विप्लव नेतृत्वको नेकपा छापामार युद्धको तयारीमा

 

काठमाडौं भदाै १२। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव महासचिव रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हिंसात्मक युद्धको तयारीमा तिव्रता दिएको छ ।भारतसँग सीमा जोडिएका ग्रामिण बस्ती तथा हिमाली जिल्लादेखि विप्लवको हिंसात्मक आन्दोलन, छापामार युद्धको शंखघोष हुनसक्ने एक नेताले बताए ।

जन सेना गठनदेखि तालिमको तयारी गरिरहेका बेला सरकारले आफ्ना प्रभावशाली मानिएका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड पक्राउ गरि विभिन्न मुद्दा लगाउने कोशिश गरेपछि विप्लव समुह अझ सशक्त तयारीमा उत्रिएको छ ।

 

 केही दिनअघि मात्र विभिन्न रूपमा हिंसात्मक आन्दोलनमा रहेका पार्टी, समुह र संगठनलाई सरकारले वार्तामा बोलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि गृह मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्ले अख्तियारी समेत दिइसकेको छ । तर विप्लव समुह सरकारसँग वार्ता नगरी छापामार युद्धको तयारीमा जुटेको छ ।

 

कम्युनिस्ट र माओवादीका नाममा मोहन वैध किरण कमजोर भएको, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँग आत्मसमर्पण गरी सहिद, वेपत्ता र जनयुद्धमा मारिएका परिवारको सपनालाई तुहाएको भन्दै विप्लवले युद्धको तयारी थालेका हुन् । त्यसका लागि नेकपाले दुई रणनीति अपनाएको स्रोतको दाबी छ ।

ग्रामिण भेगमा छापामार युद्ध र सहरमा प्रविधिको युद्धलाई तिव्रता दिने उसको योजना छ । अहिलेको युगको हिसाबले नै कुन ठाउँमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ त्यहिअनुसारको युद्धको रणनीति बन्छ ।

 

‘ तत्काल सहरमा हामीले हतियारको युद्ध गर्ने भनेका छैनौं, प्रविधिबाट नागरिक सहानुभूति लिँदै सरकारविरुद्ध अघि बढ्छौं’, एक नेताले भने,‘विसर्जन र आत्मसमर्पणवादी शैलीले मुलुक अघि बढ्न सक्तैन ।

 

यो समुहले आफूविरुद्ध राज्यलाई सूचना दिने, असहयोग गर्ने र आन्दोलन तुहाउनका लागि भुमिका खेल्नेको सूची समेत तयार पारिरहेको छ । सूचीमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी वा त्यसका सञ्चालकलाई कारबाहीसम्म गरिने चेतावनी दिइएको छ ।

 

यता, नेपाल प्रहरीले पनि विप्लव समुहको युद्धको तयारी रहेको सूचना प्रहरी प्रधान कार्यालयसम्म पुराएको छ । गृह मन्त्रालयमा पनि यहि व्रिफिङ गरिएको छ । भूमिगतरुपमा सैन्य दस्ता निर्माण गरिरहेको दावी गर्दै प्रहरीले त्यसका लागि नेकपाले सैन्य दस्ता पोशाक, बन्दोबस्ती र प्राविधिक (हातहतियार र गोलाबारुद) का लागि दुई वर्षमा एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेको रिपोर्ट तयार पारेको छ । विप्लव समुहको बहिखाता फेला पारेको प्रहरीले भुमिगत केन्द्रहरूमा छापा मारेको थियो । बहिखाता नेपाल प्रहरीको महाराजगञ्जस्थित विधिबिज्ञान प्रयोगशालामा परिक्षण भईरहेको छ ।

 

विप्लव समूहको आर्थिक वर्ष २०७३ देखि साउनसम्मको आम्दानी र खर्चको विवरण पत्ता लागेको प्रहरीको दाबी छ । खातामा यसअवधिमा सात करोड ७५ लाख रुपैयाँ चन्दा बापत उठाएको देखिएको छ । त्यसमध्ये एक करोड रुपैयाँ लडाकुको व्यवस्थापनमा खर्च भएको प्रहरीले पत्ता लगाएको छ । चन्दा दिने संस्था र व्यक्तिको नाम पनि सो खातामा प्रहरीले भेटेको छ । त्यसैका आधारमा अझ अनुसन्धान बलियो बनाउने तयारी गरिएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए ।

