तथ्याङ्कअनुसार बझाङमा १६ हजार घर परिवारहरु गरिबको सूचीमा
बझाङ, भदौ २१ । नेपाल सरकारले ६ वर्ष अगाडि लिएको तथ्याङ्कअनुसार बझाङमा १६ हजार २ सय १९ घर परिवारहरु गरिबको सूचीमा परेका छन् ।अति गरिब परिवारको सुचीमा ७ हजार ८ सय ४२ परिवार रहेका छन् भने मध्यम गरिबमा ४ हजार ९ सय २१ र समान्य गरिबमा २ दुईजार ४ सय ५६ परिवाररहेका जिल्ला समन्वय अधिकारी उमेश बस्नेतले जानकारी दिए ।
गरिब घरधुरीहरुको अभिलेख जिल्ला समन्वय समितिमा आएपछि अहिले जिल्लामा गरिब घर धुरी परिचय पत्र वितरण गर्ने काम भइरहेको छ ।जिल्लाको साइपाल गाउँपालिकामा नेपाल कै सबैभन्दा कम गरिब १ सय ३५ परिवार मात्र रहका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाका दुई नगरपालिका र १० वटा गाँउपालिकामा असार र साउन महिनाभित्र गरिब घरधुरी पत्र वितरण गरि सक्नु पर्न परिपत्र गरेको भएपनि गरिवको सूचिमा कतै गरिब परिवार छुटेका वा कोही धनी परिवार परेका हुँदा कतिपय गाँउपालिकाले परिचय पत्र वितरण गरि रहेका छन् भने कति पय स्थानीय तहहरुले यो परिचय पत्र विश्वसनीय नभएको भन्दै वितरण गर्नेकाम रोकेको छ ।
जयपृथ्बी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुरेश राज जोशीले केन्द्रबाट पठाएको गरिब घरधुरी सूचीअनुसार परिचय पत्र दिने कार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
बुंगल नगरपालिकाका नगरप्रमुख धनबहादुर बिष्ट र खप्तड छान्ना गाँउपालिकका प्रमुख बर्कबहादुर रोकायाले गरिब परिवारको सुची गाँउपालिकामा प्राप्त भइसकेको तर उक्त बिबरणमा पर्नु पर्ने परिवार छुटेका र नपर्नु पर्ने परिवार परेका हुँदा यो विवरण सच्याएर मात्र परिचय पत्र दिने जानकारी दिए ।
त्यस्तै केदार स्यू , छबिस पाथीभेरा, तल्कोट गाउँपालिकामा पनि गरिब घरधुरी परिचय पत्र बितरण गर्ने कार्य भइरहेको बुझिएको छ । गरिब घरधुरी परिचय पत्र बितरण गर्ने टोली गाँउ गाँउमा पुगेपछि गरिबको सूचीमा छुटेका विपन्न परिवारहरुले जिल्लाका स्थानिय तहहरुमा आफ्नो परिवारको नाम गरिब घरधुरीको परिचयपत्रको सूचीमा नाम दर्ताका लागी निवेदन आइरहेको पनि गाँउपालिकाहरुले जानकारी दिएकाे छ ।
१२ हजार घरधुरी रहेको दलितहरुमा चार हजारभन्दा बढी दलित घरधुरी भुमीहिन रहेको छन् । यस्तै दलित र गैर दलित गरि आफ्नो उत्पादनले तिन महिना खान नपुग्ने ६ हजारभन्दा बढी परिवारको तथ्याड्क तत्कालिन जिविसले निकालेका विभिन्न पुस्तकहरुमा अभिलेख छ । बझाङमा ३७ हजार घरधुरी रहेका छन् ।
बझाङमा जातीय हिसावले सबैभन्दा गरिब भूमिहिन दलितहरु नै बढी छन् । जिल्ला समन्वय समितीका सदस्य गजेन्द्र सार्कीले धेरै जसो दलितहरु छुटेका र हुने खाने गैर दलितहरु नै यसमा परेका हुँदा यो विवरण भरपर्दो नभएको बताए ।