जेल कि यातनाघर ?
काठमाडौं भदाै ७। यसै त जेल । त्यसमा पनि न पानीको सुविधा छ, न शौचालय । सुत्नका लागि ओछ्यान पनि छैन, लामखुट्टेबाट बच्न झुल पनि छैन । देशभरिका जेल र हिरासतहरू बन्दीगृह होइन, यातनागृह जस्ता छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुलुकभरिका कारागार र हिरासतमा गरेको पछिल्लो अनुगमन प्रतिवेदनले यस्तो दर्दनाक अवस्था बाहिर ल्याएको हो । अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिएका बन्दी समेतले हिरासतमा सुत्न खाट पाएका छैनन् । कारागारमा शिक्षा र स्वास्थ्यको राम्रो प्रबन्ध छैन । हिरासतमा थुनामा राख्न पुरुष र महिलाका लागि एक–एक कोठा मात्र छ । बन्दीका लागि आधारभूत मानवअधिकारको पनि अभाव देखिएको हो ।
नुवाकोट, बारा, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, धरान, मुगु, जुम्ला, स्याङ्जालगायत स्थानमा झ्याल नभएका हिरासत छन् । घाम, हावा र प्रकाश छिर्दैन । बाँकेमा जिल्लामा हिरासतका बन्दीलाई ट्युबवेलको पानी दिइने गरेको छ । धनगढीमा यस्तै समस्या छ । शयन कक्ष र छुट्टै भान्सा कोठाको अधिकांशमा समस्या छ । अपांगमैत्री थुनुवा कक्ष कुनै हिरासतमा छैन । सुत्ेकरीका लागि भिन्नै व्यवस्था छैन ।
‘हिरासत कक्षको भौतिक अवस्था हेर्दा साँघुरो, अँधेरो र अधिकांशमा घाम, हावा र प्रकाशको स्थिति सन्तोषजनक रहेको पाइएन,’ आइतबार सार्वजनिक प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘धेरैजसो हिरासतमा चर्पी र नुहाउने कक्ष अपर्याप्त रहेको देखिन्छ ।’
नुवाकोट, रसुवा, डडेल्धुरा, कैलाली, कञ्चनपुर, नवलपरासी, रूपन्देही, पर्सा, चितवन, सुनसरी, तेह्रथुम, संखुवासभालगायतका अधिकांश जिल्लामा कैदीहरू भुइँमा काठ राखेर सुत्ने गरेको भेटिएको छ । केहीमा म्याटमै बिस्तारा लगाएर सुत्छन् ।
मधेसका जिल्लामा पनि लामखुट्टेबाट बच्न झुल छैन । उपचार कक्ष, पुस्तकालय, रेडियो, टेलिभिजन, क्षमतायुक्त काम गर्ने स्थान, शिक्षाको अवसर कुनै हिरासतमा छैन । महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु हिरासतमा क्षमताभन्दा बढी व्यक्ति रहेको पाइएको छ ।
टेकुमा शौचालय र पानीको आपूर्तिमा समेत समस्या छ । तीनवटा कक्ष रहेको र पुरुष कक्षमा ९४ जना, महिला कक्षमा १३ जना र ते श्रो लिंगी कक्षमा दुई जना थुनुवा रहेको पाइयो ।
महान्यायाधिवक्ताको प्रतिवेदन भन्छः
न चर्पी छ, न पानी
न घाम छिर्छ, न हावा
सुत्नुपर्छ भुइँमै
स्वास्थ्य जाँच हुँदैन
लामखुट्टेबाट बच्न झुल पनि छैन
सुत्केरीलाइ छुट्टै कोठा छैन।
अपांगमैत्री थुनुवा कक्ष छैन
जेलको अवस्था गत वर्षको जस्तै छ । प्रायः जेलमा दोब्बर–तेब्बर थुनुवा खचाखच छन् । धेरै थुनुवा भएका कारण भुइँमा ओच्छ्यान लगाएर कोचिएर सुत्नुपर्ने स्थिति छ । जेलहरू पुराना र जीर्ण छन् । सामूहिक शौचालय रहेका कारण दिसापिसाब गर्न समस्या छ । भिन्नै शयन कक्ष छैन । स्वास्थ्य उपचारका लागि नर्स र चिकित्सक उपलब्धता छैन । स्वास्थ्यको दरबन्दी मात्रै रिक्त छ ।
थुनाका व्यक्ति गम्भीर बिरामी भए नजिकको अस्पताल लगिन्छ । जेलभित्र प्रहरीले मेसमा सामूहिक खाना खुवाउँछ । कोठामा हावा र प्रकाशको स्थिति जेलमा पनि हिरासतको जस्तै छ । खेलकुद, व्यायामशाला, औपचारिक शिक्षा, साक्षरता, पुस्तकालय, सिपमूलक काम गर्ने अवस्था छैन ।
कम उमेरका कैदी पनि एकै ठाउँमा राखिएका छन् । गुनासो सुनुवाइ गर्ने संयन्त्र छैन । दैनिक सिदा खर्च बढाएर ६० रूपैयाँ दिने गरिए पनि महँगी थेग्न सक्ने अवस्था छैन । आफन्त र कानुन व्यवसायीसँग भेटघाटका लागि अलग कोठा नहुँदा गोपनीयता भंग हुने अवस्थासमेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
‘वर्तमान कारागारको व्यवस्थापन, कारागार र हिरासतको भौतिक संरचना, त्यहाँबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा एवं त्यहाँ गरिएका व्यवस्थाले कैद भुक्तान गरी निस्कँदा उनीहरूलाई समाजमा पुनस्थापित हुन सक्ने देखिंदैन,’ जेल र हिरासत सुधारमा सरकारलाई सुझाव दिँदै प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘राज्यले स्रोत र साधनले धान्न सक्ने गरी कारागार र हिरासत सुधार कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन नगरेसम्म उल्लेखित समस्याको समाधान हुने देखिंदैन ।’ आजको अन्नपूर्णपोष्टबाट ।