निर्मला पन्त हत्या प्रकरणः प्रमाण नष्ट गर्ने पनि कसुरदार

काठमाडौं भदाै ३१। कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार अनि हत्या प्रकरणमा प्रमाण नष्ट गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको काम आफैंमा अपराध भएको भन्दै कानूनविदहरुले नयाँ संहिता अनुसार तिनलाई सजाय गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

 

निर्मलाको शबलाई धोइपखाली गर्नेदेखि सत्य लुकाउन निर्दोष व्यक्तिलाई पक्रेर यातना दिनेसम्मका प्रहरीहरु मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ अनुसार दण्डका भागीदार छन्। संहिताका विभिन्न दफाले प्रमाण नष्ट गर्ने, नक्कली अपराधी खडा गर्ने र सत्यलाई गुमराहमा राख्ने कामलाई दण्डनीय अपराधको सूचीमा राखेको गरेको छ।

 

संहिताको दफा ३३ मा ‘आपराधिक षड्यन्त्र, उद्योग, दुरुत्साहन र मतियार’ बन्ने कामलाई सजायको भागिदार मानिएको छ जसको उपदफा ९१० मा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै आपराधिक षड्यन्त्र गर्न हुँदैन।’ यस्तो गर्नेलाई ‘आपराधिक षड्यन्त्रबमोजिमको कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूर गरे सरहको सजाय’ हुनेछ भने ‘अन्य कसूर भएकामा त्यस्तो कसूर त्यस्तो षड्यन्त्र कार्यान्वयनको सिलसिलामा वा त्यसैको सम्भावित परिणामस्वरुप भएको रहेछ भने त्यस्तो कसूर बापत हुने सजाय’ हुने ऐनमा उल्लेख छ।

 

कानूनविदहरुका अनुसार अनुसार अपराधी उम्काउने मनसायले प्रमाण लुकाउनु आफैंमा षड्यन्त्र भएकाले यसमा सहभागीलाई पनि कसुरदार करार गराउने बाटो खुलेको हो। त्यस्तै दफा ३४ मा कुनै पनि किसिमको कसुर गर्नेलाई दण्डनीय मानिएको छ भने कसुर आधा मात्रै भएमा वा कसुर गर्न असफल भएमा पनि प्रयासमात्रैलाई समेत सजायको भागीदार बनाइएको छ।

 

‘अपराधीलाई चिनाउने प्रमाण नष्ट गर्नु, शवको योनी पखाल्नु वा सुरुवाल धोइदिनु सबै कसुर नै हुन्’ अधिवक्ता बाबुराम गिरी भन्छन्, ‘यस्ता काममा संलग्न प्रहरी गैरप्रहरी सबै साजयका भागीदार हुन्छन्।’ उक्त दफाको उपदफा ९३० अनुसार ‘कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई त्यस्तो कसूरको लागि तोकिएको सजायको आधा सजाय हुने’ उल्लेख छ। यस अनुसार बलात्कार र हत्याको मुद्दामा प्रमाण लुकाउने कसुरदारलाई त्यसमा हुने सजाय जन्मकैदको आधा सजाय हुने देखिन्छ।

 

दफा ३५ अनुसार जुनसुकै कसुर गर्न दुरुत्साहन दिने अर्थात उक्साउनेलाई पनि मुख्य कसुरादार सरह सजायको भागीदार मानेको छ। यस अनुसार निर्मलाको शव पखाल्ने काम गर्ने प्रहरीमात्रै नभएर उनलाई आदेश दिने नेतृत्वलाई पनि सजाय हुने छ। संहिताको दफा ३८ मा ‘विश्वासको दुरुपयोग गरी कसूर गरेको’ वा ‘कुनै सार्वजनिक पदको लाभ उठाई वा दुरुपयोग गरी कसूर गरेको’ अवस्थामा सजाय दोब्बर हुने प्रावधान छ।

 

अपराधीलाई उम्काउने गरी वा निर्दोषलाई फसाउने गरी झुठा प्रमाण बनाउने कामलाई पनि संहिताको दफा ८९ ले अपराध मानेको छ। यस्तो गर्ने र गराउने दुबैलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ। तर त्यस्तो झुठ्ठा प्रमाणको आधारमा कुनै व्यक्तिलाई जन्मकैदको सजाय भयो भने चाहिँ कसुरदारलाई सजाय दुई वर्षले थप हुने पनि उक्त दफामा उल्लेख छ।

 

त्यस्तै दफा ९३ ले कसूरको प्रमाण दबाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। ‘कसैले कुनै कसूरदारलाई बचाउने नियतले निजले गरेको कसूर सम्बन्धी कुनै प्रमाण दबाउन, नष्ट गर्न वा त्यसलाई प्रमाणका रुपमा प्रयोग गर्न नसकिने गरी बिगार्न हुँदैन’ उक्त दफामा भनिएको छ,‘यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ।

 

दफा ९९ ले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने कामलाई पनि अपाराध मानेको छ। ‘कानुनबमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउनु हुँदैन’ उक्त ऐनमा भनिएको छ,‘यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।’

 

यस्तो कसुरबाट कुनै व्यक्तीलाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी भएमा पीडितले कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति भराई लिन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ। आजको कान्तिपुरबाट।