 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) को निर्देशनपछि हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न बिप्लब माओवादी लक्षित आक्रामक कारवाहीमा प्रहरी जुटेको छ । प्रहरीले विप्लवको समेत खोजी गरिरहेको छ । चुनावका बेलामा विभिन्न ठाउँमा विस्फोट गराउने, अन्य सामान्य समयमा पनि असामान्य हिसाबले हिंसा मच्चाउनेलगायतका मुद्दा विप्लव समुहलाई लगाइएको छ ।

 

बिप्लब माओवादीले पछिल्लो समय भौतिक आक्रमण गरेका ठूला व्यवसायिक संस्था र घरानाले ठूलो रकम चन्दा बापत उपलब्ध गराएका छन् । सो रकमको व्यवस्थापनको जिम्मा प्रहरी हिरासतमा रहेका खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) ले पाएका थिए ।

 

प्रहरीले प्रकाण्डसहित चारजना पोलिटब्युरो सदस्य, चारजना केन्द्रीय सदस्य र मेची तथा कोशी ब्युरो इन्चार्जलाई पक्राउ गरेर स्थानीय प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ । पक्राउ पर्नेमा प्रकाण्डसहित पोलिटब्युरो सदस्यहरू कृष्ण धमला, मोहन कार्की, ओमप्रकाश पुन र पदम राई छन् । धमला र कार्कीलाई प्रदेश–३ प्रहरीको जिम्मा लगाईएको छ । राईलाई प्रदेश–१ प्रहरीको जिम्मा दिईएको छ भने पुन उपर अनुसन्धान भईरहेको छ ।

 

केन्द्रीय सदस्यहरू चन्द्रबहादुर खड्का, देवनारायण शाह, टेकबहादुर केसी र दिपेश राई पनि पक्राउ परेका छन् । विप्लब माओवादीका मेची ब्युरो कमाण्डर सुमन लिम्बु र कोशी व्युरो कमाण्डर किरण राईलाई पक्राउ गरेर सम्बन्धित क्षेत्रका प्रहरीको जिम्मा लगाईएको छ ।

 

आफ्ना विभिन्न ठाउँका नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरी कारबाहीसहित मुद्दा लगाइएका कारण सरकारले बोलाएको वार्तामा नआउने विप्लज समुहले जनाइसकेको छ ।

 

पार्टीका प्रवक्तालाई सरकारले नियत राखेरै पक्राउ गरेको भन्दै वार्ता टोलीसँग छलफल गर्नुको कुनै औचित्य नभएको पार्टीले उल्लेख गरेको छ । नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगायत तराईमा रहेका सशस्त्र समूहसँग वार्ता गर्न सरकारले गत पाँचजना सदस्य रहेको उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।

 

सरकारले दमन गर्ने नीति लिएको र वार्ताको नाटक गरेको ओलीको ठम्याई छ । उच्च स्तरीय वार्ता टोलीले भने अर्को हप्ताबाट नै काम थाल्ने गरी तयारी गरिरहेको जनाएको छ । वार्ता टोलीका संयोजक सांसद सोमप्रसाद पाण्डे दुई तिहाइको सरकार स–साना कुरामा अल्झिन नपरोस् भनेर समस्या सुल्झाउन यो कदम उठाएको बताए ।

 

तर नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरिरहेको भन्दै चन्द नेतृत्वको दलका स्थायी कमिटीका सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीले वार्ता टोली गठनको औचित्यमै प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘उहाँहरू कसरी नमिल्ने र द्वन्द्व चर्काउने भन्नेतिर अगाडि बढिरहेनु भएको छ । हामीले सबै हिसाब गरिरहेका छौ ं। जस्तै हाम्रा प्रवक्तालाई कहिले काठमाडौं, कहिले काभ्रेपलाञ्चोक त कहिले नुवाकोट लगेको छ ।’