प्रदेश ७ को स्थायी राजधानी र नामाकरण प्रतिवेदन सदनमा पेश हुन ढिलाइ
कैलाली, भदौ २२ । प्रदेश ७ को स्थायी राजधानी तोक्न र नामाकरणका लागि तयार भएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सदनमा पेश हुन ढिलाइ भएको छ ।
सुझाव संकलनका लागि गठित पाँच सदस्यीय विशेष समितिले भदौ ५ गते नै सभामुख अर्जुनबहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाए पनि संसदमा अझैसम्म पेश हुन सकेको छैन । सांसद तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा गठित विशेष समितिले सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको १७ दिन भइसकेको छ ।
उक्त प्रतिवेदन सभामुखको निजी सचिवालयमा रहेको प्रदेश नम्बर ७ संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ । प्रतिवेदन सचिवालयमा दर्ता भए पनि सदनमा पेश हुनेबारे सचिवालयलाई कुनै पनि जानकारी नरहेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले बताए ।
अब प्रतिवेदन सदनमा आउनका लागि सभामुखको हातमा भएको बताउँदै सचिव शर्माले सचिवालयलाई हस्तान्तरण गर्नेबित्तिकै कार्यसूचीमा चढाउने प्रष्ट पारे । सभामुखकै अध्यक्षतामा बनेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भएपछि प्रतिवेदन पेश हुन सक्ने जनाइएको छ ।
प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने विषयमा राजनीतिक सहमतिका लागि आफ्नो प्रयास जारी रहेकाले प्रतिवेदन रोकेको सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताए । राजनीतिक सहमतिको लागि आफ्नो प्रयास जारी रहेको बताउँदै उनले प्रयास सकारात्मक रहेकाले सहमति हुनेमा विश्वस्त रहेको जनाए । सभामुख थापाले राजनीतिक समहमति जुटाउने जिम्मा केही नेता र साथीहरुलाई जिम्मा दिएको बताए ।
सुझाव संकलनका लागि गठित विशेष समितिले पटक–पटक म्याद थपपछि मात्रै प्रदेशका विभिन्न सरोकारवालाबाट सुझाव लिएर सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ढिलो गरी सभामुख समक्ष आएको प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्न ढिलाइ गर्न नहुने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको ठहर छ । बहुमतको सत्ता भए पनि सरकारले जेसुकै कार्यमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप प्रतिपक्ष दलका नेताले आरोप लगाएका छन् ।इमेजखबर