मुलुकलाई कानुन बनाउन चटारो, सभामुखलाई विदेश जान हतारो
काठमाडौं, भदौ २० । नेपालको संविधान अनुसार मुलुकलाई अब मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरू बनाउन निकै चटारो भइसकेको छ । आगामी असोज २ गतेसम्म ती कानुनहरू बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने सरकारको दायित्व छ ।
प्रतिनिधिसभा विधेयक शाखाका उपसचिव अधिराज राईका अनुसार मौलिक हकसँग सम्बन्धित १३ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभा र ४ वटा मौलिक हकसँग सम्वन्धित विधेयक विधेयक शाखामा दर्ता भएर प्रक्रियामा अघि बढेका छन् ।
आजको १४ दिनभित्रमा यी सबै प्रक्रिया सकेर कानून बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ तर जति छिटो गरेर निरन्तर प्रक्रियामा जाँदा पनि यो मितिभित्र सम्भव हुने देखिदैँन । किनकी विधेयक शाखामा दर्ता भएपछि पनि परिपक्व हुन ५ दिन लाग्छ । त्यसअघि कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्दैन । व्यक्तिगत विधेयक प्रस्तुत भए परिपक्व हुन ७ दिन लाग्छ ।
तर यही चटारोको बेला सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई चीन जान हतारो भएको छ । उहाँ शुक्रबार त्यसतर्फ गएर भदौ २७ गते नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । सभामुख महरासहितको सानो टोली चीनमा आयोजना हुने सांस्कृतिक कार्यक्रममा भाग लिन त्यसतर्फ जान लागेको हो ।
संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ४७ मा भनिएको छ–‘यस भागद्धारा प्रदत्त हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ । नेपाल समाचारपत्रबाट