टीआरसीको पुरानै गुनासो – एक पैसा छैन कसरी काम गर्ने र ?

काठमाडौं, भदौ १७ । जनयुद्धकालीन घटनाका दोषी पत्ता लगाई सत्य–तथ्य छानवीन गरी ती मुद्दालाई किनारा लगाउने उद्देश्यले गठित सत्य निरुपण तथा मेलमीलाप आयोगले फेरि पनि बजेट अभाव भएको गुनासो गरेको छ । आयोगले यसअघि पनि पटक–पटक बजेट अपुग भएकाले चाहेजति काम गर्न नसकेको दावी गर्दै आएको थियो ।

 

आयोगका सदस्य डा. माधबि भट्टले यस आर्थिक वर्षमा १२ करोड रुपियाँ बिनीयोजन गरिए पनि आफूहरूले अहिलेसम्म एक रुपैंया पनि नपाएको बताउनुभयो ।

 

साउनदेखि अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि नपाएको बताउादै उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘बजेट नहुँदा जनशक्तीको व्यवस्थापन र जिल्लामा मुकाम खोल्ने कार्य प्रभाबित भएको छ । सचेतपत्र पठाइसकिएको छ तर सरकार सुनेको नसुनै गर्छ ।’

 

आयोगका लागि गत वर्ष १४ करोड रुपियाँ बिनियोजन गरिएको थियो । हाल आयोगमा दर्ता भएका मुद्दाहरुको छानविन, अनुसन्धानदेखि कार्यालय सञ्चालनसम्मका कामहरु ठप्प भएका छन् । डा।भट्टले प्रदेशमा पनि उजुरी अनुसन्धानको काम रोकिएको जानकारी दिनुभयो ।

 

आयोगका सुचना अधिकारी सुर्यवंश शर्मा कडेंलले कर्मचारी थप्न पटक पटक आग्रह गरिए पनि उपलव्ध नभएको गुनासो गर्नुभयो छैन । उजुरीको संख्या र छानविन तथा अनुसन्धान गर्दा लाग्ने समय जनशक्तीलाई बिचार गरि पर्याप्त थप मुकाम वा अनुसन्धान टोलीको व्यवस्था गरिनुपर्ने आयोगको माग छ ।

 

आयोगले आफ्ना समस्या देखाए पनि द्वन्द्वपीडित जनता त्यसमै धैर्यता गरेर बस्न तयार छैनन् । सशस्त्र युद्धको क्रममा राज्यपक्षबाट आफ्नो आमा मारिएको घटना सुनाउँदै सुर्खेत वीरेन्द्रनगरका भुवन विकले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘सरकारले सुन्दै सुन्दैन । सत्य निरुपण आयोग त एक दुई जना व्यक्तिलाई जागीर खान बनाइदिएको संस्था जस्तो मात्रै भयो, न त दोषी पत्ता लगाउन सक्यो न त क्षतिपूर्ति दिलाउन । दिक्क लाग्यो विदेश जाने तयारीमा छु ।’ नेपाल समाचारपत्रबाट