पार्टीपिच्छे संगठन खोल्न पाउनुपर्ने कर्मचारीको माग
काठमाडौं भदाै ३०। विभिन्न कर्मचारी संगठनले पार्टीपिच्छे कर्मचारी संगठन खोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै प्रस्तावित संघीय निजामती सेवाको मस्यौदा विधेयकको विरोध गरेका छन् ।
हालै प्रस्तावित मस्यौदा विधेयकमा राखिएको एकल ट्रेड युनियनको प्रावधानप्रति असन्तुष्टी जनाउ“दै उनीहरूले कडा विरोध गरेका हुन् । स्मरणीय छ, विद्यमान निजामती ऐनअनुसार पार्टीपिच्छे टे«ड युनियन खोल्न पाइन्छ भने प्रस्तावित मस्यौदामा एकल ट्रेड युनियन राख्ने प्रावधान र ट्रेड युनियन अधिकार नायब सुब्बासम्मका कर्मचारीलाई मात्र दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त विधयेकको मस्यौदा हालै मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई विस्थापित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७५ ल्याउने तयारी गरेको हो ।
निजामति सेवाभित्र पार्टीमा आस्था राख्ने ६ वटा कर्मचारी संगठन रहेका छन् । मस्यौदा विधेयक पारित भएमा ती सबै संगठन खारेज हुनेछन् । अर्थ मन्त्रालय, कानून र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच निकै बाझाबाझ गरेर पठाइएको उक्त विधयेकप्रति आपत्ति जनाउ“दै राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ, नेपालले विधेयकबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई सोमबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।
तर महासंघका अध्यक्ष गोपालसिह धामीले प्रस्तावित विधेयकमा कानुनी, प्राविधिक, व्यावहारिक र नीतिगत रूपमा सैद्धान्तिक त्रुटीहरु देखिएकोले त्यसबाट कर्मचारी व्यवस्थापनमा थप जटिलता आउने भएकाले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको दावी गर्नुभयो । उक्त विधेयकमा निजामति सेवालाई विभेदरहित बनाउने गरी ९ बु“दा थप्न र निजामती सेवाअन्र्तगत १२ सेवा राख्न माग गरिएको छ ।
उपसचिवरसहसचिव खुला प्रतिस्पर्धा नहुने
राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी ‘उपसचिव’ र प्रथम श्रेणी ‘सहसचिव’ मा अब खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति नहुने भएको छ । अन्तरसेवा प्रतियोगिता २०, आन्तरिक प्रतियोगिता १० र ज्येष्ठताद्वारा ७० प्रतिशत कायम गरिएको छ । विद्यमान निजामती ऐनमा भने सहसचिव र उपसचिव पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पद पूर्ति गर्ने प्रावधान छ । पुरानो व्यवस्थाबाट सोचेजस्तो परिणाम नआएकाले उक्त प्रस्ताव गरेको दावी गरिएको छ ।
साथै उक्त मस्यौदामा कर्मचारीको अध्ययन विदा र बेतलवी बिदामा कडाइ गरिएको छ भने मस्यौदामा निजामती सेवाबाट अवकाश लिएपछि दुई वर्षसम्म कन्सल्सटेन्टी जागिर खान नपाइने लगायतका प्रावधान थपिएका छन् ।आजको समाचारपत्रबाट ।