अतिक्रमणले नेपाली भूभाग खुम्चँदै
काठमाडौं असाेज६। ६ सय वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको भेटिएको छ। दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म सिमा जोडिएका ७१ स्थानमा भारतले अतिक्रमण गरी नेपाली भूभाग कब्जा गरेको हो। नेपालका २७ जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ।
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले ७१ स्थानको ६ सय ६ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको बताए। खुला सीमाका कारण भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको उनको दाबी छ। उनका अनुसार सबैभन्दा बढी लिम्पियाधुरा(कालापानीमा ३७ हजार हेक्टर जग्गा भारतले कब्जा गरेको छ। भारतले सन् १८५६ देखि लिम्पियाधुरा कब्जा गरेको हो। लिम्पियाधुरा नेपालका सरकारी नक्सामा समावेश गरिएको छैन।
कालापानी(लिपुलेकको ६२ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले सेना राखेर कब्जा गरेको छ। भारतमा बनाइने नेपालको नक्सामा कालापानी र लिपुलेक नेपालमा छैनन्।
नेपालको नक्सामा नदेखाइएको लिम्पियाधुरा(कालापानी क्षेत्रमा नै ३ सय ७२ वर्गकिलोमिटर जग्गा भारतले कब्जा गरेको छ। कालापानी(लिम्पियाधुरापछि सबैभन्दा बढी सुस्ता क्षेत्रमा भारतले नेपाली भूभाग कब्जा गरेको छ। नवलपुरको सुस्तामा १४ हजार ५ हेक्टर जग्गा अतिक्रमित छ।
कञ्चनपुरमा नै ९ स्थानमा भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको छ। झापामा ८, सप्तरीमा ७, पर्सामा ५, ताप्लेजुङ र बर्दियामा ४(४, इलाम, मोरङ, सुनसरी र कैलाली ३(३, पाँचथर, चितवन, रूपन्देही, बाँके, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, बारामा २(२ स्थानमा भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको छ। दार्चुला, दाङ, कपिलवस्तु, नवलपरासी र रौतहटमा १(१ स्थानमा नेपाली जमिन अतिक्रमित छ।
सन् १८५६ देखि भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्न थालेको हो। त्यसभन्दा अघिका भारतीय नक्सामा समेत महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा उल्लेख छ। सन् १८५६ पछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले लिम्पियाधुराबाट निस्कने काली नदीको नाम परिवर्तन गरी कुटी यंक्ति राखिएको सीमाअध्येता रतन भण्डारी बताउँछन्।
‘सुस्ता कालापानी, महेशपुरलगायत धेरै ठाउँमा अतिक्रमण भएको छ, हाम्रो धेरै भूभाग घटेको छ’, उनी भन्छन्। सरकारले आधिकारिक रूपमा १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोटर क्षेत्र रहेको दाबी गरिरहँदा विभागका नापी अधिकृतहरू वास्तविक क्षेत्रफरबारे अन्योलमा छन्।
नयाँ प्रविधिबाट सीमा निर्धारण गरिने
नेपाल(भारत सीमा निर्धारण गर्न नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिने भएको छ। नेपाल(भारत सीमा निर्धारणको लागि गठित बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप ९बीडब्ल्यूजी० को तीन दिनसम्म काठमाडौंमा चलेको बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो।
सीमा हेरफेर सम्बन्धमा स्थानीयको सहमतिमा अघि बढन पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। २०४५ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र २०२२ देखि २०३५ सालसम्मका नापीका कारण नेपाल(भारतका जमिन यताउता भएका छन्।
‘यताउता परेका जग्गामा अहिले हतार नगर्ने सहमित भएको छ’, उनले भने, ‘जनतालाई मनाउने, त्यो भएन भने नीति नै बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको छ।’ १२ हजार हेक्टरभन्दा बढी जग्गा यताउता परेको अनुमान छ।
चार वर्ष अवधिमा सीमा निर्धारण गर्दा देखिएका समस्या, निराकरण तथा आगामी कार्यदिशा बनाउन पनि बैठकमा सहमति भएको छ। चालु वर्षको सीमा निर्धारण मंसिरबाट सुरु गर्ने सहमति छ।
बीडब्ल्यूजीले २०१४ मा नेपाल भारतको सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, सम्भारलगायतको सीमा निर्धारण गर्दै आएको छ। कालापानी र सुस्ता बाहेकको क्षेत्रमा सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मा बीडब्ल्यूजीले पाएको छ। आजको अन्नपूर्णपोष्टबाट ।