‘महासमिति बैठक पछि कांग्रेस चलायमान हुने

 

काठमाडौं, भदौ ११ । मंसिर पहिलो साता हुने कांग्रेस महासमिति बैठकको मुख्य एजेण्डा संघीय संरचना अनुसार पार्टीको विधान संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने रहेको छ । केन्द्रिय समिति भन्दा माथिल्लो निकायको रुपमा रहेको महासमिति बैठकले विधान संशोधन तथा परिमार्जनका साथै राजनैतिक, सांगठनिक तथा आर्थिक नीति पनि पारित गर्ने भएको छ ।

 

महासमिति बैठकको मुख्य एजेण्डा विधान संशोधनकालागि महामन्त्री पुर्णवहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित विधान संशोधन मस्यौदा समितिले प्रस्ताव तयार पार्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ । महासमितिमा प्रस्तुत हुने राजनैतिक प्रस्ताव तयार गर्न उपसभापति विमलेन्द्र नीधिको संयोजकत्वमा राजनैतिक प्रस्ताव तयारी समिति गठन गरिएको छ भने महासमिति बैठकमा महामन्त्री डा। शशांक कोइरालाले सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुने भएको छ। महासमितिमा प्रस्तुत हुने पार्टीको समग्र आर्थिक नीतिको मस्यौदा तयार पार्न सहमहामन्त्री डा। प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाइएको छ ।

 

भदौं अन्तिम सम्म महासमिति बैठक बस्ने भन्दै गत वैशाख १६ गते बसेको केन्द्रिय समिति बैठकले मिति घोषणा गरेको भएपनि विधान मस्यौदा समिति गठनमा ढिलाई भएपछि महासमिति बैठक तीन महिना पर धकेलिएको थियो ।

 

मस्यौदा समितिले पार्टीको सबै निकायसंग छलफल गरि विधान संशोधन तथा परिमार्जनको मस्यौदा तयार पार्नुपर्ने भएकोले केही समय लाग्ने जनाएको छ ।

 

महासमितिको बैठक वर्षको एकपटक बस्नुपर्ने विधानमा उल्लेख भएपनि १३ औं महाधिवेशन भएको ३० महिना बितिसक्दा पनि बैठक एकपल्ट पनि बस्न सकेको छैन । १३औं महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेद्वार बनेर मत माग्दै गर्दा सभापति शेरवहादुर देउवाले संघीय संरचना अनुरूप पार्टी संरचनालाई रूपान्तरित गरिने बताउदै तेह्रौं महाधिवेशनपछि यथाशीघ्र महासमितिको बैठक बोलाइने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नुभएपनि अहिले सम्म बैठक बस्न सकेको छैन ।

 

विधानलाई देखाउदै कांग्रेसले अझै सम्म पनि संघीय संरचना अनुसार पार्टी संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रदेश कार्यसमिति, नगरपालिका तथा गाउपालिका र नया वडाहरुमा पार्टी संरचना निर्माण गर्न विधान बाधक नहुने भएपनि कांग्रेसले यसमा ध्यान दिएको छैन । कांग्रेस भित्र तत्काल प्रदेश अधिवेशन लगायत तल्लो तहको अधिवेशन गरी निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयन गर्नु पर्ने कार्यकर्ताको माग अझै पुरा हुन सकेको छैन ।

 

पार्टी विधानमा संशोधन र परिमार्जनकालागि मस्यौदा समितिले गृहकार्य शुरु गरिसकेको छ । पार्टी सदस्यताका बारेमा पार्टीको बिद्यमान साधारण सदस्यको नाम परिवर्तन गरी प्रारम्भिक सदस्य कायम गर्ने र अनिवार्य अभिलेखिकरणको व्यवस्था गर्ने, बिद्यमान क्रियाशील सदस्यताको अतिरिक्त निश्चित मापदण्ड सहित विशिष्ट क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्था सहित विधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव आइरहेको बताइएको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट