राष्ट्रपति आन्दोलन’को खाँचो

काठमाडाै भदाै २६। बलात्कारका घटना न्यूनीकरणका लागि थुप्रै संस्था र संयन्त्र भए पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा नेपालमा बलात्कारको अपराधमा दण्डहीनता छ भन्ने भ्रम फैलाउन सजिलो भएको छ ।

 

विद्यमान संस्था, संरचना र जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोग र परिचालन हुन सके बलात्कारविरुद्ध दह्रो सामाजिक आन्दोलन संस्थागत गर्न सकिन्छ । बलात्कारका घटना न्यूनीकरण गर्न सामाजिक आन्दोलन नै प्रभावकारी माध्यम हो । गत १२ साउनमा कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनाका दोषी कानुनी दायरामा नआउँदा नेपालमा बलात्कारको अपराधमा दण्डहीनता रहेको गुनासो आम भएको छ । अहिले अपराधीलाई कारबाही गर्न राज्य नै असफल रहेको तर्क पनि गरिन थालेको छ । उक्त घटनाको अनुसन्धानमा भएको ढिलाइ र प्रहरीबाट भएको लापरबाहीका आधारमा नेपालमा बलात्कारको अपराधमा दण्डहीनता छ भनी सामान्यीकरण गर्नु अतिशयोक्तिपूर्ण हो । बलात्कारबारे राज्य नै गम्भीर नरहेको प्रचारबाजी पनि उचित होइन ।

 

बलात्कारका अपराधीलाई दण्ड सजायका लागि त्यसविरुद्ध कडा कानुन, पीडितमैत्री अनुसन्धान, सक्षम जनशक्ति र अदालतको गम्भीरता आवश्यक हुन्छ । नेपालमा यी सबै व्यवस्था छन् । बलात्कारविरुद्धको अभियान चलाइरहेका प्रभावकारी संघसंस्था पनि छन् । यसै क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाको पकड गाउँगाउँमा छ । उनीहरूको पहुँच सरकारी संयन्त्रमा पनि राम्रै छ । जुन सम्भवतः दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रमा यत्तिको प्रभावकारी नहोला, सरकारी संयन्त्रमा पहुँच पनि नहोला ।

 

नेपालको कानुनले बलात्कारलाई गम्भीर अपराध मानेको छ । वैवाहिक बलात्कारलाई पनि अपराध नै मानेको छ । १ भदौदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिताले बलात्कारीलाई ७ देखि २० वर्षसम्म कैद व्यवस्था गरेको छ । वैवाहिक बलात्कारमा बलात्कारीलाई पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ ।

 

मुलुकी अपराधसंहिता कार्यान्वयनमा आउनुअघि मुलुकी ऐनको जबर्जस्ती करणी महलमा पनि बलात्कारविरुद्ध दण्ड सजायको व्यवस्था थियो । मुलुकी ऐनमा बलात्कारीलाई १५ वर्षसम्म कैद र पीडितलाई पीडकका तर्फबाट हर्जाना दिने व्यवस्था गरिएको थियो । बलात्कारको आशय व्यक्त गर्दा मात्रै पनि दण्ड सजायको व्यवस्था थियो ।

 

मुलुकी ऐनमा वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी व्यवस्था भने थिएन । सर्वोच्च अदालतबाट ०५९ वैशाखमा वादी मिरा ढुंगाना र प्रतिवादी श्री ५ को सरकार भएको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदा श्रीमतीको सहमतिविनाको यौनसम्पर्कलाई वैवाहिक बलात्कार मानिने नजिर स्थापना भयो । त्यो नजिर स्थापना गर्नमा तत्कालीन अधिवक्ता सपना मल्ल ९हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश० को महत्वपूर्ण योगदान छ । त्यो नजिर स्थापित भएपछि आधा दर्जनभन्दा बढी श्रीमान् वैवाहिक बलात्कारमा दण्डित भइसकेका छन् ।

 

बलात्कारका घटनाको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले गर्छ । महिला तथा बालबालिकाविरुद्धको अपराध अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीमा ०५२ सालदेखि नै महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र स्थापना गरिएकोे छ । आमजनतामा यो महिला सेल भनी चिनिन्छ ।

 

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा महिला सेलका रूपमा स्थापना भएको यो केन्द्र अहिले ७७ जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालय र परिसरमा विस्तार गरिएको छ । उपत्यकामा त महानगरीय प्रहरी कार्यालयको प्रभागमा पनि महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र छ । महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा महिला प्रहरी खटिएका छन् ।

 

उनीहरूलाई महिला तथा बालबालिकाविरुद्धको अपराध अनुसन्धान गर्न र पीडितमैत्री बन्न तालिम दिइन्छ । देशभरका सेवा केन्द्रको नियमन तथा समन्वय प्रहरी प्रधान कार्यालयको महिला तथा बालबालिका निर्देशनालयले गर्छ । सेवा केन्द्रलाई महिला तथा बालबालिकाको मुद्दामा गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्ने म्यान्डेट पनि छ ।

 

महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रको स्तरोन्नति, विस्तार र प्रहरीमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि दातृ संगठनको सहयोग उल्लेखनीय छ । सुरुमा यसका लागि संयुक्त अधिराज्य बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले सहयोग गर्‍यो । त्यसका लागि बेलायतबाट डा। स्टेफन जेम्स मेल्स प्रहरी सल्लाहकारका रूपमा नेपाल आए । त्यसपछि एसियाली विकास बैंक, युएनडिपी र एसिया फाउन्डेसनबाट पनि सेवा केन्द्रलाई सहयोग प्राप्त भयो । दातृसंस्थाकै सहयोगमा तालिम कार्यविधि र निर्देशिका बने ।

 

नेपालका सबै स्थानीय तहमा प्रहरी चौकी स्थापना भएका छन् । प्रायः सबै प्रहरी चौकीमा कम्तीमा एकजना महिला प्रहरी छन् । महिला प्रहरी भएकाले महिलामैत्री व्यवहार हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । सबै स्थानीय तहमा पुगेको प्रहरी र उसप्रति बलात्कारपीडितको बढेको विश्वासले त्यससम्बन्धी उजुरी बढेको छ । बलात्कारसम्बन्धी उजुरी बढ्दा बलात्कारविरुद्धको अभियानलाई बल पुगेको छ ।

 

पीडितलाई अदालतमा पेस गरेपछि सरकारी वकिलमार्फत मुद्दाको अभियोजन हुन्छ । मुद्दा अभियोजनको चरणसम्म पुग्दा घटना र मुद्दाबारे मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक बहस भइसकेको हुन्छ । यस्तो मुद्दा र अनुसन्धान प्रक्रिया जननिगरानीमा पर्दा वस्तुगत ढंगले मुद्दाको अभियोजन गर्न अभियोजनकर्ता ९सरकारी वकिल० माथि दबाब पर्छ ।

 

यो दबाबले अभियोजन प्रक्रिया त्रुटिरहित हुने र अदालती फैसला पीडितमैत्री हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । फैसला गर्ने न्यायाधीश गैरव्यावसायिक भावनाबाट निर्देशित भएमा न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्न सक्छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता रहने न्यायपरिषद्बाट गलत गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध कारबाही हुनेमा विश्वास गर्नुपर्छ । त्यस्तो नगर्ने प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्न सक्छ । मिडियामार्फत सार्वजनिक आलोचनाको तारो बन्नुपर्ने हुन्छ ।

 

यसअघि प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरिएका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले संसदीय सुनुवाइका क्रममा बलात्कारको मुद्दामा गम्भीर नभएको आरोप खेप्नुपरेको उदाहरणबाट पनि न्यायाधीशले गलत गरेमा उन्मुक्ति हुँदैन भन्ने सन्देश गएको छ । गैरव्यावसायिक भएको आरोपमा न्यायाधीशमाथि कारबाही भएको उदाहरण धेरै छन् ।

 

देशमा संवैधानिक महिला आयोग छ । यो प्रभावकारी हुँदा महिलाविरुद्धको हिंसा न्यूनीकरणमा उचित पहल हुन सक्छ भन्ने उदाहरण सन् २०१२ को दिल्ली सामूहिक बलात्कार काण्डमा उसले खेलेको भूमिका हो । भारतको राजधानी दिल्लीमा २७ मंसिर ०६९ मा एक मेडिकल विद्यार्थीको बसभित्रै सामूहिक बलात्कार भयो ।

 

त्यसपछि दिल्ली महिला आयोगको पहलमा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ द्रुत इजलासमा हुने व्यवस्था भयो । बलात्कारीलाई फाँसीसम्म हुने व्यवस्था भारतीय कानुनमा भयो । त्यस्तै नेपालमा पनि बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ द्रुत र बन्द इजलासबाट हुनुपर्ने माग भइरहेको छ । यसो हुँदा बलात्कारीले उन्मुक्ति नपाउने सम्भावना बढ्छ । यसका लागि महिला आयोगले प्रभावकारी पहल गर्न सक्छ ।

 

राज्यको पुनः संरचनापछि स्थानीय तहदेखि प्रतिनिधिसभामा महिला प्रतिनिधिको उत्साहजनक उपस्थिति छ । कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमा करिब १४ हजार प्रतिनिधि महिला छन् । ७ सय ७८ महिला स्थानीय तहको कार्यकारी तहमा छन् । करिब ६ हजार दलित महिला जनप्रतिनिधि छन् ।

 

सम्भवतः दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधि भएको राष्ट्र नेपाल नै हो । समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणअनुसार बलात्कार र पितृसत्तात्मक सोचबीच घनिष्ट सम्बन्ध छ । महिलामाथि प्रभुत्व जमाउन बलात्कार हुन्छ ।

 

नेपाली समाजमा पनि पितृसत्ताले बलात्कार संस्कृतिलाई संस्थागत गरेको छ । बलात्कार संस्कृति भनेको एउटा समाजशास्त्रीय अवधारणा हो । नेपाली समाजमा पनि बलात्कार संस्कृति संस्थागत छ । यही कारण बलात्कारलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिने प्रचलन विद्यमान छ । त्यसैले, बलात्कारको अपराधबारे कहिलेकाहीँ प्रहरी अधिकृत नै गम्भीर नभएको पनि देखिन्छ ।

 

अब महिला अपराधविरुद्ध प्रभावकारी आन्दोलन हुनैपर्छ । नेपालमा वर्तमान राष्ट्रपति महिला नै भएकाले महिला हिंसाविरोधी आन्दोलनमा राष्ट्रपति जोडिँदा त्यसको प्रभावकारितामा वृद्धि हुन्छ । महिला मन्त्रालयले चाहिँ कार्यान्वयनको जिम्मा लिनुपर्छ ।

 

अझ अहिले त महिलामन्त्री पनि महिला नै भएको अवस्था छ । महिला मन्त्रालयबाटै सम्बन्धित निकाय परिचालित हुँदा प्रभावकारी परिणाम आउन सक्छ । यसका लागि आवश्यक परेमा दातृनिकायको सहयोग जुट्न पनि गाह्रो हुदैँन ।नयाँ पत्रिकाबाट ।