत्ति कर स्थानीय तहले मात्रै उठाउन सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तथा र प्रदेश दुवैको अधिकार क्षेत्रमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन कर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर उठाउन गरेका छन् । प्रदेशले निर्धारण गर्ने घरजग्गा रजिस्ट्रेसनको दस्तुर स्थानीय तहका मालपोत कार्यालयले उठाउँछन् । उठेको रकमको ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेशमा पठाउने व्यवस्था छ ।

यस्तै सवारी साधन कर प्रदेशले उठाउँछ । प्रदेशले उठाएको सवारी कर मध्ये ६० प्रतिशत प्रदेश र ४० प्रतिशत स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा पठाउने व्यवस्था छ । अन्नपूर्णपोष्टबाट ।